सहकारी शब्दलाई सामान्य अर्थमा नै पवित्र सुनिन्छ । सहकार्य तथा सहअस्तित्व सहकारीसँग मिल्दाजुल्दा शब्द हुन् । सँगसँगै मिलेर गरिने कार्यलाई सहकारी भन्न सकिन्छ । संस्थागत भन्नुपर्दा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन सामूहिक प्रयासमा गरिने कार्य सहकारी हो । सहकारीको माध्यमबाट विश्वका धेरै देशले आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । विश्वमा सन् १९४४ देखि सहकारी आरम्भ भयो । सहकारीकै माध्यमबाट मजदुर तथा विपन्न वर्गका आर्थिक सुरक्षामा ठुलो योगदान पुगिरहेको छ । नेपालमा सहकारीको प्रवेश सात सालको परिवर्तनपछि मात्र हुन सक्यो । चितवनको शारदानगरमा २०१३ साल चैत २० गते बखान सहकारी स्थापना भयो । विसं २०१६ मा बिपी कोइरालाको सरकारले सहकारीलाई प्रवर्धन गर्न सहकारी ऐन ल्यायो । सहकारी फस्टाउँदै जान थालेकै बेला २०१७ साल पुस १ गते देशबाट प्रजातन्त्र नै हरण भएपछि सहकारीले बाटो बिरायो । पञ्चायतकालभरि सहकारी साझामार्फत चिनियो र बढी राजनीतीकरणसमेत भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सहकारीलाई संस्थागत गर्न कानुनी प्रयास भयो । फलस्वरूप देशभर सहकारीको विकास र विस्तार हुन थाल्यो । मौजुदा संविधानले त सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा नै मान्यो तर केही ठुला सहकारीको बदनियतले लाखौँ नागरिक सहकारीको नामबाट यतिबेला पीडित छन् । उनीहरूको बचत फिर्ता नहुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार संवेदनशील देखिन्छ ।
सरकारले सहकारीबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिन प्रयास थालेको छ । कतिपयलाई सहकारी ठगी अभियोगमा अदालतको कठघरामा उभ्याएर न्यायिक कारबाही अगाडि बढाइएको छ भने कतिपय दोषीबाट बचत फिर्ता गराउन थालिएको छ । सहकारीका सञ्चालकबाटै बढी बेइमानी भएको देख्न सकिन्छ । कतिपयबाट जघन्य आर्थिक अपराध भएको छ । बचत रकम अपचलन कुनै हालतमा मान्य हुने छैन । बचत दुरुपयोग र अनियमिततालाई सहन गर्न सकिने हुँदैन । मौजुदा कानुनका आधारमा आवश्यक कारबाहीसँगै बचत फिर्ताका लागि सम्पूर्ण प्रयास यतिबेलाको खाँचो पूरा गर्न कानुनी प्रबन्धसमेत हुँदै छ । बचत फिर्ता गराउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी सञ्चालकले बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र अनियमितता गरेको सन्दर्भमा आवश्यक कारबाही गरी बचत फिर्ताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि शनिबार बुझाएको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरिने प्रस्ट पार्नु सराहनीय छ । यसले कतिपय सहकारीले बचतकर्तामाथि गरेको आर्थिक अत्याचारको छिनोफानोसँगै सहकारी फेरि संस्थागत पवित्रतामा फर्कन सक्ने देखिएको छ ।
नेपालमा झन्डै ३४ हजार सहकारी क्रियाशील छन् । धेरै सहकारीले अहिले पनि राम्ररी काम गरिरहेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान चार प्रतिशत रहेको छ । केही ठुला सहकारीले सहकारीको नीति, विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर कमाउने धन्दामा लाग्दा अहिले सहकारी क्षेत्रमै कालो बादल मडारिएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका भनाइ पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ । उहाँले सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको रकमको सुनिश्चितता हुनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । यसले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको देख्न सकिन्छ ।
अहिले पनि देशका लाखौँ नागरिक सहकारीको माध्यमबाट आय, उत्पादन र रोजगारीमा सहभागी भएका छन् । सबै सहकारी खराब छैनन् तर सहकारीका नाममा कतिपय ठुला भनाउँदाले गरेको ठगीले सहकारीको पवित्रतामा धब्बा लागेको छ । यसलाई शुद्धीकरण गर्नु जरुरी छ । सहकारीको सिद्धान्त असाध्य पवित्र देखिन्छ । सहकारी संस्थामा खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता रहने गर्छ भने संस्थामाथि सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ । सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता बराबर हुन्छ । कम्पनीको जस्तो तलमाथि हुँदैन । स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता सहकारीको मुटु हो । सदस्यहरूलाई शिक्षा, तालिम र सूचना दिइने अनि सहकारीहरूबिच पारस्परिक सहयोगका साथै समुदायप्रति चासो सहकारीका मूलभूत सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्तबाट विचलित हुँदा नै समस्या हुने हो । अब सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
