सूचना प्रविधिको विकासले विगत तीन दशकमा संसारलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ । विद्युतीय सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रभाव विस्तारसँगै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अर्थसामाजिक प्रकृति र प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुँदै छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास हुँदै छ भने सूचना प्रविधिको बहुउपयोगले सरकारलाई सुशासन प्रवर्धन गर्न पनि सहज भएको छ । कतिपय विकसित मुलुकले सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर राजकीय प्रशासनलाई छिटोछरितो बनाउँदै छन् । कम जनशक्तिमा बढी काम लिन सफल भएका छन् । यस्ता कार्यले सेवा प्रवाहमा सरलीकरण मात्र भएको छैन, आर्थिक र प्रशासनिक रूपले किफायती पनि हुँदै छ । सूचना प्रविधिले सबै क्षेत्रमा दिएको योगदानसँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर बेइमानी गर्ने क्रम पनि संसारभरि नै बढेको छ । यसमा अझ बढी पीडित विकासशील मुलुक परेका छन् । नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र यसका साधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । सरकारले साइबर ‘एडभाइजरी’ जारी गरेर सूचना प्रविधिका सबै क्षेत्र र त्यसमा पनि खास गरी सरकारी डिजिटल कार्यव्यवहारलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास अगाडि बढाएको छ ।
साइबर सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले आइतबार साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क तथा डाटाको सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरी सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेको छ । कुल १०२ बुँदे साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ ले धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकाससँगै यस क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न किसिमका खतरा न्यूनीकरण गरिनु जरुरी थियो । त्यसै गरी साइबर हमलाबाट बच्न जनचेतना जगाउने उपाय पनि सुझाउनु परेको थियो । त्यसका निम्ति मुख्य आठ विषयमा १०२ बुँदे साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ उपयोगी छ । सूचना प्रविधिले मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाए पनि समस्यासमेत थप्दै लगेको देखिएकै हो । विभिन्न सरकारी निकायका ‘सिस्टम’ ह्याक भएको, ‘सिस्टम’ बाट डाटा हराएको, निजी क्षेत्रका बैङ्कमा समस्या आएको, व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाहित भएको जस्ता समस्या आइरहेका छन् । साइबर सुरक्षा केन्द्रले यसमा गहन गृहकार्य गरी ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको हो ।
जारी ‘एडभाइजरी’ वास्तवमा संहिता हो र सुरक्षित रहन अपनाउनुपर्ने अनुशासन पनि हो । ‘एडभाइजरी’ अनुसार सरकारी कार्यालयमा रहेका डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टर डिजिटल रूपमा सुरक्षित हुने छन् । ‘पासवर्ड’ व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्दा पनि साइबर सुरक्षामा चुनौती आएको थियो । अब पासवर्ड सुरक्षामा पनि ‘एडभाइजरी’ ले सजग बनाएको छ । त्यसै गरी ‘इन्टरनेट ब्रोसिङ’ सुरक्षा, ‘इमेल’ तथा ‘फिसिङ एट्याक’ सुरक्षामा पनि ध्यान दिइने छ । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डले कार्यालय समयमा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बाटो देखाउने छ । मोबाइल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ‘एडभाइजरी’ जारी गर्ने नयाँ अभ्यास पनि देखिएको छ । कतिपय मुलुकमा भने यस्ता साइबर सुरक्षाका मापदण्ड पहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र २०८० माघ ९ गते स्थापना भएको हो । केन्द्रले काम भने चालु आर्थिक वर्षदेखि नै आरम्भ गरेको हो । गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । केन्द्रले अब तिनै तहका सरकारका विभिन्न निकायलाई साइबर सुरक्षाबारे विभिन्न प्रशिक्षण तथा तालिम दिने कार्यक्रम राखेको छ । साइबर क्षेत्रको द्रुत विकाससँगै यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएका असुरक्षाबाट बच्न सचेत हुनु जरुरी छ । ‘एडभाइजरी’ का धेरै जसो प्रावधान सरकारी कार्यालयका निम्ति छन् भने केही प्रावधान सबैका निम्ति उत्तिकै उपयोगी छन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटको सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । कतिपय एप्लिकेसन, सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्क र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग बढी सम्बन्धित भएकाले सुरक्षाका निम्ति बढी सचेत हुनु जरुरी छ । यो ‘एडभाइजरी’ सामाजिक सञ्जाल चलाउने, ‘पासवर्ड’ राख्ने, पेनड्राइभ तथा हार्ड डिक्स प्रयोग गर्ने सबै व्यक्तिसँग पनि सरोकारयोग्य देखिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापनले समेत साइबर सुरक्षामा बल पुग्ने देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिबिना यो क्षेत्रको कार्यसम्पादन असहज नै हुने छ ।
