बजार सुशासनमा चुनौती

राजा जयस्थिति मल्लको समयबाट उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । सो समयमा नापतौलका लागि प्रचलनमा ल्याइएको मानापाथी, ढकतराजुलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसै गरी ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने राम शाहको समयको भनाइले पनि वस्तु र सेवाको बजारमा सुशासन कायम थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । विसं २०१० को पहिलो लिखित कानुन ‘मुलकी ऐन’ मा इलाज गर्ने महल, झारा खेतालाको महल, खोटा चलनको महल आदि व्यवस्था गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका नागरिक समाजका अगुवाको सक्रियतामा उपभोक्ता संस्था स्थापना भएको पाइन्छ । विसं २०१७ पछि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो । दलीय राजनीतिमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि होमिएका तत्कालीन राजनीतिक नेता मनमोहन अधिकारी, मङ्गलादेवी सिंह, साहना प्रधान, हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डिल्लीरत्न शाक्य, मैयादेवी श्रेष्ठ, ऋषिकेश शाह, पिएल सिंह, कमला मास्के, पद्मरत्न तुलाधर, हरिबोल भट्टराई, वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, मनमोहन भट्टराई, चन्द्रलाल झा, सर्वोत्तम ढङ्गोल, रामानन्दप्रसाद सिंह, देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतले काठमाडौँ उपत्यकाको नघल टोलस्थित सूर्यबहादुर शाक्यको घरमा भेला भएर उपभोक्ता संस्था गठनबारे छलफल गरी विसं २०४२ चैत ३ गते उपभोक्ता मञ्च नेपाल स्थापना भएको थियो । 

नागरिक समाजका अगुवाको उपस्थितिमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा उपभोक्ता मञ्च नेपाल गठन भएपश्चात् उपभोक्ताको हितमा विभिन्न आन्दोलन भए । विसं २०४३ मा आयातित धुलो दुध बहिष्कार गरिएको थियो भने विसं २०४५ मा साहना प्रधानको नेतुत्वमा काठमाडौँमा रित्तो गाग्री प्रदर्शनसहित उपभोक्ताले सहज रूपमा पानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसै गरी विसं २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समेत उपभोक्ता मञ्च नेपालका अभियन्ताको सक्रिय सहभागिता थियो । 

प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि उपभोक्ता अधिकारका लागि विसं २०४७ मा आन्दोलन गरियो । विसं २०४८ मा उपभोक्ता अदालतसहितको कानुनी अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको थियो । यसरी कानुन माग गर्दा विसं २०४९ मा हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्रेमलाल महर्जनलगायतलाई भद्रकालीबाट गिरफ्तार समेत गरिएको थियो । तत्पश्चात् विसं २०५३ मा मनमोहन अधिकारीद्वरा संसद्मा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विधेयकले विसं २०५४ मा ऐनको रूप लिएपश्चात् विसं २०५५ वैशाख १ गतेबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागु भएको थियो । 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली, २०५६ पहिलो पटक उपभोक्ताका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हो । विसं २०७२ को संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गरिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ मौलिक कानुनको रूपमा जारी भई लागु भएका छन् । उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्ने शिलशिलामा प्रतिस्पर्धा, प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 

हाम्रो बजार, बजार जस्तो छैन । बजारमा म्याद गुज्रिएर खान अयोग्य भइसकेका वस्तु बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । मिठाईलगायत दाल, तरकारी र मसलासम्ममा अखाद्य रङ्ग प्रयोग गरेका कारणले उपभोक्ताको जिउ, ज्यानमा हानि पुगिरहेको छ । विभिन्न वस्तु चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । बजारले महँगो वस्तुमा सस्तो वस्तु मिसाएर महँगो मूल्य असुल गर्ने गरेको छ । बिजुली, पानी, टेलिफोनलगायतका सेवा नियमित नहुँदा नहुँदै पनि चर्को महसुल असुल गर्ने गरिएको छ । नियामक निकायले प्रचलित ऐन, नियमको अधीनमा रहेर काठमाडौँदेखि दुर्गमका बजारसम्ममा बजार अनुगमन गर्दा बजारमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाकोे मूल्य, तौल र गुणस्तरमा मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा समेत यत्रतत्र ठगिएको अवस्था छ । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित देखिन्छ । विभागले ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत अन्य निकायमा समेत गरी ९०० भन्दा बढी बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति गरे पनि स्थानीय स्तरमा अनुगमन नगन्य हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा भाटभटेनीलगायतका ठुला व्यावसायिक स्टलमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिनुले पनि हाम्रो बजार बजार जस्तो नभएको प्रमाणित हुन्छ । 

विभागले संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाएको पाइँदैन । जसले गर्दा प्रदेश स्तरको बजार अनुगमन समिति निष्क्रिय र प्रभावहीन हुनाले पनि बजार नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।’ यसै गरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१.घ.७. मा ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिने छ’ भनिएको छ । संविधानको अनुसूची–७ २) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छन् ।

संविधानको अनुसूची ८(१०) मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ । बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न मौलिक कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । खाद्य ऐन, मासु जाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा क्रियाशील छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाको अधीनमा रहेर सरोकारवाला निकायबाट संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसै गरी सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसमेत छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधनस्रोत र जनशक्तिको पनि परिचालन गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारको पैरवी गर्ने संस्था पनि दर्जनभन्दा बढी छन् तर पनि नेपाली बजार स्वच्छ छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनु परेको छ । सुशासन आजको चुनौती बनेको छ । 

नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत कालोबजारी ऐनमा संशोधन गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने दफालाई हटाएको छ । बजारको तह घटाएर नाफाको प्रतिशतलाई सीमाभित्र राखेर बजारलाई अस्वाभाविक नाफा लिन नदिने र उपभोक्ताको हित गर्ने नीति बनाउने खाँचो भएको आजका दिनमा भइरहेको व्यवस्थालाई खारेज गर्दा उपभोक्ता महँगीको चपेटामा पर्नै तथ्यलाई बिर्सिएर सरकारले सिमेन्टको अस्वाभाविक भाउलाई मान्यता दिने गरी गरेको कामकारबाहीको आमउपभोक्ताले विरोध गरेको अवस्था छ । 

हाम्रो आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । असल शासनको मेरुदण्ड कुशल प्रशासन हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुनासो सम्बोधन सुशासनका अभिन्न अङ्ग हुन् । प्रशासन नागरिकमैत्री नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल मानिँदैन । नागरिक वडापत्र र हेल्प डेस्कमार्फत बिचौलिया नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो । सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ राख्न नसकिएको आजको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापना आजको आवश्यकता हो । उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी/गुनासोको सुनुवाइ विश्वासिलो र भरपर्दो भएमा मात्र सुशासन कयम भई उपभोक्ताको हित हुन सक्छ ।