गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १ गते । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यले १० लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मसौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । वित्तीय स्रोत सङ्कलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
मापदण्डको मसौदामा प्रतिसदस्य बचतको सीमा एक जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एकभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाख तोकिएको छ ।
सहकारी संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने मापदण्डको मसौदामा उल्लेख छ । यस्तै संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने मापदण्ड मसौदामा छ ।
सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने भएका छन् । संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैङ्क र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मसौदामा गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मसौदामा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।