मानव जीवनलाई नुन अपरिहार्य नै छ । धेरै नुन खानु विष सरह भए पनि दैनिक भोजनमा सानो अंश नुन नभई हुँदैन । नुनमा सोडियम र क्लोराइड तत्त्व हुन्छ । ती तत्त्वले मानिसको आन्तरिक जीवनमा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जानकारका अनुसार उचित मात्राको नुनले मानव शरीरमा पानीको मात्रा कायम राख्न सहयोग गर्छ भने शरीरका प्रत्येक कोषलाई पोषक तत्त्व आपूर्ति पनि गर्छ । यसै गरी शरीरका कोषलाई विद्युतीय ऊर्जा प्रदान गर्दै मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा मांसपेशीलाई क्रियाशील बनाउँछ । नुन कम हुँदा भोजनको स्वाद नहुने मात्र होइन, रक्तचाप कम हुने मानिसलाई हलचल गर्नै नसक्ने गरी कमजोर बनाउँछ । शरीरको प्रकृति अनुसार हरेक मानिसलाई अलग अलग मात्रामा चाहिने नुन अपरिहार्य नै भए पनि आवश्यकभन्दा बढी नुन भने भान्साले खपत गर्न सक्दैन । बढी नुन प्रयोगकै कारण अनेक रोगव्याधिले समात्ने हुँदा नुनको प्रयोग कम गर्न प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिका साथै आधुनिक चिकित्सकले समेत सुझाव दिन्छन् । मानव जीवनलाई नभई नहुने तर बढी पनि नचाहिने नुन पाउनकै निम्ति अनेक सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था भने आधुनिक समाजका निम्ति अलि असुहाउँदिलो नै हो ।
बाजुरा जिल्लामा भने यस्तै समस्या आएको छ । नागरिकलाई नुन किन्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्न थालिएको छ । नुनकै निम्ति पनि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य भएपछि स्थानीयवासीले सास्ती बेहोर्न थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सिफारिस दिन कतिपय वडाध्यक्ष कार्यालयमा हुँदैनन् । पालिकाबाहिर वा जिल्लाबाहिरसमेत पुगेका हुन्छन् । पहाडका ठाउँमा एउटा वडाको भूगोल भनेको झन्डै भक्तपुर जिल्ला जति ठुलो पनि हुन्छ । यातायातको सुविधा हुँदैन । घण्टौँ लगाएर हिँडेरै वडा कार्यालय पुग्नु पर्छ । वडाध्यक्षले बाहिर जाँदा कसैलाई कार्यभार दिएर गए पनि कार्यवाहक वडाध्यक्ष पनि भनेको बेला वडा कार्यालयमा भेटिन कठिन हुन्छ । सिफारिसको हस्ताक्षर लिन कतिपय त वडाध्यक्षको घरमै जानुपर्ने अवस्थासमेत छ । नुन पाउन वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य भएपछि नागरिकको सास्ती बढेको स्थानीयवासीको व्यापक गुनासो छ ।
वडाध्यक्षको सिफारिसमा तत्कालै नुन पाइने होइन । सिफारिस लिएपछि बनाएको कुपन लिएर नुन डिपोमा जानु पर्छ । गाउँबाट पढाइ तथा रोजगारीका व्रmममा बाजुराकै विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा उद्यमी व्यवसायीलाई नुनका निम्ति थप झन्झट बढ्न थालेछ । उनीहरूले नुन पाउनैका लागि पनि वडा कार्यालय गएर फेरि नुन डिपोमा जानुपर्ने बाध्यताले सहुलियतको नुन लिन खर्च बढ्न थालेछ । बाजुराको मार्तडी, कोल्टी, मौरै, कवाडी नुन डिपो र डोगडी, गौमूल, धुलाचौर र बेर्मा अस्थायी वितरण केन्द्रबाट सहुलियतको नुन वितरण हुँदो रहेछ । सहुलियतको नुनको मूल्य न्यून भए पनि सास्ती बढी हुन थालेको देखिएको छ । नेपाल सरकार जनस्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत घोषित कतिपय दुर्गम जिल्लामा सहुलियतको नुन दिइने व्यवस्था छ । दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्ला बाजुरा, अछाम, बझाङ, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र जाजरकोटमा सहुलियतको नुन प्रतिकेजी नौ रुपियाँका दरले पाइन्छ भने त्यही नुन खुला बजारमा किन्न भने प्रतिकेजी २५ रुपियाँ पर्ने रहेछ । कम आय भएका ग्रामीण विपन्नका निम्ति सहुलियतको नुन सरकारको ठुलो गुण त हो तर त्यही नुन लिन पाइने अमिलो सास्तीले भने ठुलो समस्या पार्न थालेको देखिएको छ ।
नुनको यो सास्तीका निम्ति पनि अस्वस्थ अभ्यासको चलखेल रहेछ । बाजुरामा आवश्यकभन्दा बढी नुन प्रयोग हुन थालेपछि वडाको सिफारिस अनिवार्य बनाउन थालिएको रहेछ । त्यसअघि नागरिकताका आधारमा सहुलियतको नुन उपलब्ध गराउने खुकुलो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएछ । त्यसरी सहज प्रव्रिmयाले उपलब्ध गराइएको नुन बाजुराभन्दा बाहिरका जिल्लामा पठाउन थालिएछ । कतिपयले त्यसैलाई व्यापार गरी खाने माध्यम बनाएछन् । त्यसैले वडाको सिफारिस व्यवस्था थालिएको साल्ट ट्रेडिङ बाजुराका कार्यालय प्रमुख टेक बोहराको भनाइले पुष्टि गर्छ । केहीले बिरायो सारा पिरायो भने झैँ सरल प्रव्रिmयाको दुरुपयोग गरी केहीले नुनमा पनि तुच्छ व्यापार गरे । सरकारले दिएको सहुलियतमा पनि व्यापार गर्न थाले । अहिले वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य भएपछि विपन्न र वडा कार्यालयभन्दा टाढा घर हुने सर्वसाधारण ठुलो मर्कामा पर्न थाले । दोषीलाई दण्ड दिई विवेक र प्रक्रियागत तवरले यो समस्या समाधान गरी सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
