भौतिक पूर्वाधारबिना आधुनिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । साना सडक, ठुला राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन आदि मुख्य पूर्वाधार हुन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माण थोरै लागतले हुँदैन । नेपाल जस्तो विकासशीलतर्फ अग्रसर मुलुकका निम्ति पूर्वाधार विकासमा देशभित्रकै स्रोतसाधन असाध्य न्यून हुन जान्छ । वर्षभरिमा उठेको राजस्व साधारण खर्चमै ठिक्क हुने हुँदा विकास निर्माणका निम्ति ऋणमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा विभिन्न दातृ समुदायको महìवपूर्ण सहयोग छ । त्यसमध्ये पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले सुलभ ब्याजदरमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा दशकौँदेखि सघाउँदै आएको छ । खास गरी सडक पूर्वाधारमा एडिबीको ऋण सहयोग महìवपूर्ण छ । पूर्वनिर्धारित समयमा सडक पूर्वाधारको विस्तार एवं स्तरोन्नति हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको देखिएको छ । बढ्दो लागतसँगै सडक विस्तारमा सिर्जना भएको अवरोधले यात्रु तथा पर्यटकलाई ठुलो सास्ती हुँदै छ ।
कुनै व्यक्ति होस् वा संस्थाले लिएको ऋणको समयमा उपयोग हुन नसक्दा प्रतिकूल अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने त्यो ऋणको उपयोग गरी प्राप्त गर्ने लाभको समय पर सर्दै जान्छ । यसले ऋणको साँवा तथा ब्याज चुुक्ता गर्न कठिन पनि हुन्छ । व्यक्ति वा संस्था जस्तै देशको अवस्था पनि भिन्न हुँदैन, बरु अझ जटिल हुन्छ । लिएको ऋणको लागत लाभ अनुसार निर्धारित समयमा उपलब्धि भएन भने देशले दीर्घकालीन तवरले नै सकस भोग्नुपर्ने हुन्छ । तीन÷चार दशकअघिदेखि विकास आयोजनामा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाललाई अहिले कठिन हुँदै छ । चालु रूपको बजेटमा पनि पुँजीगत
बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब हुँदा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नु परेको छ । आगामी वर्षमा साँवाब्याज भुक्तानीको झनै चाप पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो आर्थिक चाप हुँदाहुँदै ऋण सहयोगका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? एडिबीको ऋण सहयोगमा अहिले मुलुकको चार वटा सडक आयोजनाको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यव्रmम अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीकै ऋणमा मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीको ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा ती आयोजनाको काम भइरहेको छ । काम भने समयमा सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५२.५ प्रतिशत छ । सम्झौता अनुसारको निर्माण अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा आधा मात्र प्रगति देखिएको छ । २०७५ माघमा सम्झौता हुँदा ४२ महिनामा काम सक्ने भनिएको थियो तर अझै काम अपुरो छ । सम्झौता अनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पटक पटक म्याद थप्ने कार्य मात्र भएको छ । कुल लम्बाइ ११३ किलोमिटर रहेको यो राजमार्ग खण्ड पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई भागमा काम हुँदै छ । नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबिच सम्झौता भई काम सुरु भएको हो । सुरुमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा विस्तार थालियो तर म्याद थप भएसँगै लागत रकम बढेर १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
यस्तै अपूरो अवस्था मुग्लिङ पोखरा सडक खण्डलगायतको सडकको पनि छ । मुग्लिङ पोखराको कुल लम्बाइ ८०.३३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३२ किलोमिटर चार लेन र २१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रेसहित आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत मात्र छ । दुई खण्डमा विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको यस आयोजनाको पूर्वी खण्डको २०७७ माघ १४ गते र पश्चिमी खण्डको २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पूर्वी खण्डको म्याद २०८१ वैशाख २ गतेसम्म रहेकामा १५५ दिन म्याद थप गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । रुख कटानलगायतका काममा कतिपय सरकारी निकायकै असहयोगले राजमार्गका काममा ढिलाइ भएको प्रकाशमा आउनु विडम्बना छ । आयोजना समयमा सम्पन हुने सके पर्यटन प्रवर्धनसँगै लागतभार पनि थपिने थिएन । विकास प्रशासनमा भइरहेका यस्ता कमीकमजोरीलाई तत्कालै सुधार्नु जरुरी छ ।
