गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १९ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सङ्ख्यालाई लिएर विभाजित भएका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकमा पदाधिकारीको सङ्ख्या बढी भयो भनेर केही सदस्यले घटाउनुपर्ने जिकिर गर्दा आवश्यकताका आधारमा राखिएको भन्दै केहीले प्रस्तावित व्यवस्थालाई चलाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक–२०८१ छलफलमा छ । विधेयकमा संरक्षकसहित चार परिषद् र दुई केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी दुई जना उपाध्यक्ष, चार जना निर्देशक र एक जना प्रमुख सञ्चालन अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकबारे दफावार छलफलमा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले धेरै पदाधिकारी हुँदा कामको दोहोरोपना हुने र स्वार्थ बल्झिने अवस्था आउने हुँदा सकेसम्म कम गर्न सुझाव दिनुभयो । सदस्य डा. वेदुराम भुसालले प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएकोमा तिलगङ्गा प्रतिष्ठानले सोसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराएकोमा अध्ययनपछि मात्रै अधिकृतको आवश्यकताबारे धारणा तयार गर्ने बताउनुभयो । सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्राज्ञिक र व्यवस्थापन हेर्ने दुई जना उपाध्यक्ष व्यवस्था गरिएको हुनाले उपयुक्त नै रहने धारणा राख्नुभयो ।
विधेयकको दफा ७ ले संरक्षक परिषद्, दफा ९ ले कार्यकारी परिषद्, दफा ११ ले प्राज्ञिक परिषद् र दफा १३ ले विद्या परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान, अस्पताल, आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन र प्राज्ञिक गरेर विधेयकमा चार जना निर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन र उत्पादन गरी दुई केन्द्र रहने व्यवस्था छ ।
दफावार छलफलका क्रममा अधिकांश सदस्यले प्राज्ञिक र विद्या गरी दुई छुट्टाछुट्टै परिषद् हुन नहुने तर्क गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदाधिकारीको जिम्मेवारी कानुनमै स्पष्ट नभए भोलि समस्या आउने भएकाले गम्भीरतापूवर्क छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पदाधिकारीबारे विभिन्न विश्वविद्यालयले अभ्यासका क्रममा देखिएको समस्यालाई समेत चिन्तन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्राज्ञिक परिषद्ले नै विद्या परिषद्को काम गर्ने गरी व्यवस्था गरिए आपत्ति नहुने तिलगङ्गा नेत्र प्रतिष्ठानको भनाइबारे बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । समितिले विश्वविद्यालयको नाम र प्रस्तावनाबारे पछिल्लो तीन वटा बैठकदेखि छलफल गर्दै आएको छ । सहमति जुट्न नसक्दा सभापति दाहालले सचिवालयलाई प्रस्तावना पुनर्लेखन गरी ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।
