गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १४ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन दुई वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी मापदण्डको नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा विकृति बढ्दै गएकाले दुई वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा भएको सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षणलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउन लागिएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना, दरबन्दी, कार्यविवरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक, यथार्थपरक, कार्यमूलक र व्यवस्थित बनाउनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउन लागिएको हो । स्थानीय तहमा उक्त कानुनको अभावमा दरबन्दीबिना नै कर्मचारी सरुवा गरी ल्याउने र मनपरी रूपमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
