बर्जुतालका लागि लगानी खोज्दै प्रदेश सरकार

शशिधर पराजुली

विराटनगर, पुस ११ गते । चराको प्रमुख वासस्थानका रूपमा परिचित सुनसरीको बर्जुताल संरक्षण र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाका लागि कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन पूरा गरेको छ । बर्जुतालको संरक्षण गरी त्यस वरिपरि निर्माण गर्ने संरचनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले गरेको छ । 

प्राकृतिक र ऐतिहासिक महŒव बोकेको बर्जुताल कोशी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व र पश्चिम बर्जुतालको प्राकृतिक स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नगरी त्यसलाई थप हरियाली गर्ने र पानी तथा जलचरहरूको संरक्षणमा काम गरी जैविक विविधता संरक्षणमा काम गर्ने कार्यलाई विशेष ध्यान दिइने गरी डिपिआर तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसबाहेक संरक्षित तालभित्र कुनै पनि कङ्व्रिmट संरचना नबनाइने र तालबाट बाहिर बफर जोनका रूपमा निश्चित क्षेत्र छोडेर निजी जमिनमा थप संरचना निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । 

तालभन्दा बाहिरका पेरिफेरीमा खुला चिडियाखाना (ओपन जु), कल्चरल भिलेज आदि विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बर्जुतालमा बस्ने चरा तथा जीवजन्तुलाई असर पर्ने गरी ठुलो आवाज आउने होटेल, रेस्टुरेन्ट वा अन्य संरचना नजिकै निर्माण नगर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । अहिले बर्जुतालनजिक कङ्व्रिmट संरचना र होटेल निर्माण भएका छन् । यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएपछि ती संरचनासमेत त्यहाँ नरहने गरी डिपिआर तयार पारिएको हो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. कोइरालाले भन्नुभयो, “बर्जुतालको प्राकृतिक संरचनामा कुनै ह्रास नआउने बरु अझ त्यसलाई व्यवस्थित गरी प्राकृतिक स्वरूपलाई सुरक्षित गर्ने ढङ्गबाट प्रस्ताव तयार भएको छ । यस क्षेत्रमा कोलाहल नियन्त्रण गर्ने र यसलाई देशकै कोशीटप्पु सिमसारसँग जोड्ने ढङ्गबाट डिपिआर तयार भएको छ ।”  

बर्जुताल संरक्षण र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ लगानीको प्रस्ताव तयार पारेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कोइरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आउँदो महिना हुने प्रदेश लगानी सम्मेलनमा उक्त परियोजना सोकेसमा राखी सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि प्राधिकरणले ताल सञ्चालन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । बर्जुताल विकास समितिले सिफारिस गरेको एक जना सदस्य, बर्जु गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको एक जना सदस्य र प्रदेश लगानी प्राधिकरणका सिइओको संयोजकत्वमा ती सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले सङ्घीय कानुन अध्ययन, इच्छुक संस्थाले पेस गरेका वित्तीय प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरी सञ्चालनको मोडालिटी टुङ्ग्याउने छ । त्यसका लागि समितिले कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरी काम थप अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै समितिले उक्त ताल संरक्षण र विकासका लागि लगानी गर्ने कम्पनीलाई कति समयसम्म रोयल्टी छुट दिने, कति रोयल्टी निर्धारण गर्ने आदि निर्णय गर्ने छ । डा. कोइरालाले भन्नुभयो, “सकेसम्म लगानी सम्मेलनअगाडि नै यी सबै काम हामी सक्ने छौँ ।”

सरकार फेरबदलका कारण बर्जुताल संरक्षण र विकासका लागि अगाडि बढाएको यस कार्यमा केही ढिलाइ भएको तर अब भने ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको डा. कोइरालाले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारसमक्ष बर्जुताल संरक्षण र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि केहिरोज इन्टरनेसनल, ललितपुर काठमाडौँले प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

यसैबिच प्रदेश लगानी प्राधिकरणले बर्जु सिमसार संरक्षणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रव्रिmयामा अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको बेला बर्जुका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बर्जु गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डिपिआर अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बर्जुताल संरक्षण र विकासका लागि तयार पारिएको परियोजना समुदायको हितमा भए नभएको स्पष्ट पार्न दबाब दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचत ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष अशोक चौधरी, नेकपा (एमाले) का नेता विनोद चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीपेन्द्र मेहता र जनता समाजवादी पार्टीका दिनेश मेहताको नेतृत्वमा चिमडी बर्जुताल सिमसार विकास तथा संरक्षण समितिका प्रतिनिधिले गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीपेन्द्र मेहताले स्थानीयले डिपिआर हेर्न माग गर्न प्राप्त नभएको र स्थानीयलाई बेवास्ता गरेर निश्चित ठेकेदार कम्पनी वा स्वार्थ समूहको हितमा मात्र काम गर्न खोजेको आशङ्का भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयको हितमा हुने भएमा मात्र उक्त परियोजना अघि बढाउन आफूहरू तयार हुने बताउनुभयो ।