नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै राम्रो मानिने गरिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनका कारण पनि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सबल बन्दै गएको विगत छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र आफैँ मात्र सबल भएर हुँदैन; अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सबल हुँदै जाँदा मात्र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि सबल हुने बाटो लिन सक्छ । उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिएको यो तीन दशकभन्दा बढीको समयमा देशभित्र अरू कुनै क्षेत्रभन्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र नै बढी सफल भए । विगतमा कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिएका थिए । लगानीको क्षेत्र बढ्यो । यताका वर्षमा यो क्षेत्र पनि समस्यामा पर्न थालेको देख्न सकिन्छ । अहिले तरलता थुप्रिन थालेको छ । बाह्य संसारले कतिपय नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीलाई शङ्काको दृष्टिले समेत हेर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट सम्पन्न गराउनु सम्भव र व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसैले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा ठुला वाणिज्य बैङ्कको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गराइँदै छ । यो प्रक्रिया विगतमा थालेर पनि स्थगित गरिएको थियो । लेखा परीक्षण गराउने यसअघिको प्रयास सफल हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सर्त नै लेखा परीक्षण गराउने थियो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति आन्तरिक तथा बाह्य विश्वास बढ्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखा परीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपिआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेसँगै लेखा परीक्षणको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ भएको हो ।
नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका निम्ति आइएमएफले नियमित सुझाव दिँदै आएको छ । विश्वका सबै जसो सदस्य देशका केन्द्रीय बैङ्कसँग नजिक भएरै आइएमएफले काम गर्छ । आइएमएफले प्रदान गर्ने कतिपय सहयोग सर्तबमोजिम पनि हुने गर्छन् । नेपालका धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठुला बैङ्कको विदेशी लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न आइएमएफको यसअघिकै सुझाव हो । त्यो सुझाव पनि खास परिस्थितिमा लिइएको थियो । आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० ठुला बैङ्कको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गराउने प्रतिबद्धता थियो । आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्न मार्च २०२३ मा उक्त सर्त राखेको हो ।
आइएमएफको सोही सर्तबमोजिम यसअघि १० ठुला बैङ्कको लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । त्यसनिम्ति छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपिएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । सो संस्थाको आर्थिक प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । अब भने आइएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै राष्ट्र बैङ्कले तेस्रो पक्षमार्फत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैङ्कको लोन पोर्टफोलियो समीक्षा गराउने छ । राष्ट्र बैङ्कले इच्छुक योग्य परामर्शदातासँग यही पुस २२ भित्र आशयपत्र मागसमेत गरेको छ । बाह्य मूल्याङ्कनकर्ता छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० अङ्क, अनुभवलाई ४० अङ्क तथा क्षमतामा १० अङ्कसम्म प्रदान गरिने छ । दोस्रो चरणमा छनोट हुनका लागि कम्तीमा ६० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आइएमएफले गरेका कतिपय आशङ्का नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन हितका पक्षमा देखिन्छ । नेपालका बैङ्कहरूको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएकोलगायतका विषय आइएमएफले उठाउँदै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आइएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न पछिल्लो पटक गएको सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा बसेको आइएमएफको टोलीले नेपालका १० वटा ठुला बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बाह्य लेखा परीक्षणले नेपाली वित्त क्षेत्रको साख नै बलियो हुने छ । पारदर्शिता बढ्ने छ भने अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निम्ति सहयोगी हुने देखिन्छ । वित्तीय सुशासन बढ्ने छ ।
