काठमाडौं, पुस ४ गते । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति कमला पन्तले सरकारलाई निर्देशन दिनुहुँदै विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समिति दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
सभापति पन्तले भन्नुभयो, ‘‘समितिमा पेस भएको संसदको प्रस्ताव कार्यान्वयन उपसमितिको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने । नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिन्छौं । तर यो कहिले गर्ने ? कति दिनमा गर्ने भन्नेकुरा चाहीँ संसदको आउँदो अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’’
उहाँले ऐन निर्माण गर्ने निकाय संसदीय समिति नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । दलित समुदायहरुमाथि राजनीति भइरहेको भन्नुहुँदै उहाँले राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सभापति पन्तले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरोस् । हामी यसमा सहयोग गर्नका लागि तयार छौं । हामीले गृहकार्य गरेका पनि छौं । ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं । तर यो विषय दुनियाँमा सुनाउन लज्जास्पद भएको छ । दलित परिवारमाथि राजनीति गरेका छौं । दुई–चार र भोट यिनीहरुकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु पर्यो ।’’
बैठकमा दलित समुदायको अधिाकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल भएको छ ।
