• १० पुस २०८१, बुधबार

भैँसी प्रवर्धनमा करोडौँ खर्च, गोठ रित्तै

blog

दोगडाकेदार गाउँपालिका–५, न्वालीबाट निकासी गर्न ट्रकमा चढाइँदै भैँसी । तस्बिर : गोकर्ण दयाल

बैतडी समाचारदाता

बैतडी, मङ्सिर २६ गते । सडकको भित्तामा ट्रक तेर्स्याएर तीन जना मानिस भैँसीलाई बलजफती तान्दै थिए । ट्रकभित्र पहिले नै हुलेका भैँसी त्रसित देखिन्थे । त्यही भिडमा एउटा पाडी पनि थियो । तान्दै गरेको भैँसी ट्रकमा उक्लिएपछि पाडीले थुन चुस्न थाल्यो । यो दृश्य आइतबार साँझ बैतडी–दार्चुला जोड्ने सडकखण्डको दोगडाकेदार गाउँपालिका–५, न्वालीगाउँ नजिकैको हो ।  कानुनले मासु प्रयोगका लागि स्त्री चौपाया वध निषेध गरे पनि बैतडीबाट यसरी नै हरेक दिन दुधालु भैँसीसँगै पाडापाडीसमेत निकासी हुने गरेका छन् । भैँसी निकासी बढ्दा स्थानीय गड्डी जातका भैँसी लोप हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दोगडाकेदार गाउँपालिकासहित शिवनाथ गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिका गरी तीन वटा पालिकामा भैँसी प्रवर्धन गर्न ६० लाख रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । भैँसी प्रवर्धनमा स्थानीय तहको लगानीसमेत जोड्ने हो भने प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यद्यपि भैँसी निकासीको मापदण्ड नहुँदा एक वर्ष भैँसी प्रवर्धन र अर्को वर्ष गोठ रित्तिने गरेका छन् । 

भैँसी प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरबारबाट चालु आव २०८१/८२ मा शिवनाथ गाउँपालिकामा ५० लाख रुपियाँ, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पाँच लाख र सिगास गाउँपालिकामा पाँच लाख गरी ६० लाख रुपियाँ बजेट तोकिएर आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका कार्यालय प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले बताउनुभयो । 

उहाँले भैँसी प्रवर्धनमा सरकारले बर्सेनि लगानी गर्दै आए पनि तस्करी र निकासी रोकिन नसकेको बताउनुभयो । कार्यालयलाई भैँसी निकासी रोक्ने अधिकार नभएको उहाँले बताउनुभयो । नीतिगत रूपमै राँगा निकासी गर्न पाइने तर भैँसी जिल्लाबाहिर जान नदिने हो भने मात्रै रोकिने अवस्था रहेको 

उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहले भैँसी निकासी रोक्ने ऐन कानुन बनाउन नसक्दा एकातिर भैँसी प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन हुने र अर्कातर्फ निकासी बढ्दा राज्यको लगानी भैँसीमा पानी हुने गरेको अगुवा किसान चिन्तामणि भट्टले बताउनुभयो । 

भैँसी प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले बजेट खर्च गर्दै आइरहेको भए पनि निकासी रोक्ने विषयमा भने नीतिगत निर्णय नगरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताउनुभयो । उहाँले भैँसी निकासीका विषयमा कृषिविज्ञसँग समन्वय गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । खरीरोग चुनौती 

रैथाने गड्डी जातका भैँसीमा देखा परेको खरीरोग चुनौतीका रूपमा देखिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका डा. विशाल पाठकले बताउनुभयो । उहाँले खरीरोगको उपचार गर्न पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारी मेलौली नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका किसानको घरदैलोमै पुगेर रोगी भैँसीको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । उपचार गरे रोग निको हुन्छ भन्ने जानकारी नपाउँदा किसानले २०/२५ हजारमा भैँसी बेच्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

जिल्लामा दुधालु भैँसीको मूल्य ८० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ । खरीरोगका कारण भैँसी दुब्लाउँदै जाने, हिँड्न नसक्ने र अन्तिममा मृत्युसम्म हुने भएकाले सस्तो मूल्यमै किसान भैँसी बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको सिगास गाउँपालिका–१ का किसान टीकाराम भट्टले बताउनुभयो । 

पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा आव २०६९/७० मा ५८ हजार ३७० भैँसी थिए । स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि भैँसीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन ।