गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताका बेनामे उजुरी लिन दिने वा नदिने विषयमा संसदीय समितिले अनौपचारिक परामर्श थालेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा उजुरी बुझ्ने व्यवस्थामा मतभिन्नता भएपछि समितिले नै सम्बद्ध क्षेत्रका जानकार र अख्तियारका पदाधिकारीसँग परामर्श थालेको हो । बहुसङ्ख्यक सांसद बेनामे उजुरीको विपक्षमा छन् तर अख्तियारले भने बेनामे उजुरी नभए मुद्दाको सूचना नै प्राप्त नहुने अवस्था आउने जनाउँदै आएको छ । दुई प्रमुख विषयमा एकमत नहुँदा प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया अलमलमा परेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सोमबार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल र अख्तियारका सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग परामर्श गरेको छ । यसअघि कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले पनि विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो ।
मुख्य विवाद भएका दुई विषयमा समितिले अनौपचारिक परामर्श गरेको हो । उजुरी र मुद्दा दायरपछिको निलम्बनको व्यवस्थाबारे परामर्श गरिएको हो । दुवै विषयमा उपसमिति सदस्यमा एकमत छैन । विज्ञसमेतको रायका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन अनौपचारिक परामर्श गरिएको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अनौपचारिक परामर्शका आधारमा प्राप्त निष्कर्ष अनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, “अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, सचिव र पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका माधव पौडेलसँग हामीले परामर्श गरेका छौँ । उहाँहरूसँग विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ । त्यो छलफलको निष्कर्षसमेतका आधारमा चाँडै भ्रष्टाचार निवारण विधेयकका अन्तर्वस्तुमा हामी सहमतिमा पुग्छौँ ।”
बेनामे उजुरीबारे अख्तियारले भने हालको व्यवस्था यथावत् हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । अहिले चर्चामा रहेका वाइडबडी प्रकरण, ललिता निवासलगायतका अनियमितता बेनामे उजुरीबाटै जानकारीमा आएको समिति सदस्यसमक्ष अख्तियार प्रमुख र सचिवले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । पत्रपत्रिकाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा समेत अहिले अनुसन्धान उठान भइरहेकाले उजुरीको व्यवस्थामा सङ्कीर्ण हुन नहुने अख्तियार पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो । उजुरीलाई वर्गीकरण गरी गलत सूचना भएमा अन्य दण्डात्मक व्यवस्था गर्न सकिए पनि उजुरी नै निरुत्साहित गर्न नहुने पक्षमा अख्तियार प्रमुख राईले पनि वकालत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै अख्तियारले उजुरी फस्र्योटको हदम्याद नराख्न पनि आग्रह गरेको छ । अहिले उपसमितिले तीन वर्षभित्र उजुरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारले कसुर थाहा भएका मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायरको प्रस्ताव गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद प्रस्तावित भएको भन्दै निकै विवादसमेत भएको थियो । विवादपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि प्रकारको हदम्यादको पक्षमा सरकार नरहेको घोषणा राज्य व्यवस्था समितिमा गर्नुभएको थियो ।
यस्तै निलम्बनको व्यवस्थामा उपसमितिमा एकमत छैन । मुद्दा दायर गर्नसाथ कर्मचारी निलम्बन हुने व्यवस्था गलत भएको सांसदहरूको धारणा छ । अदालतमा मुद्दा दायर भई साधारण तारिख, धरौटी वा थुनामा रहेको फरक अवस्था हेरेर निलम्बन फुकुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा सांसदहरू छन् । निलम्बनले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर परेकाले मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बन गर्न नहुने लबिङ भइरहेको छ । उपसमितिले यो विषयमा ठोस धारणा बनाइसकेको छैन ।
