बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग ऐनको मसौदा तयार पारेको छ । समग्र प्रदेशभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
भूमिको प्रयोगसम्बन्धी प्रदेश सरकारसँग ठोस ऐन नहुँदा भूमिको व्यवस्थापनमा अलमल देखिएको छ । भूउपयोग ऐन निर्माण गरेर प्रदेशका विभिन्न भूभागलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभर रहेको जमिनलाई कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयले ऐनको मसौदा तयार पारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तयार पारिएको मसौदामाथि आवश्यक छलफल गरेर प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको छ । छलफलका लागि भूउपयोग परिषद् गठन गरेर थप विषयसमेत समावेश गरिने छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पुगेर ऐनको मसौदा तयार पारिएको कठायतले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजनाको अभावमा वनजङ्गल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला अतिक्रमण बढ्दो छ । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डीकरण गरिँदा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदै गएपछि दिगो र योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने भूउपयोग ऐन बनाएर लागु गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै ऐन निर्माण गर्न लागेको हो ।
गुरुयोजना तयार हुँदै
भूउपयोग नीतिको दिगोपनाका लागि भूउपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । ठोस गुरुयोजना निर्माण गर्न विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग भूमिको उपयोगबारे ऐन नहुँदा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको बताइन्छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा गुरुयोजनाको आधारपत्र तयार पारेको हो । प्रदेश सरकारले व्यवस्थित भूमिको उपयोगका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
