गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले समस्या समाधानका लागि वास्तविक तथ्याङ्क आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राजधानीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री अधिकारीले वास्तविक तथ्याङ्क आउने गरी लगत सङ्कलन गरे मात्रै हरवाचरवा, कमलरी, हलिया तथा कमैयाको समस्या समाधान हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कमलरी, हलिया तथा कमैयाको अधिकांश समस्या समाधान भए पनि हरवाचरवाको समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण वास्तविक स्थिति नआउनु हो ।”
२०७९ साउन २ गते नै हरवाचरुवा मुक्तिको घोषणा भइसकेको छ तर हरवाचरवाको लगत अझै सङ्कलन भएको छैन । पुनस्र्थापना कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस भएको छ तर अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । भूमि अधिकारकर्मी गोपाल गिरीका अनुसार मधेश प्रदेशमा मात्रै हरवाचरवाको सङ्ख्या करिब एक लाख छ ।
मन्त्री अधिकारीले कमैया, कमलरी र हलियाको समस्या केही सङ्ख्यामा मात्रै बाँकी रहेकामा स्थानीय तहलाई छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । समाजका अनुसार २७ हजार ५७० कमैया रहेकामा पुनस्र्थापना हुन ३१२ परिवार मात्रै बाँकी छन् । करिब एक हजार पाँच सय घरधुरी हलिया पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ २ गतेको बैठकको निर्णयले हलिया, कमलरी तथा कमैयाको पुनस्र्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । मन्त्री अधिकारीले अधिकार प्रत्यायोजित गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट बाँकी रहेकाको पुनस्र्थापना गर्न सङ्घले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
अन्तर्क्रियाका सहभागीले कमैयाले पाएको जग्गा धित्तो/बन्धकी तथा बाँडफाँट गर्न नपाउने व्यवस्थाले छोराछोरीको पठनपाठन तथा घर व्यवहारमा समस्या निम्तिएको बताउँदै सो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
