मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावमाथि अङ्कुश

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, मङ्सिर १९ गते । बागमती प्रदेशमा बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराइने मन्त्रालयको प्रस्तावमा अङ्कुश लगाउने गरी तयारी गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा आएर निर्णय भएका प्रस्ताव विवादित बन्न थालेसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा अङ्कुश लगाउने तयारी गरिएको हो । 

प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने महìवपूर्ण विषयमा विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको हो । बागमती प्रदेश सरकारका सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवहरूको बैठकले प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने महìवपूर्ण विषयमा सम्भावित त्रुटि हुन नदिन भन्दै विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा विशेष कार्यदल बनाउन मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय विवादमा परेको थियो । प्रदेश स्थापनाका सात वर्ष हुँदा समेत प्रदेश सरकारको राजस्वमा वृद्धि नभएको आम्दानीको स्रोत नबढेको भन्दै प्रदेशको आर्थिक सुधार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका आयोजनाबाट के कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएको सार्वजनिक भएको हो । 

चार महिनाको अवधि तोकिएको उक्त कार्यदल बनाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले मन्त्रालयभित्रैबाट उक्त काम गराउनुपर्ने भन्दै बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो । यस्तै प्रदेशका सचिवहरूको बैठकले विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरत विषयगत मन्त्रालयको सेवा÷समूहसँग सम्बन्धित कर्मचारीको विवरणसमेत अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायबाट कारबाहीका लागि लेखी आएका पत्रको जवाफ समयमै पठाउने, उक्त विषय मुख्यमन्त्री तथा मत्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत जानकारी गराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षण अवधिभरि डोरसँग समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यसै गरी प्रदेशका सबै मन्त्रालय÷निकायहरूले अनिवार्य रूपमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (लैससास ) सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, यसरी तोकिने सम्पर्कको इमेल ठेगाना, मोबाइल नं. लगायतको विवरणसहित वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्ने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गराउनुपर्ने भएको छ ।

बैठकले प्रदेशका निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सङ्ख्यालाई व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाउन एक महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्री तथा मत्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि तोकिएको गठित समितिले आफ्नो कार्य सर्त आफैँ तर्जुमा गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरूमा प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत नवौँ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।