जरिबाना तिर्न नसकेका ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । सर्वोच्च अदालतले जरिबाना तिर्न नसकेर कैदमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले पनि कैद छुटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको छ । विधायिकाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा नकारात्मक सूचीबाहेकका हकमा छुट सुविधा दिएकाले त्यसलाई सङ्कुचित बनाई सुविधा इन्कार गर्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको हो । बैङ्किङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भई जरिबाना नतिरेका कारण थुनामा रहनुभएका इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कात्तिक ६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । विधायिकी कानुनलाई अदालतको व्याख्याले सङ्कुचित पार्न नहुने व्याख्या अदालतको छ । यस्ता विषयमा विधायिकाकै स्पष्ट आशय हुनुपर्ने व्याख्या अदालतको छ । 

कानुन अनुसार ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद ७५ प्रतिशत छुटको सुविधा हुने दिएकाले छुटको इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ । पूर्णपाठमा अदालतले कैद छुटका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएका विभिन्न समयका फैसला र नजिरहरूको पालना गर्न पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतले ज्येष्ठ नागरिकको सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राज्यले उपचारात्मक र सुधारात्मक दुष्टिकोण राख्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले अधिकारीलाई कैद छुट दिन नमिल्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरेको छ । 

अधिकारीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले कैद छुट दिन नमिल्ने आदेश गरेको थियो । बैङ्किङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसलाले २०७८ मङ्सिर २६ गते अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फरक फरक तीन मुद्दामा गरी कुल नौ दिन कैद र ३५ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यस्तै राहत कोषमा एक लाख ४२ हजार रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने आदेश भएको थियो । 

अधिकारीले आफूलाई कैद र जरिबाना निर्धारण गर्दा गलत कार्यविधिको प्रयोग भएको पनि जिकिर गर्नुभएको थियो तर सर्वोच्चले उक्त मागलाई भने अस्वीकार गरेको छ । कैद र जरिबाना निश्चित गरिएको हकमा सजाय निर्धारणको फरक सुनुवाइ आवश्यक नहुने अदालतले व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ तर कैद छुटबापतको सुविधा पाउनुपर्ने अधिकारीको मागलाई भने अदालतले स्वीकार गरेको छ । रिट जारी नगरे पनि अदालतले कैद छुट नदिने तल्ला अदालतका आदेश भने बदर गरेको हो ।