गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करबापत ८० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक/एक रुपियाँका दरले हरित कर सङ्कलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सो अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भन्सार नाकामा प्रत्येक महिना कर सङ्कलन हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । गत जेठ १५ गतेदेखि नै भन्सार विन्दुमा हरित कर सङ्कलन हुँदै आएको छ । साढे पाँच महिनाको अवधिमा ८० करोड रुपियाँ करबापत सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद रिजालले महिना १५ करोडदेखि २० करोड रुपियाँसम्म हरित करबापतको रकम सङ्कलन हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । डिजेल र पेट्रोल आयात गरेबापत सङ्कलन गरिएको हरित कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
हरित करबापत वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत डिजेल पेट्रोलबाट पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको हो । हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ । हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करका रूपमा बुझिन्छ । वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापसँग केन्द्रित रहेर यो कर लगाइने गरिन्छ ।
