गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादको समाधान निकाल्न लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार महसुल निर्धारण गरी १५ दिनभित्र असुल गर्ने गरी उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । “मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “अब सोही अनुसार काटिएको विद्युत् पुनः जडान गर्न र असुल हुनुपर्ने रकम असुल गर्न सञ्चालक समितिले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।”
यो निर्णयपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरका आधारमा उद्योगहरूबाट रकम असुल गर्ने र काटिएको विद्युत् तत्काल जडान गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगमा लामो समय लाइन काटिराख्नु पनि भएन अनि तिनुपर्ने रकम पनि नतिर्नु भएन सो अनुसार बिल दिने र पैसा उठाउने काम हुन्छ ।”
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै प्राधिकरण व्यवस्थापनले उद्योगमा लाइन पुनः जोड्ने तयारी थालेको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो । “सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार हामी काटिएको विद्युत् जोड्ने तयारीमा लागेका छौँ । लोडको अवस्था मिलाएर बुधबारसम्म लाइन जोड्ने काम सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलबापतको प्रिमियम रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योगको सूची र रकमसहित १५ दिने म्यादसहितको सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुसार कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको थियो ।
४९ मध्ये सात उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र छ वटा उद्योगले अन्तिम दिन किस्ता तिरेकाले लाइन काटिएको थिएन भने दुई वटा सरकारी उद्योगको हिसाब मिलान गर्ने गरी लाइन काटिएको थिएन । लाइन काटिएका छ उद्योगले पनि यस बिचमा बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यो निर्णयसँगै बाँकी २८ उद्योगमा पनि लाइन जोडिने भएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विवादित तीन अवधिमध्ये बिचको अवधिको मात्र रकम असुल गर्न मिल्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा महसुल नै निर्धारण नभएको उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको भने महसुल लिन मिल्ने उल्लेख छ । २०७५ वैशाखपछि पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले त्यसपछि प्रिमियम लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता
ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बक्यौता रकम असुलउपर नगरी लाइन जोड्ने निर्णय भएको भन्दै मङ्गलबार अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दर्ता गर्नुभएको हो । महसुल भुक्तानी विवादमा यसअघि पनि कँडेलले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन छ ।
मन्त्रीपरिषद्को आइतबारको बैठकले विद्युत् महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्ने गरी लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय विभेदकारी र राज्यको हितविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
