गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोप रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट गराउन सकिने गरी तयारी थालेको छ । कार्यविधि ल्याएर युरोपेली मुलुकमा संस्थागत (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत) श्रमिक पठाउन सकिने गरी तयारी थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले युरोपमा नेपाली धेरै भएकाले माग प्रमाणीकरण विभागबाट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हाल युरोपमा व्यक्तिगत भिसामा ठुलो धनराशि खर्चेर नेपाली युवा युरोप जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत भिसामा जाँदा धेरै नेपाली ठगीमा पर्ने गरेकाले यसको नियन्त्रणका गर्न संस्थागत रूपमा युरोप श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण विभागबाट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका धेरै देशमा नेपाली श्रमिकको माग रहेको तर नेपाली दूतावास नहुँदा माग प्रमाणीकरणमा समस्या भएकाले दूतावास नभएका देशको माग प्रमाणीकरण विभागबाट गर्ने व्यवस्था भएमा धेरै नेपालीले युरोपमा अवसर प्राप्त गर्ने बताउनुुभयो ।
उहाँका अनुसार युरोपका रोमानिया, पोर्चुगल, क्रोएसिया, इटाली, पोल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देशमा नेपाली श्रमिकको राम्रो माग रहेको छ । संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण सहज भए व्यक्तिगत रूपमा युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको हालको ठगीमा धेरै कम हुने दाबी सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीको छ ।
विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम विभागले गरे आकर्षक गन्तव्य युरोपेली देशमा धेरै रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने व्यवसायीको आग्रहपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । श्रम मन्त्रालयले भने यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय माग गरेको जनाएको छ । यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै आग्रहमा अघिल्लो कार्यकालमा शरत्सिंह भण्डारी हुँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० जारी गर्नुुभएको थियो । संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा उल्लेख थियो । केही दिनअगाडि पत्रकारसँग औपचारिक भेटघाटमा श्रममन्त्री भण्डारीले यसअघि तयार गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयनका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा कुराकारी भएको जानकारी दिनुभएको थियो । विभागका अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमा संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै विभागले हेर्ने गरी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ । कतिपय देशमा दूतावास नभएका देशको माग प्रमाणीकरणका लागि सिधै विभागमा आउने गरी कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
