एआई कानुनको औचित्य

आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग दिनदिनै बढ्दो छ । त्यसैले एआईयुक्त प्रोग्रामलाई नियमन नगरी त्यसै छाड्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्राफिक डिजाइनिङलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा यसको प्रयोगका साथै विद्यार्थीको चाख र रुचि च्याट जिपिटी, च्याट बर्ट जस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सप्रति बढिरहेको छ । यो मानिसले जस्तै सोच्न र निर्णय लिन सक्ने मानव निर्मित कम्प्युटर प्रोग्राम हो, जसले मानिसको व्यवहारको अनुसरण गरी मानिसले भन्दा धेरै गुणा छिटो काम गर्न सक्छ ।

मानव मस्तिष्क जस्तै सोच्न र निर्णय लिन सक्ने मेसिन बनाई प्रयोग गरिने प्रविधि एआईको औपचारिक अवधारणा सन् १९५६ मा विकास भए पनि सन् १९६० मा जोसेफ विजेनबाउमले एलिजा नामको पहिलो एआई टुल्सको विकास गरेका थिए । त्यसपछि यसको अध्ययन, उपयोग र विकासमा वैज्ञानिकहरू अग्रसर भएका छन् । यसै क्रममा सन् २०२२ नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको च्याट जिपिटीले विश्वमै तहल्का मच्चाइदियो । यसबाट प्रयोगकर्ताले आफूलाई लागेका कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न र सोको उत्तर सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने भए । 

जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सफ्टका सिइओ मासयोसी सनले अबको १० वर्षमा मानिसभन्दा १० हजार गुणा चलाख एआईको विकास हुने र यी मोडलका एआई मस्तिष्करूपी मानव जस्तै एक अर्कामा अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने र मानिसभन्दा निकै प्रतिभाशाली हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । एआईले फेस रिकग्निसन, थम प्रिन्ट, स्क्यानरका साथै भर्चुअल खेलाडीसँग गेम खेल्न सक्नेसमेत बनाइदिएको छ । आगामी दिनमा एआईको उपयोगले मानिसका समस्यालाई सम्बोधन गरी मानव विकासमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउने छ भने यसको विकास, उपयोग र नियमनमा अहिलेदेखि नै पहल नगर्ने हो भने यो नियन्त्रण बाहिर गई मानवका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । 

विश्वमै पहिलो पटक कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्धन र नियमनका लागि एआईसम्बन्धी कानुन युरोपियन युनियनले जारी गरेको छ । युरोपेली संसद्ले १३ मार्च २०२४ र युरोपेली परिषद्ले २१ मे २०२४ मा पारित गरेसँगै युरोपियन युनियन मुलुकमा १ अगस्त २०२४ देखि एआईसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने सन् २०२६ बाट सो कानुन पूर्ण रूपमा लागु हुने छ । आफ्ना २७ सदस्य देशमा एआई कानुन प्रस्ताव गरिसकेको युरोपियन युनियन एआई सुरक्षा पहलमा अगाडि देखिएको छ । सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेबाहेक युरोपियन युनियन क्षेत्रका सबैखाले एआई प्लाटफर्म नियमन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने युरोपको तयारी छ । त्यस्तै सिङ्गापुरको सर्वोच्च अदालतले २३ सेप्टेम्बर २०२४ मा अदालत प्रयोगकर्ताका लागि १ अक्टोबर २०२४ देखि लागु हुने गरी एआईको उत्पादन तथा प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । बेलायतले चाहिँ छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुको साटो विद्यमान सूचना प्रविधि कानुनमार्फत एआई प्लाटफर्मको नियमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले एआईको सुरक्षित प्रयोग र विकाससम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ । 

एआईसम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिले पाँच महिना लामो अध्ययनपछि नेपालमा एआईको प्रयोग एवं अभ्यास सम्बन्धमा तयार पारेको अवधारणा–पत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०८१ असार १६ गते सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधारणा पत्रमा नेपालमा एआईको वर्तमान अवस्था, भविष्यको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समस्या र चुनौतीसँगै आगामी कार्यदिशाबारे उल्लेख छ । 

अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा एआईको प्रयोग अत्यन्त कम गरिएको भए पनि विश्व प्रविधि क्षेत्रको ध्यान यसको विकास र प्रयोगमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसको उपयोगबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । सरल र सहजताको नाममा यस्ता एआईयुक्त प्रोग्रामलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्दै जाने हो भने हामी मानव जातिको बौद्धिक अस्तित्व नै हराएर जान सक्ने चिन्ता पनि विद्वानहरूले गरेका छन् । एआईयुक्त प्रोग्रामलाई विश्वास गर्दै जाने हो भने मानव जातिको मस्तिष्क निष्क्रिय हुन गई हाम्रो सोच्ने क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने हुँदा यस्ता एआईयुक्त प्रोग्रामलाई बेलगाम बिनानियमन छोड्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका वा निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा कानुनमा आधारित भएर गर्नु पर्छ । यदि कानुनको आवश्यकता महसुस भएमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने गरी नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाइएको छ । 

यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा सुधार समितिले मिति २०८१ असोज ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट सञ्चालन हुने जुनसुकै तहको परीक्षामा एआई प्रयोग गरिएको भेटिएमा परीक्षा रद्ध हुने निर्णय ग¥यो । एआईद्वारा सिर्जित लेखरचना विद्यार्थीले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् तथापि यी लेख रचना मानिसको रचनाभन्दा के कति फरक छन् भनेर सजिलै छुट्याउन सकिँदैन । 

एआईले इन्टरनेटमार्फत विभिन्न स्रोतहरूबाट तथ्याङ्क लिई आफैँलाई प्रशिक्षित गरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरी मानिसलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने हुँदा यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । नेपालमा एआईको विषयमा अनुभव र विज्ञताको कमी तथा कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण यसको विकास र प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न अन्योल देखा परेका छन् । एआईले मानव समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमले प्रभाव पारेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विज्ञान, कला, मनोरञ्जनलगायतका हरेक क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने व्यक्तिगत गोपनीयता, विश्वसनीयता तथा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा जस्ता विषयमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । पछिल्लो समय यो प्रविधिको दुरुपयोग गरी कुनै चर्चित व्यक्तिद्वारा लेखिएको वा सिर्जना गरिएको किताब तथा अन्य बौद्धिक कृति भनी नक्कली वस्तुको किनबेच हुने गरेको समाचार पनि आइरहेका छन् ।

विगत केही समयदेखि नेपालमा समेत डिप फेक जस्ता एआइटुलको प्रयोग गरी नक्कली भिडियो बनाउने, चरित्र हत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ भने हाम्रा बानी, व्यवहार अस्वाभाविक ढङ्गले बदलिँदै गएका छन् । अन्य मानिससँग बोल्न नचाहने, एक्लै कोठामा बस्न रुचाउने, मोबाइल फोनमा मात्र व्यस्त रहने, भर्चुअल खेलाडीसँग गेम खेल्ने, भिडियो गेममा रातभर रमाउने जस्ता बानीको विकासले गर्दा मानिसमा सिर्जनशीलता गुमेको छ । 

एआईले धेरै क्षेत्रमा विकासको अवसर प्रदान गरे पनि यस प्रणालीले नैतिक मापदण्डको पालना नगर्ने हुँदा पूर्वाग्रही नतिजा आउन सक्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन हुने, जिम्मेवारीको अभाव, त्रुटिहरूको जाँच गर्न कठिनाइ हुने, यस प्रणालीले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन थालेमा मानवीय नियन्त्रण घट्न सक्ने र असुरक्षा बढाउने जस्ता चुनौती देखा पर्न सक्छन् । 

अतः विश्व प्रविधि क्षेत्रको ध्यान एआईको विकास र प्रयोगमा केन्द्रित रहेको समयमा नेपाल पनि यसको उपयोगबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । यसको विकास, प्रवर्धन, विश्वसनीयता, गोपनीयता, उचित प्रयोग जस्ता विषयलाई बिनानियमन बेलगाम छाड्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा एआईको वर्तमान अवस्था, भविष्यको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी एआईसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।