कमल खत्री
धम्बोझी, असोज ९ गते। फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनको लागि बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बुधबार बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भोजराज शाहीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ध्यानाकर्षण पत्र प्रदान गरिएको छ।
अध्यक्ष शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनिश्चित गरिदिनको लागि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो।
नेपालगन्ज रङ्गशालामा विगत ७ वर्ष देखि खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। खेलाडीले लामो समय देखि रङ्गशालामा खेल्न नपाएपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मातहतमा रहेको नेपालगन्ज रङ्गशालामा प्रशिक्षण र खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएपनि त्यसको सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन।
निःशुल्क रूपमा ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घले मैदान मागेको थियो। तर सङ्घले मैदान नपाएपछि विरोधमा उत्रिएको छ। सङ्घले यु–१२ ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणको लागि नेपालगन्ज स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालगन्ज रङ्गशालाको मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। तर समितिले मैदान अहिले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएपछि विवाद सुरु भएको छ।
बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भोजराज शाहीले खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो,‘नेपालगन्ज रङ्गशाला निर्माणमा राज्यले अर्बौँ रकम खर्च गरेको छ। आज सात वर्ष भयो खेलाडीले यहाँ खेल्न पाएका छैनन्। यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको रङ्गशालामा खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पूर्वाधारको के काम।’
नेपालगन्ज रङ्गशालामा भएका पूर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शाहीले बताउनु भयो। २०७६ सालमा नेपालगन्जमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न अघि नेपालगन्ज लगायतका सहरमा थुप्रै खेलकुदका संरचनाहरू निर्माण भएका थिए। तर ती संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेपले कुनै ध्यान दिएको छैन।
नेपालगन्ज रङ्गशाला दैनिक खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने थलो हो। तर तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम ओलीको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार संरक्षणको नाममा एउटा नियम निर्माण गरिएको थियो।
रङ्गशालामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क, खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्दा दिनु पर्ने शुल्क जस्ता विभिन्न नियम राखिएको थियो। त्यही नियमलाई मान्दै नेपालगन्ज स्थित राखेपका कर्मचारीले रङ्गशाला प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउने गरेका छन्। तर त्यो शुल्क पनि पारदर्शी छैन। रङ्गशाला प्रयोग गर्न पाउनु खेलाडी र आम नागरिकको अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ अधिवक्ता विश्वजित तिवारी। नेपालगन्ज रङ्गशाला व्यवस्थापनको नाममा आम नागरिक र खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको तिवारीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले राखेपको कर्मचारीको गतिविधि नजिकबाट हेरेको छौँ। उहाँहरू खेल र खेलाडी भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नु हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नुभएको छैन।’
राखेपलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि प्राविधिक कारण जनाउँदै मैदान नदिने गरेको गुनासो बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष शाहीले गर्नुभयो। सङ्घले कात्तिक १ देखि १ वर्ष वर्ष सम्म यु–१२ उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा प्रशिक्षण गराउँँदैछ। त्यसका लागि सङ्घले फुटबल मैदान माग्दा नपाएको उहाँले बताउनु भयो।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर फुटबल मैदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा जवाफ दिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले फुटबल मैदान नदिन मिल्दैन। तर यहाँ केही प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको छ। त्यसको बारेमा हामीले राखेपसँग अनुमति लिन पर्छ।’
यसैगरी बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घले मैदान पाउनको लागि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने तयारी गरेको शाहीले बताउनुभयो।
