अबको दलित आन्दोलन

काभ्रे पाँच खालका अजित मिजारको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमै छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा उनको हत्या भएको परिवारको भनाइ छ तर उनको परिवारले खोजेको न्याय राज्यले दिन सकेको छैन । रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाहकै निहुँमा नवराज विकसहित छ जना होनाहार युवाले ज्यान गुमाए । दलित भएकै कारण दलितले डेरा पाउन सकेका छैनन् । यस्ता धेरै घटना छन्, जसलाई राज्यले वास्तै नगरेको भान हुन्छ । 

विसं १९९७ मा बागलुङका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछुत विरोधी जनै अभियानदेखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि राणाकालदेखि नै दलित अधिकारमुखी आन्दोलन भए तर अहिले नेपालको दलित आन्दोलन एकदमै कठिन मोडमा पुगेको छ । संविधान संशोधनमार्फत जेनतेन प्राप्त भएको दलित आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । संविधान प्रदत्त अधिकारलाई खोसिने हो कि मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । वर्षांैदेखि राज्यको पिँधमा परेको दलित समुदाय रहेका छन् । त्यही विगतमा धेरै पटक दलित आन्दोलन भयो तर अहिलेको दलित आन्दोलनले आन्दोलनको रूप लिन सकेको छैन । दलित नेतृत्वमा नै सरकार वा संसद्मा सहभागिताको सवालमा एकमत भएको छैन । पछिल्लो चरणमा दलित समुदायका लागि कोठा कि कोटा भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिँदा दलित आन्दोलनले यसलाई चिर्न सकेन । संविधानले उपलब्ध गराएको सुविधा नपाउँदा पनि दलित समुदाय एक भएर बोल्न सकेको छैन ।

अहिले आरक्षणविरुद्ध चर्को आवाज उठिरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल नै आरक्षण विरोधी बनिरहँदा नेपालको दलित आन्दोलनले एक शब्द उठाउन सकेको छैन । संविधानमै समावेशी चरित्रको सरकारको परिकल्पना गरिँदा पछिल्ला केही वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले ध्यान दिएको पाइँदैन । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले पनि मुख खोल्न सकेको छैन । दलित आन्दोलनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । मुख्य कुरा राजनीतिक हिस्सेदारी हो, जहाँ प्रतिनिधित्व जरुरी छ तर राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा दलित नेतृत्व चुकिरहेको छ । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनले आउँदा दिनका कार्यविधि र मुद्दा के हुन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन । पहिलेको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारूपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ । दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै संवैधानिक हक अधिकारका लागि एकबद्ध हुन जरुरी छ । संसद्मा प्रतिनिधित्वको सवाललाई हेर्दा अरू जातिको सङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनमा थप बढेको देखिन्छ । यसरी अरूको बढ्ने र दलित समुदायको घट्ने कारण के हो ? यसमा विभिन्न कारणले काम गरेको छ । अब यसतर्फ दलित नेतृत्वले गम्भीर रूपमा केलाउन जरुरी छ । 

यति बेला दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार ‘दलितलाई अधिकार खै ?’ भन्दै आफ्नो शरीरलाई जञ्जिरद्वारा बेरिएर माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेको महिना दिन नाघि सक्यो । संविधान दिवसका दिन राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरियो । उहाँले पछिल्लो समयमा राज्यले संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत कुरा पनि लागु भएन, संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिए अनुसार राज्य समावेशी हुनुपर्ने, सरकारमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने र राज्यका निकायमा सहभागिता गराउनुपर्ने माग उठाउनुभएको छ । उहाँका जायज मागलाई सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने हो तर राज्यले उहाँको कुरा सुनेको छैन । उहाँको कुरा राज्यले त सुनेन सुनेन, दलित आन्दोलनले पनि सुनेको छैन । आखिर किन ? अब दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बेला भएको छ कि छैन ? नितान्त दलितवादी भएर मात्रै दलितमाथि गरिएको उत्पीडनको समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । यसमा व्यापक छलफल आवश्यक छ । स्वयम् खगेन्द्र सुनारले पनि दलित आन्दोलनका अगुवाहरूसँग समन्वय गर्नै पर्छ । पुराना पुस्ताले केही गरेनन्, अब युवा पुस्ताले गर्नु पर्छ भनेर मात्र पुग्दैन । पुराना पुस्ताको योगदानकै कारण आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । हाम्रो आन्दोलनको आधारभूमि अग्रजकै कारण भएको हो । यो बिर्सनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ दलित आन्दोलनका अग्रजले पनि खगेन्द्र सुनार वा अरू जोकोहीले नेतृत्व गर्ने आन्दोलनलाई कमजोर आकलन गर्न मिल्दैन । किनभने अहिलेका युवा निकै सचेत भइसकेका छन् । अहिलेका पुस्ताले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि राम्ररी बुझेका छन् र नेपालको राजनीति पनि बुझेका छन् । दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य पनि राख्छन् । त्यही भएर अहिले माइतीघरमा भइरहेको धर्नालाई दलित आन्दोलनको रूपमा स्वीकार्दै अहिलेको पुस्ताले खोजेको आन्दोलनलाई अगुवाले टेको लगाइदिनु पर्छ । सरकार गठन हुनुपूर्व दुई ठुला दलबिच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । संविधान संशोधनमार्फत दलितका अधिकार बढाउनु पर्छ, घटाउने होइन । त्यसका लागि राजनीतिक दल निकट दलित भ्रातृ सङ्गठन, सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरू, दलित नागरिक समाजले छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ । 

अहिलेको परिस्थिति दलितवादी भएर मात्रै दलितका समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । यसका लागि सबै जातिसँग समन्वय गर्ने र भाइचारा सम्बन्ध राख्न जरुरी छ । त्यसको अगुवाइ कुनै सामाजिक सङ्घ÷संस्थाबाट सम्भव छैन, राजनीतिक नेतृत्व नै अगाडि सर्नु पर्छ । यदि सबैलाई दलित आन्दोलनमा एकीकृत गर्न सकियो भने दक्षिण एसियाको एउटा विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको दलित मुद्दालाई राज्यबाटै किनारा लगाउन सकिन्छ । दलित अधिकारका पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलित भ्रातृ सङ्गठन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत यससँग सम्बन्धित आन्दोलनकारीले कस्तो खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने  ? समन्वय कोसँग गर्ने ? यस्ता तमाम सवालमा गम्भीर छलफल र बहसको खाँचो छ । 

अहिले आरक्षणप्रतिको बुझाइमा आकाश जमिनको अन्तर देखिएको छ । भारतीय लेखक प्राध्यापक आश्विनीदेश पाण्डेका अनुसार समाजका महìवपूर्ण स्थानमा विभेदमा पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उपाय समावेशी हो । आरक्षण सामाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश मात्र हो । संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग/समुदायलाई अन्यसरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली नै आरक्षण हो तर यहाँ त आरक्षण सम्पन्न र उच्च जातिबाट वितरण भएको छ । आरक्षण वितरण तलबाट हुनुपर्नेमा माथिबाट वितरण हुनुको कारण र त्यसले आरक्षणप्रतिको बुझाइलाई पारेको असरका विषयमा दलित आन्दोलनले चिर्न सकेको छैन । आरक्षणको भ्रमलाई चिर्न सक्नु पर्छ । त्यसैले अबको दलित आन्दोलन कस्तो हुने भन्ने बहस घनीभूत हुनु पर्छ ।