• ११ असोज २०८१, शुक्रबार

घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद कायमै

blog

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, असोज ४ गते   । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष बुझाएको छ । आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडामा आयोजित कार्यव्रmममा प्रदेश कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । 

प्रतिवेदनमा गत आवमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकार हननका २६ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ । गत आवमा मानव अधिकारको हनन भएको भन्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा तीन वटा, यातनामा दुई वटा, बाल अधिकार, महिला अधिकार, जातीय विभेदका एक÷एक वटा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा चार वटा तथा अन्यमा चार वटा गरी जम्मा २६ वटा उजुरी दर्ता भएको हो । यस्तै पुराना उजुरी ५९६ रहेकामा गत आवमा ७३ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भई कानुनी प्रव्रिmयामा गएपश्चात् हाल ५४९ उजुरी आयोगमा अनुसन्धानको व्रmममा रहेका आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ मानव अधिकार र मानव विकास सूचाकाङ्कका आधारमा बागमती प्रदेशको काडमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, आमनागरिकको जीवनस्तर हेर्दा जिल्ला जिल्लाका नागरिकका बिचमा भिन्नता देखिन्छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाहेक अन्य जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार, भौगोलिक विकटता आदिका कारण नागरिकको मानव अधिकार चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस प्रदेशमा महिला अधिकार संरक्षणका लागि केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समाजमा घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी महिलामाथि हिंसा गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा नयाँ नयाँ स्वरूप देखिएको भन्दै पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक, असहाय तथा अपाङ्गता भएका महिलाको अवस्था दयनीय रहेको, समाजमा आएको एकल परिवारको बसाइका कारण ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको र ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन, स्वास्थ्य तथा यातायातमा कानुनबमोजिम पहुँच पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।