• ११ असोज २०८१, शुक्रबार

प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको काम अन्तिम चरणमा

blog

देउखुरी समाचारदाता 

देउखुरी, असोज ३ गते ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । 

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यका आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुने छ, गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ ।” मन्त्री ढकालका अनुसार प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको क्षेत्र निर्धारण हुने र वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यान्वयनका काम सहज रूपमा अघि बढ्ने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । 

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारेको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडक पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडक पर्ने छन् । 

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशमा ३८९ वटा सडक प्रदेशभित्र रहेका छन् । जसमध्ये ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकका रूपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाइ एक हजार ५६१ किलोमिटर छ । पाँच वटा सडक २० किलोमिटरभन्दा सानो लम्बाइका छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडकखण्ड १९६ किलोमिटर लामो छ ।