शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज

संविधान सभाले संविधान सभा दर्शन भाग १ र भाग २ निकालेको छ । यो सबैले अध्ययन गर्नु पर्‍यो । पहिलो संविधान सभाले २०६९ साल वैशाख मसान्तसम्मको र जेठ २ गतेको सहमतिलाई समेत राखेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्ताव बनाएको थियो । त्यो छापिएको छ । त्यो हेर्‍यो भने थुप्रै विषय हल हुन्छन् ।  दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि जुन शक्ति संविधान सभाको पक्षमा थिएनन्, ती शक्ति हाबी भएर आए । संविधान सभाका लागि माओवादी, मधेशवादी, जनजातिलगायतका शक्ति थिए । चुनावबाट उनीहरूको आधा शक्ति ५५ प्रतिशत घट्यो । ती शक्तिको एक्लै बहुमत हुने स्थिति भएपछि संविधानमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सर्वोच्च अदालतको संरचना, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषय कमजोर पार्ने प्रयत्न भयो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा अत्यधिक जनताको सुझाव थियो । हामीले ड्राफ्ट जनतामा पठाएका थियौँ । उक्त ड्राफ्टमा ८० प्रतिशत जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । प्रमुख दलहरूले यसमा मान्दै मानेनन् । त्यसैले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान बाध्य भइयो ।

सङ्घीयताको सवालमा पनि संवैधानिक राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक गरी पहिचानका आधार र आर्थिक, भौगोलिक, सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने सिफारिस थियो । त्यसविपरीत गएर असाध्यै मनोगत ढङ्गले हिजोकै विकास क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो गरेर सङ्घीय ढाँचा बनाइयो । यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको प्रत्येक देशले आफ्नै तरिकाले परिभाषा गर्दैन तर धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण भनेर यस्तो राखियो त्यो धर्मनिरपेक्षतासँग मेल खाँदैन । धर्मनिरपेक्षतालाई पातलो बनाइयो । 

सर्वोच्च अदालतको पुनर्संरचनासँगै संविधानसम्बन्धी विषयको विवाद निरूपण गर्नका निम्ति संवैधानिक अदालत बनाउने पहिलो संविधान सभामा सहमति भएको थियो । त्यसमा पछाडि हटेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास राख्ने सहमति गराइयो । यसरी विषय ताछिएर उही पुरानै संविधानका प्रावधान राखियो । दोस्रो संविधान सभाबाट आन्दोलनको मर्म अनुसारको संविधान बन्न सकेन । यसैलाई लिएर संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले संविधान जारी भएपछि लगत्तै भनेको थिएँ, “यो संविधान आधा भरी गिलास र आधा खाली गिलास जस्तो भयो । अब आधा भरी भएको गिलास बचाउनु पर्छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नु आधा गिलास भरिएकै हो । आधा गिलास खाली नै छ । खास गरेर शासकीय स्वरूपलगायत अरू सहमति हुन नसकेका एजेन्डा बदल्नै पर्छ ।” २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । माघ ८ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो । त्यसको एक वर्षपछि २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने भनेर राजनीतिक सहमति गरियो । म संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति भएँ । मुख्य विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिइएको थियो । प्रमुख दलका नेताहरू त्यहाँ थिए । एक वा दुई पटक मात्रै होइन, दर्जनौँ पटक छलफल गथ्र्यौं । २०४७ सालको संविधानभन्दा अगाडि जान जरुरी छैन भन्ने मान्यता पनि त्यहाँ देखियो । जति मेहनत गर्दा पनि सहमति हुन सकेको थिएन । माघ ८ गते प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिक आउँदै थियो । ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने छ भनेर निकै मेहनत गरिराखेका थियौँ । 

२०७१ कात्तिक १७ गते आकस्मिक रूपमा ठ्याक्कै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर एउटा प्रस्ताव पेस भयो । त्यो प्रस्ताव पहिला कुनै छलफल नभएका विषय, जसमा सारका रूपमा २०४७ सालकै संसदीय व्यवस्थाकै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचन सबै गर्ने तथा महिला र दलितका निम्ति केही सिट छुट्याउने भन्ने थियो । प्रदेशको ढाँचा पुरानै विकास क्षेत्रको ढाँचा र मधेशमा जनकपुर प्रदेश भनेर ल्याइयो । अरू सबै २०४७ सालकै संविधानको ढाँचा थियो । त्यसमा सहमति गरेर पठाउनु पर्‍यो भन्ने भयो । मैले त्यसमा सहमति गर्ने कुरा भएन । एक महिनासम्म गलफती भएपछि मङ्सिर १७ गते सबैले सभापतिलाई जिम्मा दिने भनियो । मैले समितिमा सहमति हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पठाए । मङ्सिर र पुसभर गलफती चल्यो । त्यसपछि माघ ५ गते संविधान सभालाई तुहाउने षड्यन्त्र हुँदै छ, पछाडि फर्किने प्रयास हुँदै छ भनेर मैले आवेगात्मक भाषणसमेत गरेको थिएँ । 

प्रस्ताव ल्याउने दलहरूले मतदानमा लग्ने प्रक्रिया थाल्नुभयो । मतदानमा गएको भए बहुमत पुग्थ्यो । त्यसपछि २०४७ सालको संविधान फर्किन्थ्यो । उहाँहरूले मतदानतिर लग्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसको प्रतिरोधस्वरूप कुर्सी हानाहानको स्थिति भयो । हामीले तोडफोड गरेपछि प्रक्रिया रोकियो । पछि लम्बिँदै जाँदा २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो । त्यसपछि नयाँ ढङ्गले सहमति गरेर असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुगियो । त्यसैले यो संविधान ठुलो सङ्घर्षबाट आएको हो भन्ने इतिहासमा दर्ज हुन जरुरी छ ।

पार्टीमा सङ्घर्ष 

म आफैँ संविधान सभाका निम्ति लडेको व्यक्ति थिएँ । आफ्नै पार्टीभित्र संविधान सभाको पक्षमा मत थिएन । ठुलो पङ्क्तिको संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु हुँदैन, विद्रोहमा जानु पर्छ भन्ने मत थियो । पार्टीभित्र लडेर संविधान जारी गर्नु पर्छ भन्ने एकातिरको अवस्था थियो । 

दोस्रो, राजनीतिक दलहरूबिच सहमति कायम गराउनुपर्ने र तेस्रो, हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा बाह्य शक्तिले दृश्यअदृश्य दबाब दिन्छन् भन्ने बुझेको थिएँ । सबै कारणको योगफलस्वरूप संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । यदि मेरो कार्यकालमा संविधान जारी गर्ने अवस्था भएको भए अझ अग्रगामी संविधान बन्ने स्थिति हुन्थ्यो । सङ्घर्षबाट संविधान बनायौँ, त्यो नै इतिहासको यथार्थ हो । यो संविधानलाई बचाएर अगाडि जानु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।  संविधान जारी भएपछि केही भएन भन्नु गलत हो । संविधानका राम्रा पक्ष सम्झनु पर्छ । नेपालको हजार÷दुई हजार वर्षको इतिहास मान्ने हो भने राजतन्त्रले शासन चलायो । यो २००७ देखि २०१७ सालसम्म थोरै लोकतन्त्र आउन खोज्यो । त्यसपछि राजाले जनताका अधिकार खोसेर निरङ्कुशता फर्काए । राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउनु नेपालको आवश्यकता थियो । दोस्रो संविधान सभाले मधुरो बनाएर कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भन्ने प्रावधान राखिएको छ । कानुन बनाएपछि भन्ने भएपछि कानुन कमजोर भएपछि राम्रो हुने कुरा भएन । अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन, ढिलो गरिएको छ । मौलिक हक संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा छन् तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

दलितको हक लेखिएको छ । दलितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म सबै निःशुल्क भनिएको छ । यो अहिलेसम्म लागु गरिएको छैन । यो अधिकार दिन सकिन्छ, दिइएको छैन । दलित सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरणमा परेका छन् । संविधानमा त लेखियो । संविधानको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भन्ने प्रावधानले रोकियो ।  राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा धेरै जसो नीति उद्योग नीति, कृषि नीति सबै राम्रा छन् । अन्त्यमा लागु भए/नभएको अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यो अदालतमा लग्न नपाउने भएपछि कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा त्रुटि छन् ।

सकारात्मक पक्ष

संविधानमा केही कुरा ठिक छन् । दुई पटक संसदीय निर्वाचन गर्‍यौँ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भयो । तीन तहका सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकारका केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन हुनुका साथै महिला सहभागिता, दलित सदस्य अनिवार्य हुनु र संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु राम्रो हो । अरू अपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गरेर मिलाउनु पर्छ ।

संविधान भनेको जहाँसुकै तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुन्छ । संविधानको मूल आधार ठिक छ कि छैन भन्ने हो । संविधानलाई घरसँग तुलना गर्दा जग बलियो भयो, पिल्लर बलियो भयो भने घरका छाना झ्याल फेर्न समस्या हुँदैन । यसै गरी संविधान संशोधन भनेको यस्तै घरको झ्याल, ढोका अझ राम्रो र आकर्षक बनाउने भने जस्तै हो । संविधानलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर लग्नु पर्छ तर संविधान अग्रगामी हुने कि पश्चगामी हुने भन्ने बहस हो ।

संशोधन गर्नुपर्ने विषय 

संविधानलाई बढी सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । हामी जस्ता मान्छेको चाहना अग्रगामी तरिकाले संशोधन हुनु पर्छ । संसदीयस्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्था हुनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद् नभएसम्म नेपाल जस्तो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने जबरजस्त रूपमा लाग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा ठुलो जनमत छ । यस्ता विषयमा संशोधन गरेर जानु पर्छ । सरकारमा हुनेले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यसपछि थाहा होला । हामी पश्चगामी होइन, अग्रगामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ ।

अन्य विषयको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले शासकीय स्वरूप फेर्नु पर्छ । दुई पटकको संसदीय चुनावमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । एक पटक बहुमत आएको हो । पार्टीभित्रको अन्तरघातले सरकार ढल्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने पाँच वर्षसम्म हटाउन सकिँदैन । त्यसले आफूले चाहेको सबै काम गर्न सक्छ । यदि केही गल्ती गरे छ भने महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । यसमा सुधार गर्नै पर्छ । राष्ट्रपतिबाट बाहिरका विज्ञ मन्त्री छानिए भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ र योग्य व्यक्ति मन्त्री हुन्छन् । संसद् पूर्ण रूपमा ऐन, नियम, कानुन बनाउनतिर लाग्यो भने राम्रा ऐन, कानुनसमेत बन्छन् ।  प्रदेश धेरै भएर धान्ने/नधान्ने भन्ने हुँदैन । पञ्चायतमा बडाहाकिम भन्ने हुन्थ्यो, अञ्चालाधीशले धेरै खर्च गर्थे । राज्यका अङ्गमा खर्च धेरै भयो भनेर हेर्ने होइन । हाम्रो जस्तो जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय भएको मुलुकमा सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुने गरी सङ्घीयता हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । जुन ढाँचामा सीमाङ्कन गरियो, त्यो संविधान निर्माण सिफारिस समितिको विपरीत थियो । केही नेताको लहडमा पुरानै विकास क्षेत्र जस्तो हुन पुगेकाले यथार्थमा सङ्घीयतामा जाने प्रत्यत्न गरिएन । फेरि राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले १० प्रदेश प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।  सङ्घीयता भनेको केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वायत्त शासन हो । केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हाम्रोमा एकात्मक मानसिकताले गर्दा दलहरूबिच ठाडो आदेश दिएर केन्द्रमा परिवर्तन हुनेबित्तिकै तल फेर्न लगाइन्छ । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी, प्रहरी र  वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकार दिनु पर्छ । जिल्ला भन्ने संरचना संविधानले चिन्दैन । जिल्ला हिजै बडाहाकिम शैलीले पूरै केन्द्रको मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाएर जानु ठिक हुँदैन । 

सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय ढाँचामा लग्न सकिएन । सामान्य विषय पनि सर्वोच्चमा पुग्छ । राजनीतिकसहित अरू सबै त्यहीँ पुग्छन् । नयाँ संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको पुनर्संरचना भएन । केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत नराखेर स्थानीय तहमा केही पालिकामा जोडेर स्थानीय अदालत राख्नु पर्छ । पालिकाको न्यायिक समिति छ । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय तहमै झैझगडा मिलाएर न्याय निरूपण गरे राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेज हो । त्यसका निम्ति आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार बलियो भयो भने संविधान ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ । हाम्रो समाज आर्थिक, सामाजिक रूपमा असाध्यै पिछडिएको छ । लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा केही समय लिन्छ, त्यसमा आत्तिनु हुँदैन । यो गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो । थोरै गल्ती भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन । बच्चा रोयो भनेर फाल्नु हुँदैन । संविधानका मूल अन्तर्वस्तुको रक्षा गरेर बाँकी विषय सुधार गर्दै जानु पर्छ । 

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग वीरेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)