गणेशमान सिंहको अडान

एक युगको अन्त्य र अर्को युगको उद्घाटनको दुर्लभ क्षणलाई इतिहासले युगान्तकारी परिवर्तन मान्छ । विक्रम संवत् २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा राजा वीरेन्द्रबाट भएको शाही घोषणालाई नेपालको इतिहासमा त्यही स्थान र स्थिति प्राप्त छ । त्यो घोषणाले निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेको थियो । त्यो घोषणा, फागुन ७ गतेदेखि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको मागका पक्षमा चलिरहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको चरमोत्कर्ष थियो । त्यसबाट २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको शाही घोषणाले अपहरण गरेको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएकाले त्यसलाई नेपाली जनताको ३० वर्ष लामो अथक सङ्घर्षको महान् विजय मानिएको हो ।

त्यो जनआन्दोलन, नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको आह्वान र नेतृत्वमा भएको र त्यसमा अनेक समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट पनि वाममोर्चाका नाममा सङ्गठित भएर सहभागी बनेकाले आन्दोलन निर्णायक बन्न पुगेको थियो । त्यसको अर्को विशेषता थियो, जनआन्दोलनलाई उदार प्रजातन्त्रमाथि आस्था र विश्वास राख्ने विश्वका सबै देशको समर्थन प्राप्त थियो तर सहयोग कसैले दिनु परेको थिएन । नेपाली जनताको शक्ति र सामथ्र्यमा आधारित भएर आन्दोलनको संयोजन, सञ्चालन र विकास भएकाले नेपालभित्रकै शक्तिहरूबिचको सन्तुलन, समन्वय र सम्झौताबाट नयाँ युगको सूत्रपात सम्भव भएको थियो ।

कांग्रेस आज मात्र होइन, हिजोको प्रतिबन्धित कालमा पनि सिद्धान्तमा नभए पनि रणनीतिका सवालमा विभाजित नै थियो । जबसम्म संस्थापक नेता बिपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसका नीति, कार्यक्रम र दिशा उहाँबाटै निर्धारित हुन्थ्यो । उहाँको तीक्ष्ण बौद्धिकता, सैद्धान्तिक व्याख्याको अद्भुत क्षमता र कुनै पनि विषयलाई पर्गेल्ने सामथ्र्यसमक्ष सबै नतमस्तक हुन्थे । उहाँका कतिपय प्रस्तुतिमा मतभेद राख्नेहरूमा गणेशमान प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ प्रस्तुतिमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न उहाँ चुक्नु हुन्नथ्यो । तैपनि बिपीलाई अप्ठेरो पर्ने अडान उठाउनु त भयो तर कायम राख्नुभएन । त्यो सीमाबद्धताको मर्यादालाई उहाँले कोइरालाको अन्तिम साससम्म पालन गर्नुभएको थियो । उहाँको जीवनकालपछि भने गणेशमान, त्यो बन्धनबाट फुक्का हुनुभयो । त्यसपछि नै हो उहाँले पुरानो विरासतलाई संशोधन गरेर कांग्रेसलाई नयाँ दिशामा गतिमान तुल्याउन थाल्नुभयो । यद्यपि, कांग्रेसको आधिकारिक पद गणेशमानले कहिल्यै ग्रहण गर्नुभएन, तथापि उहाँको व्यक्तित्वको ओज र प्रभाव यस्तो थियो कि पदको आवश्यकता पर्दै परेन ।

विसं २०३९ साउनमा बिपी कोइरालाले आफ्नो निधनअघि कांग्रेसले अपनाउनुपर्ने नीतिगत सावधानी तथा नेतृत्व गर्ने तीन नेता– गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विशेषता र कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई फुट्न नदिने जतन गर्न कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी बुद्धिजीवीलाई समेत सचेत तथा सावधान तुल्याउनुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँको अविकल्प यस्तो थियो :

(क) राजासँग सङ्घर्ष नगर्ने,

(ख) पञ्चायतसमक्ष घुँडा नटेक्ने,

(ग) कम्युनिस्टसँग गठबन्धन नगर्ने,

(घ) जनआन्दोलन नगर्ने ।

उहाँ स्थानीय आन्दोलनका पक्षमा त हुनुहुन्थ्यो तर जनआन्दोलन भने पटक्कै गर्नुहुन्न भन्ने दृढधारणा राख्नुहुन्थ्यो । कांग्रेसको जुन साङ्गठनिक अवस्था छ, त्यो यति कमजोर छ कि त्यसले ठुला आन्दोलन थेग्न सक्दैन । आन्दोलनको प्रारम्भ त कांग्रेसले गर्ला तर त्यसको लाभ उठाउने अरू नै हुने छन् । उनीहरू त्यस्तो उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा छन् । आन्दोलन भयो कि त्यसको पिठिउँमा सवार भएर उनीहरू मैदानमा हाम फाल्न आइपुग्ने छन् । कांग्रेस माध्यम मात्र बन्ने छ, उपलब्धि अरूले कुम्ल्याउने छन् ।

ती चार सूत्रलाई उहाँले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको अनुलङ्घनीय सीमारेखाका रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुभएको थियो । २०३७ साल वैशाख २० गतेको जनमतसङ्ग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायत विजयी भएको र कांग्रेसले त्यसको परिणाम स्वीकारेकाले पञ्चायतमा क्रमिक सुधार हुँदै पूर्ण प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित हुने राजा वीरेन्द्रको आश्वासनलाई उहाँले मात्र होइन, उहाँको शेषपछि दरबारसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको गुटको समेत बुझाइ त्यही थियो । उता गणेशमान आन्दोलनबिना राजा, सियोको टुप्पो बराबरको अधिकार पनि दिन तयार छैनन्, त्यसैले आन्दोलन जनता र तिनको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको बाध्यता हो भन्ने विश्लेषणमा अडिग हुनुहुन्थ्यो । ती दुई धारको बिचमा हुनुहुन्थ्यो, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई । उहाँ राजालाई चिढाएर देशमा उपलब्ध सीमित खुकुलोपन गुमाउन चाहनुहुन्नथ्यो भने राजाबाटै अधिकार खोस्नुपर्ने भएकाले आन्दोलनलाई पनि अपरिहार्य मान्नुहुन्थ्यो । गणेशमानजीलाई राजा वीरेन्द्रको जनमत सङ्ग्रहको घोषणाको तत्कालै त्यसलाई स्वीकार गर्नुअघि पूर्वाधारको सर्त राख्नुपर्ने मागमा बीपी कोइराला तयार नहुनु गम्भीर कमजोरी लागेको थियो र त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको घटनाप्रति उहाँलाई पछिसम्म थकथकी लागिरहेकै थियो ।

जब उहाँले आफ्नै पहल र नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको चुनौती सामना गर्नु प¥यो, तब पुरानो गल्ती सच्याएर कम्युनिस्टहरूलाई त्यसमा समेट्ने परिस्थिति निर्माण अहम् सवाल बन्न पुग्यो । त्यसमा कांग्रेसभित्रैबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराका अतिरिक्त दरबार, विदेशी शक्ति र कम्युनिस्टका अनेक चिराबाट अभिव्यक्त प्रतिक्रिया थप समस्या बन्न पुगेका थिए । २०४२ को सत्याग्रहको अनुभव र सोभियत सङ्घलगायत पूर्वी युरोपका हलचलले उदार प्रजातन्त्रका पक्षमा पारेको सकारात्मक परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको थियो । समस्या, उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र थियो ।

कम्युनिस्टको उक्साहटमा लागेर गणेशमानले कांग्रेसलाई आन्दोलनको भड्खारोमा जाक्न लागेको आरोप एकातिर थियो भने अर्कोतिर बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति उल्टाएको आक्षेप पनि थियो तर उहाँले ती सबैलाई ध्यान दिनुभएन । उहाँको अर्जुनदृष्टि, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनामा टिकेको थियो । उहाँलाई लौहपुरुष त्यसै भनिएको थिएन । वास्तवमै उहाँ फलामे इच्छाशक्तिका पर्याय हुनुहुन्थ्यो ।

वर्षायामको बागमतीको बाढीको तेज धारमा लहरविपरीत पौडेर कालमोचनबाट कुपण्डोल पुग्न उहाँ सानैदेखि सिपालु हुनुहुन्थ्यो । विसं १९९७ मा प्रजा परिषद्को आन्दोलनमा सहभागी हुन राणाको कृपा र आशीर्वाद प्राप्त आफ्नो समृद्ध परिवार त्यागेर अनिश्चित भविष्य अपनाउने, जन्मकैदको सजाय पाएको र २००१ सालमा जेलको पर्खाल नाघेर फरार भएका व्यक्ति २००७ सालको क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट भगाएर पाल्पा पु¥याउन बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेरको असहमति हुँदाहुँदै उहाँ आफैँ ज्यानको बाजी थापेर भारतबाट काठमाडौँ आउनु भयो र पक्राउ पनि पर्नु भयो । क्रान्ति सफल नभएको भए उहाँलाई ज्यान सजायको फैसला लेख सकिएको थियो । उहाँको त्यो स्वभाव, २०४६ सालमा फेरि प्रकट भयो । कांग्रेस डोरिएर उहाँको साथमा लाग्न बाध्य भयो । 

कम्युनिस्टका लागि गणेशमान दुर्वासा नै हुनुहुन्थ्यो । कडा र छुच्चा शब्दवाण उहाँका भाषणका विशेषता नै मानिन्थ्यो । २०१७ सालपछि भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनमा कांग्रेसलाई दबाउन राजाले कम्युनिस्टको लौरोको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । कांग्रेसको पुर्पुरो सेक्न राजाले प्रयोग गर्ने गरेको त्यो लौरो उनका हातबाट खोसेर उनैका थाप्लामा प्रहार गर्नु गणेशमानको सबैभन्दा ठुलो रणकौशलता थियो । त्यस निम्ति उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई समेट्न दुई सर्त राख्नुभएको थियो– पहिलो, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाप्रतिको प्रतिबद्धता र दोस्रो, आन्दोलनको समर्थन गर्ने कम्युनिस्टका विभिन्न समूहले मिलेर मोर्चा निर्माण गर्ने, जसबाट उनीहरूसँग वार्ता र संवाद गर्न सहज होस् । त्यसबाट प्रस्ट हुन्थ्यो, कम्युनिस्टप्रति कठोर अवश्य हुनुहुन्थ्यो । साथै, उनीहरूलाई राजनीतिक सम्मान प्रदान गर्न पनि उत्तिकै सजग हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तो पृष्ठभूमिमा फागुन ७ गते सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गते सफलताको शिखर चुम्न पुगेको थियो । चैत २४ गते प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको राजीनामा भइसकेको थियो र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित अर्को सरकारलाई जनताले बहिष्कार गरेको थियो । त्यसैले आन्दोलन झन् चर्किन पुगेको थियो । भोलिपल्ट पनि दिनभरि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आन्दोलन रोक्न लगाउने अभियानमा दौडधुप गरिरहे । त्यसमा पनि सफलता हात नलागेपछि आखिर २५ गते साँझबाट राजा वीरेन्द्र आफैँ वार्ताका लागि अग्रसर भए र गणेशमान सिंहलाई वीर अस्पतालबाट दरबार बोलाइयो । राजाको सन्देश लिएर आएका दूतहरू धेरै पटक ओहोरदोहोर गरे तर प्रत्येक पटक गणेशमान सिंहको सरल र स्पष्ट जवाफ हुन्थ्यो– मेरो आह्वानमा यत्रो आन्दोलन भयो । ५० औँ सहिद भए । धेरै घाइते छन् । हजारौँ जेल परे । केका लागि ?

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका निम्ति होइन ? त्यो माग अझै पूरा भएको छैन । त्यही माग पूरा गराउन मैले राजालाई भेट्नु भनेको ती बलिदानी आन्दोलनकारीको अपमान गर्नुहुन्छ । तसर्थ, राजाले बिनासर्त बहुदलको घोषणा गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न र भविष्यको बाटो तय गर्न हामी आफैँ भेट्छौँ ।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री चन्दले राजाले गर्ने घोषणाको मस्यौदा गणेशमानलाई देखाएर त्यसमा के थपघट गर्नु पर्छ, सरकार तयार होइबक्सन्छ भन्ने सन्देश सुनाए । वास्तवमा बहुदलको घोषणापछि राजा आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने आश्वासन, अरूबाट होइन, गणेशमानजीबाट चाहन्थे । सायद, इरानका शाह रेजा पहल्वीको नियति नदोहोरियोस् भन्नेमा राजा सचेत थिए, त्यसैले शाही घोषणालगत्तै आन्दोलन स्थगनको घोषणा पनि आओस् भन्ने उनको चाहना थियो ।

अन्ततः २६ गते रातको १० बजे गतिरोध अन्त्य भयो । आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डरले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैथरी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल राजासँग वार्ता गर्न पठाउने र वार्तापछि शाही घोषणा हुने सहमति भयो । त्यसपछि कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा वाममोर्चाबाट साहना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली पहिले वीर अस्पताल जानु भयो र आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिएर राजदरबार पुग्नुभयो । राजासँग सङ्क्षिप्त वार्तापछि मध्यरातमा शाही घोषणा भयो । त्यसरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र पञ्चायतको अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि के भयो, इतिहासका पाना खुला छन् । त्यसको मूल्यांकनका लागि छलफल आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि छ,तर त्यही हुन सकिरहेको छैन ।