मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन गरिने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज १ गते । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगका सन्दर्भमा साढे तीन महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिको प्रतिवेदन सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै सरकारलाई निर्देश गर्नुभएको छ । 

जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित सात सदस्यीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनको सन्दर्भ र यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी प्रतिवेदन दिएको छ ।  सभापति थापाले छानबिन र प्रतिवेदन तयारी अवधिमा समितिले ४५१ जनासँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५५ जना सहकारी सञ्चालकसँग छलफल गरिएको छ । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा नक्कली ऋणीदेखि नक्कली सेयर सदस्यसम्मको बिगबिगी रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । उहाँले विवाहदेखि अंशबन्डा, ऋणी नक्कली सिर्जना भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको छ । यहाँ विवाह फेक हुन्छन् । अंशबन्डा फेक छन् । पुनः विवाह पनि फेक गरिएको छ । साधारण सभा फेक छन् । प्रतिवेदन पनि फेक प्रस्तुत गरिन्छन् । सेयर सदस्य फेक बनाइन्छ । ऋणी फेक छन् । त्यस्तै फेक ऋणी कायम गरेर नायक रामकृष्ण ढकालले फेक ऋणीका रूपमा प्रताडना खेपिरहनुभएको छ ।”

सहकारी क्षेत्रको सुधार सम्भव

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी ठगीका धेरै आरोपित अहिले पनि थुनामा छन् । त्यसरी नै सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”

लामिछानेबारे तर्कवितर्क

समितिले गोरखा मिडियाका बैङ्क खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर समितिको सिफासिरमा लामिछानेबारे तर्क वितर्क गरिएको छ । समितिका सदस्य शिशिर खनालले रास्वपाका सभापति एवं गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई समितिले सफाइ दिएको बताउनुभयो । तर समितिकै सदस्य एवं माओवादी नेता लेखनाथ दाहाल (राजन) ले लामिछानेसँगै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले क्लिन चिट नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनका सबै विषय आइसकेका छैनन् । सरकारले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छैन । गोर्खा मिडिया सहकारीको पैसाले चलेको हो र रवि लामिछाने पनि संलग्न रहेकाले अनुसन्धान हुने कुरा प्रस्ट छ ।”

एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहकारी क्षेत्रको सुधारमा प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताउँदै सहकारीको आर्थिक अपचलन गर्ने सबैलाई कारबाही हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।