घोराही समाचारदाता
घोराही, भदौ २८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस भएको छ ।
बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २९ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
भदौ ६ गते बसेको प्रदेश सभाको २७ औँ बैठकले प्रतिवेदनसहित पेस भएको विधेयकलाई पुनः समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमाथि पुनः छलफल गरेर बुधबारको बैठकमा पेस गरेको हो । प्रदेश सभामा गएको वैशाख ३० गते दर्ता भएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रतिवेदनसहितको विधेयक तयार पार्न ३६ औँ बैठक सम्पन्न गरेको र लामो छलफलबाट प्रतिवेदन पुनः सभामा पेस गरिएको समितिका सभापति बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
सभापति बुढाले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने गरी विधेयक तयार भएको बताउनुभयो । बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य होसउद्दिन खानले रुपन्देही जिल्लाको मर्चवार क्षेत्रमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले अहिले बलात्कार गर्ने अपराधीलाई सजाय कम भएको भन्दै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै अन्य सदस्यले विकास निर्माणका काम तत्काल बढाउनुपर्ने, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका छोटी भन्सार कार्यालय बन्द रहेकाले सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने, चाडपर्वका समयमा बजारमा हुने कालोबजारी र महँगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि माग गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारी, जानकी न्यौपाने, कन्हैया बानियाँ, चन्द्रकेश गुप्ता, मीना श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पन्थी, जन्मजय तिमिल्सेना, इन्द्रजित थारू र यमुना रोका तामाङलगायतले आआफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
