शैक्षिक विकासको मूल प्रवाह

शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको पहिचान एवं प्रस्फुटन गरी सर्वाङ्गीण विकास गर्छ । शिक्षाले नै व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सिपयुक्त र असल नागरिकका रूपमा व्यक्तिलाई तयार गर्छ । आधुनिक समाजमा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ र नागरिकको मौलिक हक एवं राज्यको दायित्वका रूपमा लिइएको छ । राज्यबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । शिक्षा प्राप्तिका लागि शारीरिक एवं बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा भाषिक रूपमा फरक पृष्ठभूमि, क्षमता र विशेषताका बालबालिका विद्यालयमा आएका हुन्छन् । बालबालिकाका यी फरकपन र विशिष्टता नै विविधता हुन् । बालबालिकाका यी विविधताको समुचित पहिचान र सम्मान गर्दै उनीहरूको सिकाइको लागि बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्नु नै शिक्षामा विविधता व्यवस्थापन हो । 

प्रारम्भिक कक्षामा मातृभाषामै सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २८ वटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । बहिरा बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा शिक्षणसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गताको प्रकृति र सङ्ख्याका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्ययन गर्न विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । 

दैनिक घरबाट आवतजावत गर्न भौगोलिक दुरी र अपाङ्गताको गम्भीरताको कारणले विद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बसी पढ्नुपर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति र घरबाटै विद्यालय गएर 

पढ्न सक्नेका लागि विभिन्न गैरआवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइले विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय र छात्राका लागि फिडर छात्रावासको व्यवस्था छ । 

आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको छनोट गर्दा तथा शिक्षकलाई दिइने तालिमको विषयवस्तु, कक्षा व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा विविधताको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा समेटिने गरेको छ । विद्यालयमा छात्राका लागि अलग्गै शौचालय तथा महिनावारी हुने उमेरका बालिकाका लागि स्यानिटरी प्याड र त्यसको विसर्जनको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहसम्म स्थानीय भाषा, संस्कृति र सम्पदा, पेसा, व्यवसाय, कला, सङ्गीत, ज्ञान र सिपलाई पठनपाठनको विषय बनाउने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

शिक्षण पेसालाई समावेशी बनाउन शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक छनोटका लागि हुने विज्ञापनमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निश्चित स्थान आरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाट शिक्षण पेसामा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । महिला शिक्षकको अनुपातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि विविधताको सम्बोधन हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थाले विद्यार्थीप्रति हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव र हेपाइमा कमी आई प्रत्येक विद्यार्थीलाई आत्मसम्मान साथ पढ्न पाउने वातावरण तयार गर्न मद्दत पुगेको छ ।

शिक्षामा विविधतालाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित प्रयत्न भए पनि ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । जस्तो कि दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकालाई ब्रेललिपि र साङ्केतिक भाषामा अध्यापन गराउन सक्ने शिक्षक पर्याप्त मात्रामा तयार गर्न सकिएको छैन । यस्ता बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्दा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन । सबै बालबालिकाले यस्तो माध्यमबाट शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तथा शैक्षिक सामग्री आवश्यक मात्रामा अनुकूलन गर्न सकिएको छैन । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा दृष्टिविहीन, बहिरा एवं श्रवणदृष्टिविहीनता, अटिजम र बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ र विकासका लागि शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अनुकूलन र सिकाइ सामग्रीको विकासमा ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउन नवीनतम प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोग पनि भएको पाइँदैन । विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्तिको रकम अत्यन्तै न्यून छ । 

समयमै बालबालिकाको अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान र सबै विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । विलक्षण प्रतिभा भएका विद्यार्थीको यथोचित पहिचान र सोअनुरूप विकासको अवसर दिन सकिएको छैन । सबै विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन, शिक्षण विधि र सामग्रीको छनोट र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीका व्यक्तिगत भिन्नतामा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । सबै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यसामग्री विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै छ । विद्यार्थीको विविधताको पहिचान र सम्बोधनबारे सबै शिक्षकलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिन सकिएको छैन । निजी लगानीका विद्यालयबाट निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन सकेको छैन । यी पक्षको यथोचित सम्बोधन नहुँदासम्म शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन ।

विद्यार्थी र शिक्षा प्रणालीका अन्य पक्षसमेतको विविधताको समुचित रूपमा पहिचान र सम्बोधन गरेर मात्र विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि, पहिलो, यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । दोस्रो, सबै विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको निर्माण गर्नु पर्छ । तेस्रो, दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकाका लागि आवश्यक मात्रामा स्रोत कक्षाको व्यवस्था तथा अटिजम र बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको विकास तथा अनुकूलन गर्नु पर्छ । साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । चौथो, ब्रेललिपि र साङ््केतिक भाषामा अध्यापन गराउने शिक्षक पर्याप्त सङ्ख्यामा तयारी गर्न आवश्यक तालिम र उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

पाँचौँ, शिशु विकास र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि नै बालबालिकाको विविधताको पहिचान र सम्बोधन गर्ने गर्नु पर्छ । छैटौँ, निजी लगानीका विद्यालयले तोकिएको सङ्ख्यामा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्छ । सातौँ, स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आठौँ, विद्यार्थीका विविधतालाई केन्द्रमा राखेर कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण विधिको प्रयोग तथा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र नवौँ, हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय छात्रवृत्तिको रकममा सामयिक वृद्धि गरी आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा विविधताको समुचित पहिचान र सम्बोधन गरी बालमैत्रीपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।