काठमाडौँ, भदौ २३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चिततासँगै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवनोपयोगी शिक्षाका अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका निम्ति अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनसँगै साक्षरता/आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सन्देशमा उहाँले गरिबीका कारणले तराई र दुर्गमका कतिपय ठाउँमा साक्षरता र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको स्मरण गर्नुभएको छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने नीतिले पनि साक्षरताको अभियानलाई सहयोग पु¥याएको, भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा पढ्न छाडेर हिँड्न नदिन सरकारले दिवा खाजा, छात्रवृत्तिलगायतका अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र त्यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा पूर्ण साक्षर पालिका र साक्षर जिल्ला घोषणा हुँदै जानु महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले विश्व अहिले सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री साक्षरता र सिप अहिलेको आवश्यकता भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “हामी सबैको योगदानले साक्षर नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ । नेपाल पूर्ण साक्षर मुलुकतर्फ अग्रसर हुँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गन्तव्यमा छ । यस गन्तव्य प्राप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान महत्वपूूर्ण हुने भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि म सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”
