स्थानीय तहका सरकार

सामान्यतः योजना तर्जुमा गर्दा राजनीतिक क्षेत्र नवीनतम योजना तर्जुमा र वितरणमुखी हुन खोज्ने प्रवृत्ति छ तर प्रशासनयन्त्र भने साबिककै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन र मितव्ययी हुन खोज्ने अवस्थामा रहन चाहन्छ, जसका कारण आपसी मनमुटाव देखा पर्छ । यसको निदानका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ ले मार्गनिर्देश गर्दछ । यस अनुसार प्रत्येक पालिकाले दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना र वार्षिक बजेट निर्माणबिच समुचित तालमेल खोज्नु पर्छ । साथै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग अनुकूल हुने गरी स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम जारी गर्नु पर्छ । प्रस्तुत कानुनी व्यवस्थामा पालिकाहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपत् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा समावेशी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने लेखिएको छ । 

यसै गरी प्रचलित कानुनमा पालिकाले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने एवं कम लागत लाग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय स्रोतसाधन, सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्धन गर्न सघाउ पु¥याउने र भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने कार्यलाई वार्षिक बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

यसका अतिरिक्त कानुनमा मध्यम तथा दीर्घकालीन आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्नुका साथै स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिकलगायतका सरोकारवालासँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनु पर्छ ।  साथै स्रोतसाधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको योजना बनाई काम अघि बढाउन कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ । यी कुराको अनुसरण गरेपछि आपसमा मनमुटाव हुने सम्भावनै रहन्न । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान अनुसार बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद, विपत् व्यवस्थापन, यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भूउपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यमका कार्यक्रम कुनै पनि पालिकाले एक्लै नगरी छिमेकी पालिकासँग मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्ध, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयमा पनि सहकार्य गर्नु पर्छ । यसबाट पनि राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क सङ्घीय शासन प्रणालीमा सञ्चालित छ । यसर्थ हामीले एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कानुन निर्माण गर्दा सहभागितामूलक, समावेशी, तथ्य र प्रमाणमा आधारित भई बनाउनु पर्छ । यसबाट कानुन सहजै कार्यान्वयनमा जान्छ ।

इसापूर्व करिब ५०० तिर ग्रिसको एथेन्स र इटालीको रोमबाट डेमोक्रेसी, रिपब्लिक जस्ता शब्द प्रचलनमा आएका हुन् । बेलायतमा १५ जुन १२२५ मा म्याग्नाकार्टा बनेको थियो भने १९६८ मा बिल अफ राइट्स जारी भएको हो । मन्टेस्क्युले आविष्कार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सीमित सरकारको अवधारणामा अघि बढ्दा राजनीति र प्रशासनबिच दुरी कायम हुने सम्भावना नै रहँदैन । यसर्थ राजनीतिक निष्ठामा रहेको राजनीतिज्ञ र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा अडिएको कर्मचारीबिच मनमुटाव हुने अवस्था नै आउँदैन । यसरी प्रचलित कानुनको परिपालन र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको अनुसरणले आपसी सम्बन्ध चिस्सिन होइन, घनिष्ठ बन्न सघाउने पक्का छ ।

स्थानीय तहमा खर्च गर्ने अधिकारका कारण पनि आपसी बेमेल भएको पाइन्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खर्च लेख्ने अधिकारीको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । यसमा जनप्रतिनिधिलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छैन । यस कुरालाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुमै सबैका लागि श्रेयस्कर छ तर यसरी खरिदको काम गर्दा खरिद गुरुयोजना बनाउने, वार्षिक गुरुयोजना निर्माण गर्ने, क्याटलग सपिङ गर्ने वा सीमित बोलपत्र आह्वान गर्ने वा बाइब्याक म्याथडमा जाने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिलाई पनि अनबोर्ड गर्नु पर्छ । यसका अतिरिक्त, मूल्य समायोजन, खरिद सम्झौताको म्याद थप, खरिद सम्झौताको अन्त्य, भेरियसको आदेश, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण, लाभग्राही समुदायबाट गराउने कामको विधि र अन्य सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधिको साथ, सहयोग, सहभागिता र सहकार्यको खोजी गर्नु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो ।

राजनीतिक पक्ष र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई पालिकाको उत्तरदायित्वबोध नहुँदा पनि द्वन्द्व बढेको पाइन्छ । यसर्थ वर्षमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्छ । वर्षमा एक पटक पालिकाले सम्पादन गरेको कामबाट जनतामा परेको प्रभाव जान्न सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्छ । साथै कुनै पनि आयोजना आरम्भ हुँदा र सम्पन्न हुँदा सो निर्माणस्थलमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्छ । हरेक पालिकाले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र स्थानीय खर्च र आम्दानीको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यस्ता कामबाट आपसी समझदारी वृद्धिमा बल पुग्छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक पालिकाले पाँच हजार रुपियाँसम्मको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ । हरेक पालिकाले सामुदायिक सूचना पाटीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । हरेक महिनाको अनुगमनको प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नु पर्छ । लाभग्राही तथा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श लिनुका साथै सेवाग्राही सर्वेक्षण गर्नु पर्छ । गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुका साथै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जिआरबी) र जेसीको अवधारणामा काम गर्नु पर्छ । आफ्नो पालिकाभित्र क्रियाशील सबै गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्नु पर्छ । यस्ता कामबाट सबैमा पारदर्शितामार्फत सौहर्दता वृद्धि हुन्छ । 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को सही उपयोगले पनि राजनीति र प्रशासनबिच समुचित तालमेल हुने अनुभवले बताएको छ । यसका १० वटा भागमा एक सय वटा सूचक छन् । यस अनुसार काम गर्दा पालिका सफल हुने र आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनका पाँच वटा खण्डका एक सयवटा सूचकको समुचित कार्यान्वयनले पनि नेता र प्रशासकबिचको सम्बन्ध सुमुधुर बनाउँछ । जहाँ आर्थिक कारोबारलगायतमा पूर्णतः पारदर्शिता कायम हुन्छ, त्यहाँ विवाद र द्वन्द्व हुने सम्भावना स्वतः न्यून हुन्छ । 

हामीले सबै पक्ष, वर्ग र समुदायको उत्थान चाहेका छौँ तर बुझाइमा एकरूपता नहुँदा आपसी मनमुटाव वृद्धि भएको छ । नेपालको संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका नीति तथा सिद्धान्तमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति पनि छ; जसमा असहाय एकल महिलाको जीविकोपार्जन, बहिष्करण र हिंसामा परेकाको सशक्तीकरण र प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको सुनिश्चितता जस्ता गहन विषय समावेश छन् । 

यसै गरी यसै भागमा बालबच्चाको पालनपोषण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पुनस्र्थापना र युवा सशक्तीकरणको विषय पनि संविधानमा उल्लेख भएका छन् । यसका अतिरिक्त आदिवासी जनजातिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित, अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानको सुनिश्चितता र मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गको उत्थानका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । साथै उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको सशक्तीकरण, विपन्नलाई प्राथमिकता, स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्ने र गैससको भूमिकालाई जवाफदेही तुल्याउने कुरामा सबै स्थानीय तह सक्रिय हुनु पर्छ । यस्ता सत्कार्यको माध्यमद्वारा राजनीति र प्रशासनबिचको दुरी कम गर्न मद्दत गर्छ । 

अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी लाभ हासिल गर्दा पनि राजनीति र प्रशासनबिच सुमधुर सम्बन्ध निर्माण हुन्छ । यसले सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पालिकाहरू प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । यसै गरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि खर्चले धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ पालिकाहरू अग्रसर हुनु पर्छ । 

यसै गरी सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, देशभित्रै वा पालिकाभित्रै रहेको असमानता न्यून गर्ने, सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने तथा दिगो उपभोग तथा उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । साथै जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्न तयार रहने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिनेतर्फ पालिकाहरूले गहन एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यिनै नवीनतम पहलकदमीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच असल सम्बन्ध कायम गर्न सघाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।