भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, भदौ ९ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। 

उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग,  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्करी भएका घटना स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको उल्लेख गर्नुभयो।

“अब त्यस्ता गतिविधि सह्य हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन। तपाईँहरू जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस्। कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भएमा पनि ल्याउनुस्। देशलाई बरबाद हुनबाट जोगाउनुस्। जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्’’, प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा भन्नुभयो, “आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकाय खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन।’’ 

उहाँले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो।

स्वदेशमा युवाले काम पाउने र सम्मानका साग गर्ने वातावरण हुने स्थितिका लागि सुशासन विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लर्‍याङतर्‍याङ तरिकाले नभई जनताको समस्याको सम्बोधनका साथै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने यात्रामा दृढ र कटिबद्ध भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो।

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा हुनु र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हुनु सुखद् नभएकाले कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, सचिवलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।