निजीलाई पोस्न राज्यद्वारा सञ्चालित बन्द
काठमाडौँ, भदौ २ गते । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा दातृनिकाय समेतको ठुलो लगानीमा निर्मित शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र राज्यकै लापरबाहीका कारण प्रयोगविहीन छन् । सातै (कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका शीतभण्डार केही स्वार्थ समूहको प्रभाव र केही औचित्यहीन एवं अनावश्यक स्थानमा लगानी भएका कारण प्रयोगविहीन छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले सरकारी सहयोगमा स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका शीतभण्डारमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्रयोगमै नआएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोल्ड स्टोरेजको निर्माण चाहिँ हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रलाई विश्लेषण नगरी, दबाबका कारण कार्यक्रम गयो । उत्पादन कति हुन्छ, कति राख्नु पर्छ, त्यसले कति राख्न सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्थित विश्लेषण नगरी कोल्ड स्टोर बने । त्यतिबेला विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट थियो, पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट दिएन । त्यस कारण गाह्रो भयो ।”
उहाँले व्यावसायिक कार्ययोजना नहुँदा पनि शीतभण्डारमा बजेटको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय ‘मेन्टेन’ गर्ने आकलन र स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनबिना बनेकै कारण केही कोल्ड स्टोर चल्नै नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चालनमा रहेका पनि क्षमता अनुसारको सामग्री राख्न पाएका छैनन् । आउने र राख्ने सामग्रीको पर्याप्त उत्पादन नभई कोल्ड स्टोर चल्दैन । अहिले कोल्ड स्टोर आलुको बिउले धानेको हो । विदेशबाट ल्याएको स्याउ र फलफूलले धानेको हो तर भएकै कोल्ड स्टोर आवश्यकताभन्दा बढी छन् ।”
डा. केसीका अनुसार पालिकाहरूले ठुलै कोल्ड स्टोरको प्रस्ताव गर्दै हरेक वर्ष कार्यक्रम माग्छन् । उहाँले साना च्याम्बर प्रयोगमा आएका र एक सातादेखि १० दिन राखेर बजारमा पठाउने कोल्ड च्याम्बरको राम्रै सदुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर ठुला कोल्ड स्टोरले त्यहाँ राख्ने सामग्री नै फेला पारेका छैनन्, समस्या त्यही हो ।”
बजेट दुरुपयोग
बागमती प्रदेश सरकारले कृषिजन्य वस्तुले मूल्य नपाएको गुनासोपछि २०७६ बाट शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको हो तर प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका शीतभण्डार सञ्चालनमा आएका छैनन् । निर्माणाधीन र सम्पन्न भएका एक दर्जन शीतभण्डार अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नौ जिल्लामा छ वर्षदेखि निर्माण थालेका १२ वटा शीतभण्डार अलपत्र बनेका हुन् ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र साझेदार संस्थासँगको सहभागितामा निर्माण भएका छ वटा शीतभण्डार प्रयोगविहीन, चार वटा अधुरै र दुई ठाउँमा निर्माण सुरु हुनै सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारसहितको एक अर्ब छ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपियाँको लागतमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका, दोलखाको जिरी–५ र भीमेश्वर–८, सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर–७ र इन्द्रावती–७, रामेछापको मन्थली–१, सिन्धुलीको सुनकोशी–५, काभ्रेको बनेपा–७, चितवनको खैरहनी, धादिङको बेनीघाट रोराङ–७, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा बनाउन ठेक्का दिइएको थियो । पहिलो चरणमा इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २०७६ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, जिरी नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा पाँच पाँच सय मेट्रिक टन तथा कालिका गाउँपालिकामा तीन सय मेट्रिक टनको शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । चार पटकसम्म म्याद थपेर निर्माण भए पनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा ती केन्द्र प्रयोगमा आएका छैनन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार चार करोड ८५ लाख ८१ हजार ९४८ रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले २९ लाख ६२ हजार २४८ रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ ।
त्यस्तै तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको काभ्रोको बनेपाको तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउन साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल उपलब्ध गराएको छैन । खैरहनी नगरपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १५÷१५ सय मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ असार ३० गते इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २५ करोड ७८ लाख १२ हजार ५६२ रुपियाँको लागतमा २०७७ माघ १४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीलाई २२ करोड ५० लाख ९९ हजार ६१६ रुपियाँ भुक्तानी गर्दासमेत विद्युत् जडान, परीक्षणलगायत काम बाँकीसँगै ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशको धनकुटाको हिलेमा उच्च क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको छ वर्ष बिते पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा पाँच पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ माघ १३ गते रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपियाँमा ठेक्कामा लगाएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाले १२ वटा शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुजन कँडेलले शीतभण्डार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ७० तथा स्थानीय तह र सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सम्झौता भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार साझेदारले शीतभण्डारको १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख भरतप्रसाद बिडारीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डारमा अझै विद्युत् मिटर जडान भएको छैन ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, रामटारमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार एक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेश सरकार र पालिकाको लगानीमा निर्माण गरिएको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइरालाले पालिकाले कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिएर शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, सानीमदौको शीतभण्डार प्रयोगविहीन छ । प्रदेश सरकारको ७० र मन्थली नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा बनेको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । २०७८ असार मसान्तअघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो तर २०८० साउनमा मात्रै निर्माण सकियो । मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरेकै कारण केन्द्र प्रयोगविहीन भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी : प्रयोगमा नआई बिग्रिए
दाङमा निर्मित दुई शीतभण्डार प्रयोगमा नआउँदै बिग्रिएका छन् । चार वर्षपहिले बङ्गलाचुली गाउँपालिका–५, मुर्कुटी र दङ्गीशरण गाउँपालिका–३, हेकुलीमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनलाई राख्न एक सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको करिब ६० लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि परियोजनाको ५३ लाख र लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाको १३ लाख १५ हजार गरी एक करोड २७ लाख रुपियाँमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको हो । सहकारीका कोषाध्यक्ष गोपाल वलीले शीतभण्डार प्रयोगमा नआउँदै भत्किएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शीतभण्डारगृहमा २०७९ असोजमा पहिरो खसेर क्षति पुगेका छ । बङ्गलाचुली गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लीलबहादुर घर्तीले बिग्रिएको शीतभण्डार मर्मतका लागि वडा वा पालिकाको बजेटले काम नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट पटक पटक माग गरे पनि बजेट नदिँदा मर्मत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
दङ्गीशरण गाउँपालिका–३, हेकुलीमा दुई वर्षअघि शीतभण्डार निर्माण भए पनि डुबानमा परेर बिग्रिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको ५०/५० प्रतिशत लागत सहभागितामा ९२ लाख रुपियाँमा पाँच सय मेट्रिक टनको भण्डार निर्माण गरिएको हो । शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारमा मुद्दा परेपछि निर्माण हुन नसकेको हो ।
लमही र घोराहीमा सञ्चालन
कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी पृथ्वीराज लामिछानेका अनुसार जिल्लामा निजी लगानीमा सञ्चालन भएका तीन वटा शीतभण्डार सञ्चालनमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छाी विकास मन्त्रालय र साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि परियोजनाको सहयोगमा राप्ती उद्यम प्रालिले देउखुरीको टिकुलीगढमा निर्माण भएको शीतभण्डार सञ्चालनमा छ । नौ करोड ६८ लाख ५० हजार ९३८ रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको शीतभण्डारको क्षमता तीन हजार दुई सय मेट्रिक टन छ । रिजमको सहयोगमा सञ्चालन भएको घोराही उपमहानगरपालिका–४, गोग्लीमा एक सय मेट्रिक टन र निजी लगानीमा बनेको घोराही–१५ मा रहेको शीतभण्डार सञ्चालनमा छन् ।
कतै निर्माणाधीन, कतै सञ्चालन
पाल्पामा केही शीतभण्डार निर्माणाधीन छन् भने केही सञ्चालनमा छन् । रामपुर र रम्भामा सञ्चालनमा छन् । तानसेन नगरपालिका र भारतीय सरकारको सहयोगमा बाघखोरमा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार केन्द्र निर्माणाधीन छ । लामो समयसम्म अलपत्र चिस्यान केन्द्र तीन महिनायता निर्माण अघि बढेको छ । चिस्यान केन्द्रको दोस्रो र तेस्रो ढलान भएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ । तानसेन नगरपालिका र भारत सरकारको चार करोड ९९ लाख ९१ हजार रुपियाँमा बन्ने शीतभण्डार केन्द्र पहिलो ढलानपछि नौ वर्षसम्म निर्माण अलपत्र बनेको थियो । रामपुर नगरपालिकामा तीन सय मेट्रिक टन र रम्भामा २५ मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार सञ्चालनमा छ । माथागढीमा १० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार सञ्चालित छ ।
कोशी प्रदेश : छ वर्षदेखि अलपत्र
कोशी प्रदेशको धनकुटाको हिलेमा उच्च क्षमताको वायर हाउस (शीतभण्डार) निर्माण भएको छ वर्ष बिते पनि सञ्चालनमा आएको छैन । उन्नति नेपाल कार्यक्रम र उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनकुटा र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ धनकुटाको तीन करोड २९ लाख रुपियाँको लागतमा २०७५ मा शीतभण्डार निर्माण गरिएको हो । शीतभण्डारमा अलैँची भण्डारण पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राईले शीतभण्डार सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
करोडमा बने, प्रयोगमै आएनन्
उर्लाबारी समाचारदाता हरिप्रसाद कोइरालाका अनुसार मोरङका आठ पालिकाले शीतभण्डार निर्माणका लागि आर्थिक अनुदान पाएका छन् । धेरै जसो पालिकाले शीतभण्डार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । कतिपय पालिकाले शीतभण्डार निर्माणको जिम्मा सहकारीलाई दिएका छन् ।
अनुदानमा बनेका शीतभण्डारले प्रयोग नाफा कमाउने सहकारी संस्थालाई दिँदा सहकारीमा सेयर नभएका किसानले महँगो शुल्क तिर्छन् । पथरी शनिश्चरेस्थित आरती बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सरकारबाट ४० लाख रुपियाँ अनुदानसहित ६० लाख रुपियाँमा ५० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि दिएको अनुदानको रकम सकिएको छ तर शीतभण्डार बन्ने टुङ्गो छैन । निर्माण सुरु भएका शीतभण्डार पनि अलपत्र छन् ।
रङ्गेलीमा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा शीतभण्डारलाई प्रदेश सरकारले सात लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका प्रमुख रामदेव सिंहले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट अनुदान पाए पनि सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले बेलबारीमा ५० टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न चार करोड अनुदान दिएको छ । चार वर्षअघि प्राप्त भएको अनुदान पटक पटक फ्रिज भयो ।
प्रदेश सरकारले सुनबर्सी नगरपालिकामा २० मेट्रिक टनको शीतभण्डारका निर्माण गर्न १० लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । खेतको बिचमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । सुन्दरहरैँचा–७, गछियामा शीतभण्डार सञ्चालनको तयारी छ । वडाध्यक्ष भुवन आलेमगरका अनुसार प्रदेश र नगरको साझेदारीमा एक करोड ७० लाख रुपियाँमा दुई सय मेट्रिक टनको शीतभण्डार निर्माण भएको छ ।
कानेपाखरी–४ मा साना किसान सहकारी संस्थाले २० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरेको छ । १० लाख सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको सहकारीले शीतभण्डार निर्माण गरी सुचारु गरिसकेको छ । रतुवामाई–४, झुर्कियामा नगरले प्राप्त गरेको ५० लाख अनुदानमा अरू ३० लाख रुपियाँ थप गरी ८० लाख रुपियाँमा शीतभण्डार निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आएको छैन । कटहरी–१ मा १५ मेट्रिक टन क्षमताको मिनी शीतभण्डार निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको ८० प्रतिशत अनुदान र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम : कतै अलपत्र, कतै सञ्चालन
सुदूरपश्चिम ब्युरोका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम, बाजुरालगायत जिल्लाका अधिकांश शीतभण्डारले स्थानीयका उत्पादन जोगाउन मद्दत पु¥याएका छन् तर केही शीतभण्डार सञ्चालन भएका छैनन् । बाजुरामा साना शीतभण्डार निर्माणाधीन छन् ।
डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकामा एक हजार ४५० मेट्रिक टन क्षमताको उग्रतारा शीतभण्डार खोलिएको छ । शीतभण्डारका अध्यक्ष भोजराज भट्टले साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको ६५ प्रतिशत अनुदान र उद्योगी व्यवसायीको ३५ प्रतिशत लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शीतभण्डारमा हालसम्मको लगानी जोड्दा आठ करोड रुपियाँ पुगेको छ । सञ्चालक लालमणि पन्तका अनुसार दक्ष प्राविधिक नहुँदा शीतभण्डारमा समस्या आउने गरेको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्ञानु सेठी देउवाका अनुसार ओखलबाटा र सिमलपुरमा दुई वटा शीतभण्डार सञ्चालनमा छन् । ओखलबाटाको शीतभण्डार सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान ९५ लाख रुपियाँमा तीन सय क्विन्टल क्षमताको निर्माण गरिएको हो । सिमलपुरमा ४६ लाख रुपियाँमा एक हजार क्विन्टल क्षमताको निर्माण गरिएको छ । पालिकाबाट १० लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेर विद्युतीय सामग्री जडान गरेपछि शीतभण्डार सञ्चालन गरिएको छ । भागेश्वर गाउँपालिकाको बगरकोटमा ३० टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरिएको चार वर्षपछि जेठदेखि मात्रै सञ्चालन भएको छ । गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको संयुक्त लगानीमा ४१ लाख रुपियाँमा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरिएको थियो । आलीताल गाउँपालिकामा बनाइएको शीतभण्डार अलपत्र छ । गाउँपालिका कार्यालयको प्रवेशद्वारमै निर्माण भइरहेको शीतभण्डार अलपत्र परेको हो । पालिकाका अध्यक्ष शेर पार्कीका अनुसार २०७८ असार ४ गते काम सक्ने सम्झौता भए पनि निर्धारित समयमा काम नसकेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ ।
शीतभण्डार अधुरै, किसान मर्कामा
बैतडीमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण सुरु गरिएका तीन वटा शीतभण्डारको काम पूरा नहुँदा बैतडीका किसान मर्कामा परेका छन् । शीतभण्डार नहुँदा आलुको बिउ राख्न पनि डडेलधुराका शीतभण्डारमा पु¥याउनु पर्छ । पाटन नागरपालिका–८ मा सङ्घीय सरकारको चार करोड ५० लाख रुपियाँमा तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको शीतभण्डारको काम पूरा हुन सकेको छैन । सोही ठाउँको खोड्पे बजारमा पाँच वर्षअघि प्रदेश सरकार र दोगडाकेदार गाउँपालिकाको अनुदानमा निर्माण भएको अर्को शीतभण्डार अलपत्र छ । कृषि विकास निर्देशनालयले ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेर तीन वर्षअघि दशरथ चन्द नगरपालिका–१, गुरुखोलामा निर्माणाधीन शीतभण्डार अलपत्र छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख घनश्याम चौधरीका अनुसार गुरुखोलाको शीतभण्डारको ४२ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसक्दा ७० प्रतिशत काम बाँकी छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका इन्जिनियर कोषराज बडूले गुरुखोलाको शीतभण्डार निर्माणको काम सम्झौता अनुसार नभएकाले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने बताउनुभयो । बैतडीमा एक हजार ५०३ हेक्टरमा आलु खेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।
शीतभण्डार निर्माणमा ढिलाइ
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपलिका–१८ मा शीतभण्डार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । शीतभण्डार निर्माण गर्न २०७५ मङ्सिर १७ गते दुई वर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सङ्घीय आयोजना अन्तर्गत नौ करोड २८ लाख ५७ हजार १०८ रुपियाँमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । २०८१ चैत मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी छैटौँ पटक म्याद थप गरिएको छ । उपमहानगरका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले निर्माण कम्पनीको चरम लापर्बाहीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
शीतभण्डार एक वर्षदेखि बन्द
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–६, सिसैयामा रहेको सुसन्दीप आइस एन्ड कोल्ड स्टोर एक वर्षदेखि बन्द छ । जिल्लाकै एक मात्र शीतभण्डार बन्द भएपछि किसान र व्यवसायी मारमा परेका छन् । व्यवस्थापक कैलाश पाण्डेयका अनुसार २०८० कात्तिकसम्म चलेर बन्द भएको छ । शीतभण्डारका सञ्चालक दिवान चन्दका अनुसार २०५७ मा तीन करोड ५० लाख रुपियाँ लगानी गरेर स्थापना गर्दा सुदूर र मध्यपश्चिममा शीतभण्डार एक्लो थियो । उहाँले सरकारले पुरानालाई स्तरोन्नति गर्न ध्यान नदिएको र नयाँमा एउटैलाई १०–१२ करोडसम्म अनुदान दिएको बताउनुभयो ।
२५ करोड ऋणमा डुबेर सेवा
२०७७ फागुनदेखि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालिले घोडाघोडी नगरपालिका–१०, पहलमानपुरमा सञ्चालन गरेको शीतभण्डारमा क्षमता अनुसारको कृषि उपज भण्डारण गर्न पाएको छैन । तीन हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो शीतभण्डारका तीन वटा च्याम्बरमध्ये एउटा मात्र च्याम्बरमा भण्डारण गरिएको छ । बाँकी दुई वटा खाली छन् । अध्यक्ष रामबहादुर रावतले १९ करोडमा निर्मित र किस्ता तिर्न नसक्दा ऋण बढेर २५ करोड रुपियाँ पुगेको शीतभण्डार क्षमता अनुसार भण्डारण गर्न नपाउँदा बैङ्कको किस्ता तिर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
पाँच पालिकामा निर्माण हुँदै
बाजुराका पाँच पालिकामा चार ठुला र १४ साना शीतभण्डार निर्माणाधीन रहेका छन् । गाउँमा उत्पादन हुने स्याउ फलफूल तथा तरकारी राख्न पालिकाले शीतभण्डार निर्माण गरेका हुन् । हिमाली, स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ, बुढीनन्दा र बडीमालिका नगरपालिकामा चार वटा ठुला र स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा १४ वटा साना शीतभण्डार निर्माणाधीन छन् । हिमालीमा दुई करोड, बुढीनन्दामा ७० लाख, जगन्नाथमा ५३ लाख, बडीमालिका नगरपालिकामा ४१ लाख ९६ हजार ६४५ र स्वामीकार्तिकमा ६५ लाख गरेर बाजुरामा चार करोड १९ लाख छ हजार ८३३ रुपियाँका चार ठुला र १४ वटा साना शीतभण्डार निर्माणाधीन छन् । हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले धुलाचौरमा दुई करोड रुपियाँको लागतमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
अछाममा अलपत्र
अछामको साँफेबगरमा शीतभण्डार सञ्चालन भएको छैन । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा निर्माणाधीन छ । साँफेबगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको ४५ क्विन्टल भण्डारण क्षमताको शीतभण्डार विद्युत्को समस्याका कारण सञ्चालनमा आएको छैन । साँफेबगर नगरप्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवरले ट्रान्सफर्मर ल्याएर जोडे पनि भोल्टेज नपुगेको र अब ३९० भोल्टेजको अर्को ट्रान्सफर्मर ल्याएर जोड्ने योजना रहेको बताउनुभयो । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले २० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश : खेर गयो लगानी
पाँच वर्षअघि मधेश प्रदेश सरकारले शीतभण्डारका लागि अनुदानमा दिएको बजेटको प्रतिफल नआउने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि दिएको अनुदानको रकम सकिएको छ तर शीतभण्डार बन्ने टुङ्गो छैन । निर्माण सुरु भएका शीतभण्डार अलपत्र छन् ।धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान सहयोग तथा जनहित कृषक समूहको साझेदारीमा निर्माणाधीन शीतभण्डार निर्माण सम्झौताको म्याद सकिए पनि निर्माण सकिएको छैन ।
कृषक समूहले शीतभण्डार निर्माण नसकिनुमा प्रदेश मन्त्रालय दोषी रहेको दाबी गरेको छ । शीतभण्डार निर्माणका संयोजक घनश्याम यादवले भुक्तानी दिन आलटाल भएको बताउनुभयो । दुई वर्षभित्र शीतभण्डार निर्माण सकिने गरी २०७५ जेठमा समूह र मन्त्रालयबिच सम्झौता भएको थियो । कृषि समूहले वार्षिक प्रतिकट्ठा १२ हजार रुपियाँ तिर्ने सहमतिमा २० वर्षका लागि निजी जग्गा भाडामा लिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको १६ करोड ६५ लाख ४४ हजार ४५ रुपियाँ अनुदान र समूहको २० प्रतिशत साझेदारीमा एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारगृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सिराहाको लहान नगरपालिका–११, पडरियामा निर्माणाधीन शीतभण्डार पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फार्मको साझेदारीमा शिलान्यास भएको हो । शीतभण्डार निर्माणका लागि लहान–११, पडरियामा एक बिघा जग्गा लिइएको थियो । जग्गादाता सुरतलाल चौधरीले शीतभण्डार निर्माण नभएको र भाडा पनि नपाएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले प्रदेश सभामा शीतभण्डार अलपत्र भएको विषय उठाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शीतभण्डार निर्माण कार्यबारे विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गर्दा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने आश्वासन मात्रै पाएको छु ।”
कर्णालीमा बिजुलीको समस्या
कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी साझेदारी गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी शीतभण्डार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । थ्री फेज विद्युत्को अभावमा शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएका हुन् । प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा नौ वटा शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुर्खेतमा चार वटा, रुकुमपश्चिममा तीन वटा, दैलेख र जुम्लामा एक÷एक वटा शीतभण्डार निर्माणमा लगानी गरेको छ ।मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ राजु भुजले दुई सय मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत लगानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्न एक करोड रुपियाँको लगानी लाग्ने र प्रदेश सरकारले प्रत्येक शीतभण्डारमा ६० देखि ६५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको बताउनुभयो । दैलेखको निर्माण सकिए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुर्खेत, रुकुमपश्चिम र जुम्लाको जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् । अर्थविज्ञ भुजले शीतभण्डारलाई चाहिने विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा कृषकले चाहे जस्तो सेवा नपाएको बताउनुभयो । यी शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अगाडि लगानी गरेको हो ।
साना क्षमताका कोल्ड रुम अन्य जिल्लामा पनि निर्माण गरिएको छ । १० मेट्रिक टन क्षमताका ती कोल्ड रुम नियमित सञ्चालनमा रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले डोल्पा र मुगुमा साना कोल्ड रुम स्थापना गरी कृषकलाई सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले थ्री फेज विद्युत् नहुनु, कोल्ड स्टोर तथा कोल्ड रुमका सामग्रीले कम भोल्टेजले सञ्चालनमा नआउनु, विद्युत् शुल्क असाध्यै चर्को हुनुले नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
गण्डकीमा अनुगमन छैन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि एक सयभन्दा बढी कोल्ड स्टोर र कोल्ड रुम बनाउन अनुदान दिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले यसका लागि अनुदान दिँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म १०८ कोल्ड रुम (कोल्ड स्टोर) प्रदेशको सहायतामा स्थापना भए पनि तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने मन्त्रालय र अरू निकायलाई जानकारी छैन । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. टङ्कप्रसाद प्रसाईले अनुगमनमा समस्या रहेको स्विकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही साउन २२ र २३ गते प्रादेशिक समस्या समाधान समितिको बैठक बस्दै छ । कोल्ड स्टोर÷कोल्ड रुम चलेको वा नचलेको पत्ता लगाउने, कसरी यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने एउटा निकास त्यसबाट निकाल्छौँ ।” मन्त्रायलकै अनुदानमा २६ वटा कोल्ड रुम र कोल्ड स्टोर स्थापना भएका छन् । १० टनदेखि पाँच सय टनसम्मका कोल्ड स्टोरका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिएको छ । यी संरचनामा कम्तीमा ५० देखि बढीमा ९० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयले अनुदानमा मात्र नौ करोड ९३ लाख खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ ज्योति क्षेत्रीले ७० प्रतिशत जति कोल्ड स्टोर/कोल्ड रुम सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोल्ड स्टोर÷कोल्ड रुम ठुलो क्षमताका हुनु, बिजुलीको महसुल धेरै लाग्दा किसानले तिर्न नसक्नु जस्ता कारणले पनि केहीमा समस्या आएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालय दुवैमा तीन÷तीन कोल्ड रुम निर्माणका लागि ३०÷३० लाख रुपियाँ बजेट छ । कृषि विकास निर्देशनालयले सबैभन्दा बढी ६१ कोल्ड स्टोर÷कोल्ड रुम निर्माणका लागि अनुदान दिएको छ । गत आव निर्देशनालयले १२ कोल्ड स्टोर÷कोल्ड रुमका लागि ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको थियो । म्याग्दीका बेनीमा एउटा र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका दुई वटा शीतभण्डारमध्ये एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ । बेनी–४, सिङ्गामा एक करोड ८३ लाख ४४ हजार ३७२ रुपियाँ खर्चेर निर्माण गरिएको सिङ्गा कोल्ड स्टोर सञ्चालित छ । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि एक करोड ५१ लाख २० हजार ७३८ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये एक करोड ३३ लाख आठ हजार छ सय रुपियाँ भुक्तानी भएको बेनी नगरपालिकाका इन्जिनियर सुदीप गौतमले जानकारी दिनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२, भगवतीमा एक करोड १३ लाख ४८ हजार ८८५ रुपियाँमा लागत निर्धारण गरिएको थियो तर गाउँपालिकाले ९१ लाख २१७ रुपियाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । निर्माण भएको एक वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
(काठमाडौँबाट अशोक अधिकारी, प्रदेशहरूबाट राममणि दाहाल, ललित बसेल, हरिप्रसाद कोइराला, कविराज घिमिरे, जीवछ यादव, बाबुराम शर्मा, चित्र मिजार, केदार तिमिल्सिना, नवराज श्रेष्ठ, बाबुराम देवकोटा, लक्ष्मी चौधरी, फडिन्द्र अधिकारी, अमृत पौडेल, लीलाधर वली, रेखीराम राना, गोकर्ण दयाल, चाँदनी आचार्य, लक्ष्मणदत्त पन्त, पुष्कर भण्डारी, कृतबहादुर विष्ट, शिवराज ढुङ्गाना र शेरबहादुर सार्की)
