काठमाडौँ, साउन २८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले १० बुँदे सुझावहरू पेस गरेको छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम काफ्ले र प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री शर्मालाई भेटेर १० बुँदे सुझाव पेस गर्नुभएको हो । नेपाल सरकारले घोषण गरेको कृषिमा लगानी दशक अनुरूप निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त सुझाव पेस गरेको अध्यक्ष काफ्ले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रदेश तथा क्षेत्र स्तरीय खरिद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरूको विकासमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिन सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, बाली र स्थान अनुसारको उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरिद सुनिश्चितताको व्यवस्था मार्फत सामूहिक तथा व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने सुझाव रहेको छ ।
सार्वजनिक निजी सहकारीको साझेदारीमा “एक स्थानीय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना” को विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय पालिकाहरूलाई उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानीय पालिकाहरूलाई भण्डारण तथा वितरणमा लाग्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
रासायनिक मलको दिगो व्यवस्थापनको लागि मध्यपूर्वी देशमा उत्पादनमा लगानी साझेदारी गर्ने वा ती देशहरूमा खाद्यान्न निर्यातको ग्यारेन्टी गरी परिपूर्ति गर्ने वा निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मा दिने सुझाव रहेको छ ।
बीउ, नस्ल र दाना (सिड, ब्रिड र फिड) को अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा लगानी गर्ने विशिष्टकृत पब्लिक कम्पनीहरूको स्थापनाको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तथा स्थापना भइसकेका कम्पनीहरूको आवश्यक प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।
उक्त सुझावमा विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको बिचमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण र छलफलको लागि जुनसुकै समयमा पनि कम्पनी उपलब्ध रहने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
