काठमाडौँ, साउन २६ गते । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग विमतिका विषयहरूमा चुप लागेर बस्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
महामन्त्री शर्माले एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने भएकाले आफूले विमतिका विषय बाहिर ल्याउने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कांग्रेस र एमालेबिच विमतिका विषयमा थाँती राखेर अघि बढ्नका लागि यो गठबन्धन नबनेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘‘कांग्रेस र एमाले बिचमा भएका विमतिका विषयवस्तुहरूलाई हामीले तिलाञ्जली दियौँ, हामीले जबरजस्ती छोप्न खोज्यौँ भने दुर्घटना हुन्छ । यसलाई सहजतापूर्वक लिने हो । एमाले हामीसँग कयौँ कुरामा असहमत छ । राजनीतिमा यस्तो हुन्छ नि त । नेकपा एमालेका सबै दृष्टिकोणसँग सहमत भयौ हामी भने, हाम्रो दृष्टिकोणसँग एमाले सहमत भयो भने त पार्टी एउटा हुने हो ।’’ महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘पार्टी नै फरक हो । विचार नै फरक हो, पृष्ठभूमि नै फरक हो । सोचाई, शैली, सङ्गठन सबै कुरा फरक छ ।’’
महामन्त्री शर्माले विमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई महसुस होला भनेर कांग्रेसले सोच्ने र एमालेले पनि शेरबहादुर देउवालाई महसुस होला भनेर सोच्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूबिच चुप लागेर बस्नका लागि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन नबनेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
महामन्त्री शर्माले सत्तारुढ दलहरूबिच विमतिका कयौँ विषयहरू रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्पेटमुनि धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने भन्नेकुरा हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको भविष्य काम र संयतमामा निहित रहेको बताउनुभयो ।
‘‘केही बोल्यो भने केपी कमरेडलाई महसुस होला भनेर कांग्रेसले सोच्ने थाल्ने । एमालेका केही बोल्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई महसुस होला भनेर एमाले चुप लाग्न थाल्ने ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले चुप लाग्नाका लागि यो गठबन्धन बनाएको होइन । यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दाखेरी विमतिको बिचमा सहमति गरेर गएका छौँ । जति विमतिका विषयहरू छन् । त्यसलाई कार्पेटमुनि धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने भन्ने बिलकुलै होइन । त्यसकारणले गर्दाखेरी सरकारको गतिविधिमा, काममा, संयममा यो सरकारको भविष्य निश्चित छ ।’’
महामन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकलाई तत्काल मुनाफा दिने खालको आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । मुलुकलाई ऋणको भार बढाउने खालको आयोजनाहरूको काम अहिलेका लागि प्राथमिकतामा राख्न नहुने उहाँको सरकारलाई सुझाव थियो ।
