जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न सांसदद्वारा ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, साउन २५ गते । सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुुहुँदै सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागूऔषधसम्बन्धी कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो कानुनले निर्दोष पुरुषहरु पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जर्बजस्ती करणी र लागूऔषधसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरु अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनबाट गरिने अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यवस्थित र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।’’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो विषयलाई केवल पुरुषहरुको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामूहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानुन सुधार गर्ने कुराहरुमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, बन्दीगृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामूहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानुनलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।’’

नेकपा(एमाले)का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा(एमाले)की सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरुलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दाखेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने । कुरो नमिलेपछि बलात्कार भनेर जान्छ ।’’

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ६० प्रतिशत युवाहरु सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जर्बजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जर्बजस्ती करणी होइन भने के हो त ? त्यसको स्पष्टतामा जानुपर्छ । अहिले कानुनमै जबरजस्ती करणी लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरी त्यसमा टेकेन भने अरु मुद्दा गर्नै नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीमा सबै मुद्दा पर्न गएको अवस्था छ । त्यसैले यो जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त ? त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ । धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त । बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला । बरु त्यसलाई वर्गीकरण गरौँ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ गरौँ ।’’

नेपाली कांग्रेसका सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पु र्‍याइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डिएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘‘जेलमा बढी अभियुक्तहरु हुनु बढी राजनीतिक प्रतिशोध देखियो । राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दाखेरी निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाइएको छ । अनुसन्धान राम्रो भएको छैन । जस्तो ः जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो त्यसको डिएनए परिक्षण त हुनुपर्छ नि । भएको छैन । तर मुद्दा लगाइएको छ । अनुसन्धानको प्रविधिहरुमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।’’

सांसदहरुले देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहहरुको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।