स्थानीय तहको प्राथमिकता

तरकारीको थोक बजारमा साढे चार सय रुपियाँ प्रतिकिलो बिकिरहेको कागती महँगो भयोभन्दा बिक्रेताको जबाफ यस्तो थियो, “अझैँ महँगो हुन्छ किनकि यो त मद्रासी कागती हो, अब केही दिनमा उताबाट आउन बन्द हुन्छ ।” त्यो मद्रासी कागती हेर्दै म विगतको आफ्नो गाउँ सम्झन्छु, जहाँ कागतीलगायत अमिलो जातका फल घरघरै लटरम्म फलेका हुन्थे । अहिले ती करेसाबारी र गराहरूमा तितेपाती र सिस्नो भरिएको छ । यति मात्र होइन, बजारमा खुसार्नीबारे सोध्दा जबाफ आउँछ, “बङ्गलादेशबाट आएको । लसुन चाइनाको, प्याजलगायतका हरियो तरकारी भारतको, धन्न आलुचाहिँ स्वदेशकै रहेछ ।” पनौतीको स्वादिलो आलु जोखिरहँदा भर्खर पनौती जाँदाको दृश्य आँखाभरि आयो । आलु, तरकारी र गहुँ आदि लहलह हुने त्यहाँको जमिनमा डोजर लगाएर धमाधम प्लटिङ हुँदै थियो । सायद केही वर्षमा त्यहाँ राम्राराम्रा घर अझ हाउजिङ नै ठडिनेछन् । त्यसपछि त आलु फलाउने ठाउँ नै रहने छैन अनि राजधानीवासीका लागि पनौतीको आलु र हरियो तरकारी एकादेशको कथा बन्नेछन् ।

विगतको भक्तपुरलाई सम्झन्छु, बाटो हिँड्दा सडकछेउ ठूलाठूला गरामा किसान खेती गरिरहेका देखिन्थे । मौसमअनुसारको तरकारीले भरिभराउ त्यो ठाउँ अहिले घरैघरले ढाकेको छ । बस्ती बसे । मानिस बढे । सहरीकरण रामै्र भएको छ तर ती मानिसले खाने के ? त्यसैले त हाल हामी अन्य खाद्यान्नका साथै तरकारीमा पनि सीमापारिको मुख ताक्न बाध्य भएका छौँ । स्थानीय उत्पादन विस्थापित हुँदै गएपछि आयातित रसायन तथा विषादियुक्त तरकारी र फलफूलको सेवनले एकातिर स्वास्थ्य समस्या झेल्नु त छँदै छ, अर्कातिर खाद्यान्न तथा फलपूmल र तरकारीसमेत आयात गरिनु पनि भावी आर्थिक सङ्कटको एउटा कारण बनेको छ । एक जना विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो देशको सामूहिक खेतीबारे बताउँदै त्यहाँ जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम भएको सुनाएका थिए । उनका अनुसार त्यहाँ आवासीय क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ । व्यवस्थित आवास तथा सहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमिन अतिक्रमण हुन पाउँदैन । हामीकहाँ भने यसको उल्टो छ । कृषियोग्य जमिन मासेर आवास तथा बजार बनाइन्छ । आफ्नो जमिन घडेरीका रूपमा करोडौँमा बिक्री हुने भएपछि कुन किसानले दुःख गरी कृषि पेसा समाइरहला त ? 

यही प्रश्नमा अल्झेको छ, हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दासम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । कृषिमा सहकारीको अवधारणा विकास गरी सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दासम्म यथास्थितिको अन्त्य सम्भव देखिँदैन । सरकारले बर्सेनि कृषिसम्बन्धी थुप्रै योजना ल्याउँछ, तदनुरूप बजेट निकासा पनि गरेकै हुन्छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानी सरी देखिन्छ । एक त आर्थिक चुहावट अर्कातिर झारा टार्ने प्रवृत्तिले हाम्रो कृषि क्षेत्र अनुत्पादक लगानी बनिरहेको छ । त्यसैले त खेतबारी बाँझो राखेर अनि हलो–कोदालो मिल्काएर किसान रोजगारीका अन्य विकल्प खोज्दै विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सचेत नागरिकले जनप्रतिनिधित्वका लागि घरदैलोमा आएका उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्ने बेला आएको छ कि उनीहरूको प्राथमिकता के हो ? यद्यपि निर्वाचनका बेला त उनीहरू निकै महìवाकाङ्क्षी योजना लिएर जाने गर्दछन् । मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्पm धकेलिँदै गइरहेको सन्दर्भमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनका प्रत्यासीले आआफ्नो स्थानीय तहका मूल प्राथमिकता पहिचान गरी आफ्नो भावी कार्यदिशा त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा विकासको आधार भनेको स्थानीय तह नै हो । अहिले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कृषिको विकास तथा खाद्य उत्पादनमा जतिसक्दो आत्मनिर्भरता हो । हाल ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो, खानेपानी, बिजुली आदि पूर्वाधारका साथै शिक्षा क्षेत्रको पनि विकास भइरहेको अवस्थामा ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले कृषि उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीमा लगानी पनि नउठ्ने अवस्था भएकाले किसानले सो पेसा छाड्दै जाँदा जमिन बाँझो रहने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर रसायनको जथाभावी प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्य त जोखिममा छ नै, त्यसले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्नाले पनि किसान हतोत्साही भएका छन् । हालसम्म पनि हाम्रो कृषिमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु दुखद हो, त्यसैले अबको मूल प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय निकायले आआफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्य तथा नगदे बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, आर्थिक लगानी गरिदिनुका साथै सम्भव भएसम्म सामूहिक खेतीको अवधारणा पनि विकसित गराइनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । 

रासायनिक मलका कारण बिग्रिएको माटोको उपचार गरी किसानलाई प्राङ्गारिक मलतर्पm आकर्षित गर्ने, यसका लागि पशुपन्छीपालनमा आवश्यक लगानी तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने नीति पनि स्थानीय निकायले लिनुपर्छ । कीटनाशक विषादिका सट्टा जैविकीय पद्धतिको विकास गर्नाले उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि सुरक्षित हुन जान्छ । अहिलेको हाम्रो कृषिको अवस्था हेर्दा करेसाबारी वा कौसीखेतीका लागि बीउ वा बिरुवा लिन जाँदा बिक्रेताले त्यसका साथै भिटामिन नामको रसायन तथा विषादि पनि दिँदै भन्छ, “यो पनि हाल्नुपर्छ ।” कसैले त्यो नराखी अर्गानिक तरकारी खान्छु भन्यो भने उसले लगाएको बोटबिरुवाले या त भुइँ नै छाड्दैन या बतिला लाग्नासाथै कुहिएर जान्छ । हाम्रो कृषि किन यस्तो भयो ? मलाई सम्झना छ, सानो छँदा केवल माटोमा गोबर मल हालेर लगाएका तरकारी लटरम्म फलेर खाइनसक्नु हुन्थे ।

यति मात्र होइन, प्रशोधनको अभावमा फलेका कफीका बोट काटेर फाल्नुपथ्र्यो । लप्सी, अमला आदि त जहाँतहीँ फलेका हुन्थे । पाखाभरि चिउरी पाकेर त्यसै खेर गइरहन्थे । अहिले के छ थाहा नभए पनि मलाई यति थाहा छ, मेरो गाउँ र अन्य गाउँमा अनेक फलपूmल, मसला खेती तथा जडीबुटी प्रशस्त उब्जन्छन् तिनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको खाँचो छ । एउटा विडम्बना, ती गाउँघरमा आफैँ उम्रेर फलेका अमला खेर गइरहेका छन् तर हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना अमला नपाएर च्यवनप्रास बनाउन नसकेको भन्छ र हामी डाबर, वैद्यनाथ आदि विदेशी च्यवनप्रास उपगोग गर्न बाध्य हुन्छौँ ! आफैँ उम्रेर फल्ने फलको खेती गर्ने हो भने हामीले च्यवनप्रास आयात गर्नुपर्ला र ?

कृषि उत्पादन मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन पनि महìवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले यसलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ किनभने एकातिर हाम्रा किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन र उचित भण्डारण गर्न सक्दैनन् भने अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा आयातित वस्तु उपभोग गर्नुपर्छ । एक जना विद्यार्थीको भनाइ सम्झन्छु, “हाम्रो गाउँमा फलपूmल तरकारी नबिकेर गाई–भैँसीले खान्छन् । यो आम किसानको समस्या हो ।” यसका लागि स्थानीय निकायले सहकारी बजार व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनको उचित भण्डारण गर्ने, उनीहरूको उत्पादन खरिद गरी सहरी क्षेत्रमा पठाउने नीति लिनुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायले कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरी कृषि तथा पशुपालनको उन्नत विकास गरी त्यसलाई आयमूलक पेसा बनाइदिने हो भने हाम्रो जनशक्ति विदेशमा गएर पसिना बगाउन बाध्य हुने थिएन ।

महानगर तथा नगरको मूल प्राथमिकता भने फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी त्यसलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनु हो । अव्यवस्थित सहरीकरण यसको प्रमुख बाधक हुनाले सहरलाई व्यवस्थित बनाउने र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्य हाल जनप्रतिनिधिको मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले फोहोरमैलालाई चुनाव जित्ने नारा बनाउने बदनियत त्याग्नुपर्छ । उपयुक्त नीति र तदनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने सहरको आधा फोहोर घरघरमा नै विसर्जन गर्न सकिन्छ । उपयुक्त प्रविधिका माध्यमबाट बाँकी फोहोर व्यवस्थापन सहजै हुनसक्छ । फोहोरका डङ्गुरले महानगर वा नगरको परिचय दिने परम्पराको अन्त्य गरिनु पनि स्थानीय निकायको प्राथमिकता हो । केवल निर्वाचनका बेला लोकप्रिय नारा दिने परम्परागत व्यवहारबाट मुक्त भएर अबको स्थानीय तहले व्यवहारमा नै आफ्ना प्राथमिकता चयन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रा धेरै समस्याको अन्त्य हुनेछ । आम जनताले पनि जागरुक भई आआफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । अन्यथा स्थानीय निर्वाचन बिरालो बाँध्ने चलनमा नै सीमित रहनेछ ।