गोपाल बराइली
गोपाल बराइली
राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने भन्नेबारे अहिलेको दलित आन्दोलन मौन छ । पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारुपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । दलितप्रति गरिएको उपेक्षालाई लिएर आलोचना पनि भइरहेको छ ।
संविधानमै समावेशी चरित्रको सरकारको परिकल्पना गरिँदा पछिल्ला केही वर्षमा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन । असार ३० गते सोमबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीसहित १४ जना खस–आर्य समुदायबाट मन्त्री हुँदा तीन जना आदिवासी, एक जना थारू, चार जना मधेशी समुदायबाट मन्त्री बने । दलित र मुस्लिमको यसमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्या ३९ लाखभन्दा बढी छ ।
मौजुदा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायका सांसदको प्रतिनिधित्व नभएको होइन, एमालेमा छविलाल विश्वकर्मासहित चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु हजरा पासवान, रुक्मिण राना बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसमा जीवन परियारका अतिरिक्त आशा विक, रूपा विक, शान्ति विक र सीता मिजार सांसद हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभामा हाल सत्तारूढ दल कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित १६ जना दलित समुदायका सांसद छन् ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा २०३१ साल कात्तिकमा पहिलो पटक हिरालाल विश्वकर्मालाई पञ्चायतले सहायक मन्त्री बनाएको थियो । उहाँले सहायक र राज्यमन्त्री गरेर लगातार चार पटक पञ्चायती सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । क्याबिनेट मन्त्री हुन सहायक मन्त्री भएको ३२ वर्ष लाग्यो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि दलितले सत्तामा पुग्ने मौका पाएनन् । २०४७ सालमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा होस् वा २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा दलित अटेनन् । २०५२ सालदेखि २०५८ सालसम्म सात वटा सरकार बन्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन । २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा बल्ल सहायकमन्त्री पायो ।
गणतन्त्र आउँदासम्म राज्यमन्त्रीभन्दा माथिको हैसियतमा कुनैलाई लगिएन । पञ्चायतकालदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा सहायक, राज्य र क्याबिनेट मन्त्री बन्दा दलित समुदायबाट आठ जना मात्रै क्याबिनेट मन्त्री, नौ जना सहायक र १० जना राज्यमन्त्री बनेको तथ्याङ्क छ । सरकारमा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा ३४ पटक दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
खास गरी क्म्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायको उच्चतम अधिकारको कुरा गरे पनि सत्तामा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन आनाकानी गरेको पाइन्छ । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले राज्यमन्त्री मात्रै बनायो । अहिलेको सरकारमा प्रतिनिधत्व नै भएन । गणतन्त्र आएपछि मन्त्रीपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नहुँदा सर्वाेच्चमा रिट हाल्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । सत्तामा समावेश नगरिँदा दलित समुदायलाई न्याय मिलेको छ त ?
जब निर्वाचन आउँछ, सबै पार्टीले दलित अधिकारका कुरा गर्छन्, आफ्ना घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनेदेखि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनेसम्मका योजना ल्याउँछन् । अब हुने निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा अझ राम्रा र प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याउने छन् । यसमा कसैले शङ्का गर्नै पर्दैन । हालसम्मका राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणा पत्र र राजनीतिक भाषण कतिको लागु भएको छ ? एक पटक समीक्षा गरौँ त ? संविधान नमान्ने छुट कसैलाई छैन । जुन पार्टी वा जुन व्यक्तिले नेतृत्व गरेको भए पनि यो संविधानको अक्षरशः पालना हुनु पर्छ ।
विषय समावेशीको
विसं २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा २४० सिटमा पहिलो पटक पाँच पुरुष र दुई महिला गरी सात जना दलित समुदायका उम्मेदवारले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवसर पाए । यो कुल निर्वाचित सांसदको २.९ प्रतिशत हो । ६०१ जना सांसदमध्ये समानुपातिकसहित ५१ जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । यो दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो ।
त्यसपछि क्रमशः संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व कम हुँदै आएको छ । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा दुई जना दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भए भने संसद्मा ४१ जनाको प्रतिनिधित्व भएको संसद्को रेकर्डमा छ । २०७४ को निर्वाचनमा दलितको सङ्ख्या घटेर २० मा आइपुग्यो । २०७९ सालमा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा १६ जना दलित सांसद बने । यो प्रतिनिधि सभामा कुल ५.८१ प्रतिशत मात्रै हो । हालसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने संसद्मा दलित पुरुषभन्दा महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै भएको देखिन्छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष पनि हो । अब यसतर्फ दलित नेतृत्वले गम्भीर रूपमा केलाउन जरुरी छ ।
फर्केर हेर्दा
विसं १९९७ मा बागलुङका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधी जनै अभियानदेखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि २०११ सालमा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१२ सालको धनकुटा हटिया प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन प्रमुख छन् । २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङ्जाको दुध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङ, धादिङलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलनले काठमाडौँ र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जागरण ल्याउने काम गर्यो । सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदूर तथा मध्यपश्चिमको हलिया आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई अर्को उचाइ दियो ।
विगतमा यो प्रकारले दलित आन्दोलन उठ्दा अहिलेको दलित आन्दोलनले आन्दोलनको रूप लिन सकेन । दलित नेतृत्वमा सरकार वा संसद्मा सहभागिताको विषयमा एकमत हुन सकेको देखिएन । पछिल्लो चरणमा दलित समुदायका लागि कोठा कि कोटा भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिँदा दलित आन्दोलनले यसलाई चिर्न सकेन । आरक्षणका विरुद्ध चर्काे आवाज उठिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल नै आरक्षण विरोधी बनिरहँदा दलित आन्दोलनले एक शब्द उठाउन सकेको छैन । बाहिर बाहिर चर्का कुरा गरे पनि पार्टीभित्र दलित आन्दोलनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । मुख्य कुरा राजनीतिक हिस्सेदारी हो । जहाँ प्रतिनिधित्व जरुरी छ तर त्यही ठाउँमा प्रतिनिधित्वको विषयमा दलित नेतृत्व चुकिरहेको छ ।
खुला कोटामा भिड्ने हैसियत राख्ने केही दलित नेतृत्व अझै दलित कोटामा लडाइँ गरिरहेका छन् । मुख्य कमजोरी भनेकै यही हो । आजको दिनसम्म दलित आन्दोलन सही गतिमा उठ्न नसकेको सत्य हो । त्यसो भन्दैमा अब उठ्दैन भन्ने पनि होइन । अहिले विचारले खारिएका, बौद्धिकताले खारिएका र नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतका युवा आइसकेका छन् । अब पुराना र पाका पुस्ताका दलित अगुवाले समय सापेक्ष आन्दोलनका लागि युवा पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने आगामी दिनमा राज्यका सबै तहमा समान सहभागिताका लागि राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्न सक्छ ।
राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनले अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने भन्नेबारे अहिलेको दलित आन्दोलन मौन छ । पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारुपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ । दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक हक अधिकारका लागि एकबद्ध हुन जरुरी छ ।
