काठमाडौँ, साउन २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार विज्ञापन बोर्डका गतिविधिबारे जानकारी लिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले ३० अर्बको विज्ञापन बजारमा १३ अर्ब मात्र कारोबार हुनु र बाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नुपर्ने २० अर्बमा दुई अर्बमात्र राजस्व सङ्कलन हुने परम्पराको अन्त्यका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत मन्त्री गुरुङले बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो ।
विज्ञापन बजारको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको जानकारी गराउनुभयो । विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईँको भनाइ छ ।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) तर्फ राजस्व सङ्कलन स्थानीय तहबाटै गराउन कानुनको निर्माण भइरहेको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईँले जानकारी गराउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउनुहुँदै अध्यक्ष हुमागाईँले त्यसका लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो । चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी गराउनुहुँदै अध्यक्ष हुमागाईँले निकट भविष्यमै प्रदेशहरूले प्रदेश निर्देशिका र स्थानीय तहले स्थानीय कानुन निर्माण गरी तीनै तहका सरकारबाट विज्ञापनको नियमनको कार्य थालनी हुने जानकारी मन्त्री गुरुङलाई गराउनुभयो ।
२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरी गरिरहेको छ । २०७९ साल विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
