• १२ साउन २०८१, शनिबार

ताप्लेजुङमा घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि

blog

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, असार २९ गते । ताप्लेजुङमा घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना वृद्धि हुँदै गएको पाइएको हो।

इन्सेक प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना मात्र १६ वटा भएका छन् । नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ तयारी स्वरुप शनिबार आयोजित अर्ध–वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि दियालीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३० वटा घटना भएकोमा सबैभन्दा बढी १६ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी रहेको छ ।

सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुनसम्म अर्थात छ महिनाको अवधिमा भएको घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाबाट एकजना पुरुष १६ महिला गरी १७ जना पीडित भएका छन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनामा श्रीमान–श्रीमतीबिच अर्थात पारिवारिक झैझगडा बढी रहेको इन्सेक प्रतिनिधि दियालीले जानकारी दिनुभयो । सन् २०२३ मा वर्षभरमा घरेलु हिंसासम्बन्धीका १८ वटा मात्र घटना भएका थिए ।

यस्तै छ महिनामा कुटपिटसम्बन्धी छ वटा, करणीसम्बन्धी छ वटा, जातीय विभेदसम्बन्धी एक र आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी एउटा घटना भएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि दियालीले ताप्लेजुङ कारागारमा क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदी तथा थुनुवा रहेकाले पूर्ण मानवअधिकार कायम हुनमा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार आवास, शौचालय, खानेपानी लगायतका संरचना व्यवस्थापनले उनीहरुको बसाइमा भने भद्रगोल अवस्था नरहेको कारागारका प्रशासक कुलेन्द्र खवासले जानकारी दिनुभयो ।

  अर्ध–वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले यथार्थ तथ्याङ्कसहित अन्य थुप्रै प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुनसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सबै घटनाहरु समेट्न सुझाव दिनुभयो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने घटना र मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन हुने जिल्लाको विवरण यथार्थ हुनुपर्ने पनि प्रजिअ आचार्यले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन सिलवाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष खड्गविक्रम सुवेदीलगायतले प्रतिवेदनमाथि टीका–टिप्पणी गर्दै आ–आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो । मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन हुने जिल्लाको मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना विवरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा उहाँहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।