प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता

भोलि मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा ३ मे १९९१ मा भएको पत्रकारको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । विभिन्न प्रकारका दमनको सामना गरेका सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न यस दिन विश्वभर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । 

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे चर्चा गर्दा विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा फरक फरक अनुभूति भएको छ । कहिले नेपाली प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, कहिले सञ्चार गृहमा हतियारसहित सेनाको उपस्थिति गराएर मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने, कहिले सेन्सरसिपको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आएको थियो तर २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली प्रेस जगत्ले कानुनी रूपमा ठूलै राहत पाएको छ । संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था हुनु नेपाली प्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसरी संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि व्यावहारिक पाटो हेर्दा कमजोर देखिन्छ । 

स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका जुनसुकै मुलुकमा प्रेसलाई स्थायी प्रतिपक्ष मानिन्छ । अर्थात् प्रेसको प्रमुख दायित्व भनेकै सरकारका कामको आलोचना गर्नु हो, टीकाटिप्पणी गर्नु हो । यसो गर्नु पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म नै हो तर सत्तामा रहेका दलहरू र राजनीतिक नेतृत्व प्रेसले गर्ने स्वस्थ आलोचना र टीकाटिप्पणी सुन्नै चाहँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रका कारण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि नेपाली प्रेसले बेलाबेलामा मार खेप्नु परेको छ ।

अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक पटक पत्रकारलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर लेख्न पनि आउँदैन भन्दै पत्रकारलाई अपमानित गर्ने कामसमेत गरियो । ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाली काँंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । देउवाका अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त सुनिएको छैन तर गृह मन्त्रालयले बेलाबेलामा जारी गर्ने गरेका उर्दी प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गराउने गरी भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको यो त्यही दल हो, जसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले गल्ती, कमजोरी औँल्याएर सरकारलाई सच्चिने मौका देऊ भनेर २०१५ सालमा पत्रपत्रिकालाई कागज खरिद गर्नका लागि मासिक रु. २०० सुविधा (त्यतिबेला एक तोला सुनको मूल्य) दिने निर्णय गरेका थिए । आजका दिनमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरेर अखबारलाई दिने गरेको सुविधा त्यसैको निरन्तरता हो । बीपी कोइरालाका चेलाहरूले यतातिर बढी हेक्का गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद र पत्रकार सुरक्षाको विषय संसारभर थप पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल, विभिन्न स्वार्थ समूह, विद्रोही पक्ष, भूमिगत सशस्त्र समूहलगायतका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता खस्कँदो अवस्थामा छ । यसबाहेक कोभिड–१९ को महामारीका कारण पछिल्लो दुई वर्षदेखि संसारभरकै पत्रकारिता थला परेको छ । जसबाट नेपाली पत्रकारिता पनि अछुतो रहेन, अछुतो छैन । कतिसम्म भने स्थापित र आफूलाई कर्पोरेट दाबी गर्दै आएका सञ्चार गृहसमेत कोभिडबाट नराम्ररी हल्लिन पुगे । कुनै मिडिया हाउस दुई महिनामै गले, कसैले पाँच महिनापछि हात उठाए । 

सङ्कटका बेला पत्रकारलाई कसरी टिकाउने भन्दा पनि लगानीकर्ता वर्षौंदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार कटौती गर्नतिर लागे । लामो इतिहास बोकेका कर्पोरेट मिडिया र तिनका सञ्चालक यो अवस्थामा पुग्नुले हाम्रो मिडियाको आर्थिक पाटो कतिसम्म नाजुक रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कोभिड–१९ को जोखिमका बेला अझै बढी सिर्जनशील र रचनात्मक हुनुपर्ने पत्रकार नै सङ्कटमा परे । रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । जसको सिधा असर समाचार कक्षमा देखियो । जसका कारण स्थलगत रिपोर्टिङ लगभग मर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रभाव समाचार कक्षमा आजसम्म पनि देखिएको छ । यसले पार्ने असर भनेको जनचासोका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । सर्वसाधारणका आवाज सञ्चारमाध्यमले उठाउन सकेका छैनन् । सञ्चारमाध्यम आवाजविहीनको आवाज बन्न सकेको अवस्था छैन । समाचार एजेन्सी र व्यापारिक घरानाले तयार पारेका प्रेस विज्ञप्ति कतिपय मिडिया हुबहु छापेर बसेका छन् । कस्तो खालको पत्रकारिता भइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । भुइँमान्छेका आवाज बन्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

यहीबीचमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विवादास्पद प्रसारण नियमावली जारी गर्ने काम ग¥यो । ऐन संशोधन नगरी नियमावली जारी गर्ने यो गलत प्रक्रियाको प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपातीले एकस्वरमा विरोध गरे, गरेका छन् । पछिल्लो समय सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या तीन हजार पुगेको छ । अनलाइनलाई ठीक ठाउँमा राख्नका लागि नियमन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । जबकि संविधानमा कहीँ पनि सेन्सरसिपको कल्पना गरिएको छैन । पछिल्लो समय अभिव्यक्तिका माध्यम डिजिटलमा फेरिएको छ । पुरानो ढर्राबाट सञ्चालित पत्रकारिता डिजिटलमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ तर डिजिटल माध्यम सुहाउँदो वातावरण बन्न सकेको छैन । यसो हुँदा हिजोका दिनमा पत्रकारमाथि हुने फिजिकल थ्रेट पछिल्लो समय डिजिटल थ्रेटमा बदलिएको छ । 

बिश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डरले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा १ जनवरीदेखि १ मे, २०२२ सम्म संसारभरका २३ जना पत्रकार र मिडियामा आबद्ध एक जना कर्मचारी गरी २४ जनाले कामको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका छन् । साथै ४५९ जना पत्रकार र मिडियामा काम गर्ने १९ जना कर्मचारी आजका दिनमा थुनामा रहेको पनि सो संस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसबीचमा रुसले युद्ध सुरु गरेपछिको यो छोटो अवधिमा युक्रेनमा मात्रै २० जनाभन्दा बढी पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा यो वर्ष पत्रकारले ज्यान गुमाउनु परेन । जसलाई सुखद संयोग मान्नुपर्छ तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकार र विद्रोही पक्षबाट माारिएका पत्रकारको सङ्ख्या दुई दर्जन नाघेको थियो । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा अधिकांश पत्रकारको हत्या योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरिएको पाइन्छ तर पनि हत्यारा पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो नदेखाएको स्पष्ट छ ।  

एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पत्रकारमाथि भएका सबै खाले आक्रमणको भत्र्सना गर्दै २०६३ साल मङ्सिरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा एक प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । फ्रान्स र ग्रिसद्वारा प्रस्तावित तथा बेलायत, स्लोभानिया र डेनमार्कद्वारा समर्थित प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्र र सम्बन्धित पक्षलाई पत्रकारविरुद्ध आपराधिक गतिविधि रोक्न र शङ्कास्पद दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न आह्वान गरिएको थियो । राष्ट्रसङ्घका लागि फ्रान्सेली राजदूत जाँ मार्क डी ला सब्लियरले भन्नुभएको थियो, “पत्रकारले आफ्नो काम निर्धक्क र स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउनु पर्छ । उनीहरूमाथि आक्रमण गरिनु हुन्न ।” पत्रकारविरुद्धका सबै खाले हिंसा रोक्नु, आक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु र दोषीलाई सजाय दिनु अपरिहार्य हुन्छ भनी सबै पक्षलाई स्पष्ट सन्देश दिने समय आइसकेको छ । 

तसर्थ पत्रकारले स्वतन्त्र र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण तय गर्न पत्रकारविरुद्धका सबै खाले हिंसा रोक्नुपर्छ, दोषीलाई सजाय दिनैपर्छ । सत्ताबाहिर रहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुग्नासाथ प्रेसलाई शत्रुको व्यवहार गर्ने गर्छन् । स्वस्थ आलोचना र टीकाटिप्पणी सुन्न नचाहने राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रका कारण नेपाली प्रेसले मार खेप्नु परेको छ ।