राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ वर्षपछि प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्गको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रादेशिक सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनको व्रmममा प्रदेश सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्गको पहिचान तथा वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेश लोकमार्ग २० वटा र प्रदेशमार्ग २३० गरी २५० वटा प्रादेशिकमार्र्गको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत जेठ २२ गते प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ मा प्रदेश सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण एवं मापदण्ड तयार गरी निर्माण, सम्भार, विस्तार, सुधार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण तथा सडक सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण भएको तीन वर्षपछि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सडक वर्गीकरण गरी सूची प्रकाशित गरेको हो । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सडक महाशाखा प्रमुख सुजन भण्डारीले प्रदेश सडकको वर्गीकरण गरी आगामी आवबाट गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयनमा जान लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब वर्गीकरण गरिएका सडकमा प्राथमिकतामा आधारमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
प्रादेशिक सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सडकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि साढे सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सडकको सूचीमा परेका सडकमध्ये ६० प्रतिशत सडक निर्माणलगायतका कार्यका लागि आगामी आवमा बजेट विनियोजन भएको छ ।” प्रदेश सडक ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सार्वजनिक सडकलाई प्रदेश द्रुतमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशमार्ग, प्रदेश सहरीमार्ग र अन्य परिवहनमार्गका रूपमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले वर्गीकरण गरेको सडकमा सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर प्रदेश द्रुतमार्ग २१÷२१ मिटर, प्रदेश लोकमार्ग १५/१६ मिटर, प्रदेशमार्ग १२/१२ मिटर सीमा तोक्ने छ । साथै प्रदेश सहकारीमार्ग र अन्य परिवहनमार्गको हकमा न्यूनतम पाँच÷पाँच मिटर हुने गरी आवश्यकता अनुसार हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गुरुयोजना अनुसार निर्माण गर्न वर्गीकरण गरेका प्रदेश सडकको दुरी छ हजारभन्दा बढी किलोमिटरको हुने छ । गणेशमान सिंह राजमार्ग (कुन्छाल–चित्लाङ–थानकोट चेकपोस्ट), मनमोहन मार्ग, मुकुन्दसेनमार्ग, मैत्रीमार्ग, राजधानीमार्ग (भैँसे–कुलेखानी–छैमले–बल्खु), मुडे–मेलुङ–सितली सडक, खिम्ती–रस्नालु–जिरी सडक, बालाजु–नेपालटार–साङ्ला सडकलगायतका गरी २० प्रदेश लोकमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार ११ किमी हुने छ । यसै गरी चुनियाँ–नामटार–कालिकाटार–भार्ता, शेरमानमार्ग, दामन पाख्रिनमार्ग, धुलिखेल–पनौती सडक, गोदावरी कोरिडोर, खिम्ती–शिवालय–धोबी सडक, खोलाखर्च–पकनी–गैरीगाउँ सडक, मनहरी–चैनपुर सडक, नगरकोट–नयाँगाउँ–कुन्ता सडक, सातदोबाटो–टीकाभैरव सडक, कुलेखानी–फाखेल–हुमानेभन्ज्याङ–फर्पिङ सडक, फापरबारी–शिखरपुर–हात्तीसुँढे सडक, रत्ननगर–सौराहा चव्रmपथलगायतका गरी २३० वटा प्रदेशमार्ग पाँच हजार ३३२ किमी हुने भएको छ ।
महाशाखा प्रमुख भण्डारीले प्रदेश सडक वर्गीकरण गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेश सडकको सूचीमा परेका सडक प्रदेशको आधिकारिक सडक भएको बताउनुभयो । प्रदेश सडकको सूचीमा परेका सडकमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइरहेका र कतिपय कार्यान्वयको तयारीमा छन् । प्रदेश सडक वर्गीकरणसँगै नामकरण गरी कहाँ कति पुल आवश्यक हुन्छ त्यसको विस्तृत परियोजना बनाउने योजना रहेको भण्डारीले सुनाउनुभयो ।
