महिलाको राजनीतिक चेत

 यमुना अर्याल

महिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । 

सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ?  

एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । 

सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? 

अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । 

तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । 

कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? 

स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने  गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा  आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर  २६.५९ प्रतिशत पुग्यो ।  । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । 

प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । 

महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । 

के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् 

त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, 

अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?