संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली

त्रिलोचन पौड्याल

सबै जनाको उपयोगका लागि बनाइएको, सबैलाई समान रूपले काम लाग्ने, सार्वजनिक, सबैसित सम्बन्ध भएको वस्तु, सेवा वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक हुन् । अर्काको अधिकारमा रहेको कुनै सेवा, वस्तु वा मालसामान मूल्य तिरेर आफ्नो अधिकारमा पार्ने काम वा किनमेललाई खरिद भन्न सकिन्छ । 

राज्यकोषबाट सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको बजेट सार्वजनिक निकायले बजेटको सीमाभित्र रही आवश्यक नीति, विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्तबमोजिम गरिने खर्चले राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिबोध हुन्छ । सरकारले जनताबाट कर सङ्कलन गरी जनताकै हितका लागि खर्च गर्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले गर्ने हरेक लगानी वा खर्च गर्ने नीति स्पष्ट रूपले सर्वसाधारण नागरिकलाई थाहा पाउने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ । 

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला पारदर्शी वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नेपाल सरकारले एघारौँ संशोधन गरेको छ । यसमा विभिन्न नयाँ प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ । 

निर्माण कार्य, मालसामान र अन्य सेवाको लागि तयार भएको लागत अनुमानको अङ्क सीमा बढाई पाँच करोड रुपियाँसम्म, दस करोड रुपियाँसम्म र बीस करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान क्रमशः राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख र बीस करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । 

परामर्श सेवाको लागत अनुमानको अङ्क दायरा बढाई बीस लाख रुपियाँसम्म, पचास लाख रुपियाँसम्म र एक करोडसम्मको लागत अनुमान क्रमशः राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख र एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था संशोधनमा छ । खरिद सम्झौताको अनुभव पेस गरेकोमा सो संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरूले हासिल गरेको खरिद सम्झौताको अनुभवको गणना, प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका न्यूनतम रूपमा कुल विशेष अनुभवको कम्तीमा दस प्रतिशत रकम बराबरको एउटा खरिद सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

योग्यताको गुणस्तरका आधारहरू तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित हुन नहुने, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमान एक अरब रुपियाँबाट वृद्धि गरी तीन अर्ब रुपियाँ बनाइएको छ । 

योग्यताका सबै आधार पूरा गर्ने पूर्वयोग्यताका आवेदक छनोट गर्दा कम्तीमा तीनवटा योग्य आवेदक छनोट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले पूर्वनिर्धारित पूर्वयोग्यताको आधार पुनरवलोकन गरी पुनःसूचना प्रकाशन गरी योग्य आवेदक छनोट गर्नुपर्नेछ । 

संशोधनमा बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालू अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वघोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेस गर्नुपर्ने, विवरण झुटा ठहरिएमा बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरी कानुनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिने र कर्जा सुविधा भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् । 

संशोधनमा दस करोड रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, बीस करोड रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, पचास करोड रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख र पचास करोड रुपियाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुखलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पहिलो पटक कुनै बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा र लागत अनुमान तयार गर्दाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्यसूची र कृषि उपजको साबिक मूल्यसूचीमा दस प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न गएको भएमा रासन व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायको प्रमुखले लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि गठित समितिसमक्ष संशोधनका लागि पेस भएमा सो समितिले लागत अनुमान संशोधन गर्न सक्नेछ ।

पाँच करोड रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने, स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने, निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभप्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने र निर्माणपश्चात्को आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाट हुनसक्ने निर्माण कार्य लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराई गराउन सकिनेछ ।

बीस लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने व्यवसायीले बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण कार्यको हकमा कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरूप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा सञ्चालनमा आएको अवस्था भएमा र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले कार्यस्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

निर्माण कार्यको हकमा कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरूप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा सञ्चालनमा आएको अवस्था भएमा र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले कार्यस्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । काबु बाहिरको परिस्थितिलगायत कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौताको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै निर्धारित अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानत तथा संशोधित कार्यतालिकासहित आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । 

निर्माण कार्यको कम्तीमा असी प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको, सम्झौताबमोजिमको कार्य सन्तोषजनक रूपमा भई चालू अवस्थामा रहेको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको खरिद सम्झौताको हकमा राखिएको रिटेन्सन मनी बापत बैङ्क जमानत पेस गरी रिटेन्सन मनी फिर्ताको माग गरेमा त्यस्तो रिटेन्सन मनी फिर्ता दिन सकिनेछ । यसरी रिटेन्सन मनी फिर्ताका लागि पेस गरिने बैङ्क जमानतको म्याद त्रुटि सच्चाउने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।