मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक दल राजनीतिक स्थायित्व, व्यवस्थाको सुदृढीकरण र सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रयासरत छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि दुई पटक आवधिक निर्वाचन भएसँगै तीन तहका सरकारले नागरिकलाई सर्वोपरि मानेर काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुशासनमार्फत देशलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने प्रयत्न निरन्तर भइरहेकै छन् । अग्रगमनका पक्षमा भएको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन र वातावरणमैत्री विकासका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक शिवकुमार भट्टराई र समाचारदाता अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक रूपमा देशले धेरै आरोहअवरोह बेहोरिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिकमा जागेको चेतनालाई व्यवस्थित गरेर देशलाई समुन्नतिको मार्गमा लैजाने कार्यमा भइरहेका प्रयासबारे के भन्नुहुन्छ ?
विसं १९९९ मा म जन्मिएँ । त्यतिबेला राणा शासनकाल थियो । २००७ को परिवर्तनबारे सामान्य जानकारी मात्र छ । २०१५ को निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमतसहित जननायक बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०१७ को घटना परिघटना हुँदै २०४६ सम्म विद्यार्थी र चिकित्सक थिएँ । ती घटना परिघटना सबै भोगेको छु, देखेको छु । २०३७ मा म डाक्टर भएर सेवारत थिएँ । त्यसयता २०४२ को सत्याग्रह र २०४६ को परिवर्तन, २०४८ को सरकारमा आइसकेपछि जनप्रतिनिधिका रूपमा २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा जति घटना भए, ती सबैको प्रत्यक्षदर्शी हुँ । २०४६ को परिवर्तनका दौरान जेलनेल भोगेको छु । त्यसपछि लागेको थियो कि, अब सहज रूपमा राजनीति अघि बढ्छ । २०५२ मा नेकपा (माओवादी) को आन्दोलन सुरु भयो । २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि नेपाली नागरिकले निकै ठुलो बलिदान गर्नु प¥यो । परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा सात दल र माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भयो । सोही सम्झौतामार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कार्यमा म पनि सहभागी हुँदै आएँ । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि २०६५ मा देशको राष्ट्रपति भएँ । २०७२ मा संविधान जारी गर्दासम्मका सम्पूर्ण घटनाको साक्षी हुँ ।
राष्ट्रले भोग्नुसम्म भोगेकै हो । नयाँ परिवर्तनसँगै आधुनिक विधि, व्यवस्था र आधुनिक राष्ट्रका रूपमा हामी स्थापित भयौँ । कसरी राष्ट्र शासित हुन्छ, उत्कृष्ट व्यवस्था कुन हो भन्ने अभ्यासबाट आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी आएका छौँ । हामीले ल्याएको व्यवस्था र संविधानबाट देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन क्रमशः सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।
देशले सधैँ राजनीतिक सङ्कट मात्रै भोग्ने हो कि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएर समुन्नतिको यात्रामा पनि अघि बढ्ने हो ?
देशलेभोगेको सङ्कटका बिच अब हामी आधुनिक प्रणालीमार्फत अघि बढ्दै छौँ । ८० वर्षभन्दा धेरै राजनीतिक व्यवस्थापनमै बित्यो । विद्यार्थी हुँदाताका लोकतन्त्रको लडाइँमा लागेकाहरू कोही जेलमा थिए भने कोही निर्वासनमा । २०४६ देखि २०५२ सम्म सहज रूपमै देश अघि बढ्यो । २०५२ देखि फेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो । २०६२ देखि २०७२ सम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाकै व्यवस्थापनमा बित्यो । २०७२ पछि तीन तहका सरकार निर्माण गरेका छौँ । दुई वटा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसके । यो संविधान नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानले देशको विविधतालाई ग्रहण गरेको छ । अब शासन पद्धतिमा ध्यान दिनु पर्छ । आधुनिक शासन पद्धति र विधिको शासनलाई बढावा दिनु पर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अरू संवैधानिक निकायहरू संविधान अनुसार प्रतिपादित छन् । राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कार्यव्यवहार गरे र अघि बढाएमा हामी स्वर्णिम युगमा जान सक्छौँ ।
केही हदसम्म युवापङ्क्तिमा राजाकै शासनकालमा ठिक थियो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ । राणा शासनमा जन्मिनुभयो, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुभयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि भोग्नुभयो । नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको महìवपूर्ण जिम्मेवारी पनि समाल्नुभयो । तपाईंको अनुभवमा व्यवस्थाबारे उठेका बहसको यथार्थ के हो ?
विद्यार्थी हुँदा म पहिलो मोर्चाको राजनीतिक अभियन्ता थिइनँ । क्रमशः सहभागी हुने क्रममै थिएँ । २०४६ र २०६२ मा डाक्टर भएर पनि म जेल जानु प¥यो । किनभने मैले नागरिकको सेवाभन्दा पनि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाकै सङ्घर्षमा जिन्दगी बिताएँ । २०७२ यता यही व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्दा हामी, हाम्रो समाज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ लैजान सकिन्छ भनेर अघि बढ्यौँ । राजनीतिक दल पनि यही दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।
विश्व अहिले पुँजीवादी र भौतिकवादी युगमा छ । मानिसलाई एउटा कुरा प्राप्तिपछि अर्को कुराको चाहना हुन्छ । विज्ञान प्रविधिले विश्वलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ मा रूपान्तरण गरेको छ । आर्थिक रूपले केही पछाडि छौँ । सभ्य समाज निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा हामी आइसकेका छौँ । आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । समाज ट्रान्सफर्म भइसकेको छ । विगतमा नागरिकले बोल्दा जेलनेल हुन्थ्यो । अहिले स्वतन्त्रता छ । स्वतन्त्र प्रेस छ । नागरिकले आफ्ना समस्या राख्न सक्ने माध्यम छन् । लेख्न, बोल्न, बहस र विरोध गर्न पाइन्छ । पञ्चायतकालमा २०२० देखि २०४२ सम्ममा पढ्न काठमाडौँमा बसेँ । त्यतिबेला प्रजातन्त्र शब्द मात्रै उच्चारण गर्दा पनि पव्रmाउ परिन्थ्यो । जेलबाट भाग्यो भनेर गोली हान्थ्यो । त्यो अवस्था हामीले भोगेरै आएका हौँ । परिवर्तनको हिसाबले आकाश पाताल भएको छ । विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्थापनमै रहँदा हामीले सोचे जस्तो विकास भएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतन्त्रको स्तम्भका रूपमा काम गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, विधि अनुसार काम गर्ने, आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई दायित्वबोधका साथ पूरा गर्नु पर्छ ।
विकास र समृद्धिका लागि भएका प्रयत्न पर्याप्त छन् कि अझै गति बढाउनु पर्ला ?
२०२० मा काठमाडौँ आउँदा त्रिभुवन राजपथ मात्रै थियो । पञ्चायतकालमा केही काम भए । २०४६ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विकासका काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । मधेश तराई, पहाड र हिमालसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै सडक विस्तार भइसकेको छ । टेलिकम्युनिकेसनमा तीव्र विकास भएको छ । विश्वभरि क्षणभरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । २०६० मा जन्मिएको बालक २० वर्ष पूरा भयो । त्यो बालकलाई लोकतन्त्रको त्यतिबेलाको सङ्घर्षबारे जानकारी छैन । अहिले संसारका युवासँग सम्पर्क स्थापित भइरहँदा विश्वभरिका युवाको चाहना अनुसारै अघि बढ्ने सोचमा त्यो युवा गइसक्यो । त्यस कारण निराशाका केही कुरा हुन सक्छन् । विकासको गति अब रोकिनेवाला छैन । सबैको हातमा स्मार्ट फोन छ । गलत काम भए तत्काल विरोध हुन्छ । प्रत्येक पालिकामा अस्पताल र उच्च शिक्षा गाउँमै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भइसकेको छ । त्यसमा व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिनु छ । प्रविधि र आवश्यक सामग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । त्यो बाँकी छ ।
युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विकास निर्माणले पनि सोचे जस्तो गति लिन सकेको छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ ? परिस्थिति वास्तवमा यस्तै हो ?
६० वर्षअघि हिन्दुस्तानमा पढ्दा सारा मानिस विदेश गए, ब्रेनड्रेन भयो भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले नेपाली पनि विदेश गए भनिन्छ । शिक्षित युवा विदेश जानु नराम्रो होइन । युवा सिप र शिक्षा लिएर नेपाल फर्किरहेका छन् । सिप नभएका युवा अरब र खाडी गएर सिप पनि सिक्छन्, पैसा पनि कमाउँछन् । गाउँ फर्किएर व्यवसायमा लाग्छन् । राष्ट्र एकै पटक परिवर्तन हुँदैन । लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्दै जाँदा क्रमशः सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन हुँदै जान्छ । देश सम्पन्न बन्छ । अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक दलले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो । लोकतन्त्र पारदर्शी व्यवस्था हो । पारदर्शी र सुशासन चाहन्छन् नागरिक पनि । जिम्मेवारीबोध चाहिन्छ । शासन प्रशासनमा शुद्धता चाहिन्छ, आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शी हुनु पर्छ । नागरिकलाई लाग्नु पर्छ, शासन सही मार्गमा छ । पहिले बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला वा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारीले बोलेपछि नागरिकले विश्वास गर्थे । अहिलेका समकालीन र युवा पुस्ताका नेता बोल्दा पनि नागरिकलाई ‘कहाँ लैजाँदै छन् र के गर्दै छन्’ भन्ने विश्वास भइरहेको छैन ।
नेतृत्व इमानदार, नैतिकवान् र राष्ट्रप्रति समर्पित भएमा नागरिकले विश्वास गर्छन् । यही रूपमा राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ । भौतिक उपलब्धि महत्वपूर्ण रूपमै अघि बढेको छ । हामीले आर्थिक व्यवस्थालाई सबल बनाउनु पर्छ । विमानस्थल बनिरहेका छन्, सडक बनिरहेका छन्, पर्यटनको विकास भइरहेको छ । जलविद्युत्को विकास भइरहेको छ । कृषिमा अलि पछाडि छौँ । हिमाल, पहाड र तराईलाई वातावरणमैत्री रूपमा विकास गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सक्छौँ । देश सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ तर समय लाग्छ । धैर्य हुनु पर्छ । यसका लागि पारदर्शी शासन व्यवस्था हुनेबित्तिकै नागरिकमा विश्वास पैदा हुन्छ । आर्थिक व्यवस्थामा सरकार सकारात्मक कदमतर्फ लाग्नु पर्छ । ‘रोम एकै दिनमा बनेको थिएन’ भन्ने भनाइ छ । लोकतन्त्रको जननी रोमको सभ्यताको विकास हुनलाई पनि बर्सौं लागेको इतिहास छ । त्यसैले क्रमिक रूपमा वर्तमानका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्दै जानु पर्छ । अनि हजारौँ नागरिकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र त्यागको सम्मान हुन्छ ।
पुरातनवादी शक्ति वा समूहले अहिले किन लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ? लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि किन यस्ता विषय उठिरहेका छन् ?
समाज परिवर्तनशील छ । पुरातनवादी सोचाइ राख्नेहरू समाजमा हुन्छन् । जर्मनीमै पनि हिटलरको सिद्धान्त बोकेको पार्टी छ । इटालीमा अहिले दक्षिणपन्थीको सरकार छ । हङ्गेरीमा पनि त्यस्तै छ । नेदरल्यान्डमा पनि जातीय विभेदवाला पार्टी सत्तामा आएको छ । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नवीनतम ढङ्गले सुशासनमार्फत सुदृढ गर्नु पर्छ । नेतृत्वको व्यवहार ठिक छ कि छैन, प्रेस स्वतन्त्र छ कि छैन ! भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्भर गर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई असंवैधानिक रूपमा थुन्ने, नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुने आदिले राष्ट्रलाई अघि बढाउने कार्यमा बाधा पुग्छ । यस्ता कार्यले नागरिकमा निराशा बढ्छ । त्यसैले नागरिकका प्राथमिकता र राज्यको दायित्व स्मरण गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।
२००७ र २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन देशभित्रै भए पनि २०६२/६३ मा प्रवासमा पनि नेपालीले आन्दोलन गरे । त्यसैले नागरिकमा आएको जागरण र चेतनालाई वितृष्णामा बदल्ने काम गर्नु हुँदैन । पुरातनवादीहरू रहन्छन् तर राष्ट्र पछाडि फर्किंदैन, अघि बढ्छ । अहिलेको मेरो समकालीन नेतृत्वले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ । २०७२ मा मेरै हातबाट नेपाली नागरिकको नासो नेपाली नागरिकलाई नै दिएँ, त्यसमाथि आक्रमण भयो, दुई दुई पटक संसद् भङ्ग भयो भनेर आमनागरिक, नागरिक समाज, प्रेस र अदालत एकैसाथ उभिएपछि पुनः ट्र्याकमा आयो । त्यसैले यस्ता कुनै घटना भएमा नेपाली नागरिकमा जागरण र सचेतना वृद्धि भएको छ, सिधै जनप्रतिरोध हुन्छ ।
गोरखापत्रको ‘ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी’ हेर्दै गर्दा तत्कालीन राजनीतिक सङ्क्रमण, लोकतन्त्र प्राप्तिको हुटहुटीदेखि कैयौँ विषय सम्झनुभयो होला । यी तस्बिर नियाल्दा त्यतिबेलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशसँग मेल खान्छ ? कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
यो संस्थाको इतिहास सवा सय वर्ष पुरानो हो । यो संस्थाले राजनीतिक इतिहासमा धेरै उतारचढाव देखेको छ । त्यसको साक्षी यिनै तस्बिर पनि हुन् । कुनै राष्ट्रको जीवनमा उतारचढाव हुन्छ । राणाकालदेखि पञ्चायत, प्रजातान्त्रिककाल र अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको वास्तविकता यिनै तस्बिर हुन् । यो राष्ट्रमा राजनीतिक उतारचढाव कसरी भयो ? कसरी हामी अहिले लोकतान्त्रिक युगमा आएका छौँ । त्यो कुरा फोटोमार्फत प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो पुस्तौँ पुस्तालाई जोड्ने इतिहासको कडी हो । यसलाई डिजिटल युग अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरेर जोगाउनु पर्छ ।
यस वर्ष बढ्दो गर्मी र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर रूपमा देखिएको छ । विकासको अवधारणा र वातावरणीय प्रभावका सन्दर्भमा अहिले भइरहेको कामका सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ ?
संविधान अनुसार नेतृत्वले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरून् र लोकतन्त्र बलियो बनाएर अघि बढून् भन्ने मेरो चाहना हो । मुख्य चिन्ताचाहिँ हिमाल, पहाड र तराईको भूबनोटको माया छ । पढाइपछि जनकपुरमै चिकित्सा सेवा गर्दै बसेको भए सायद देशको ज्ञान हुने थिएन । राजनीतिक अभियानका दौरान देश घुम्न पाएँ । पहिलेका ७५ जिल्ला घुमेको छु । आफ्नो देशको भूगोल, सम्पदा, पर्यटन, जलविद्युत्को सम्भाव्यता कहाँ कहाँ छ ? हिमालय शृङ्खला, नदीको महìव कस्तो छ भन्ने कुराको बोध छ । पहाड र तराईका फाँटमा कसरी उब्जनी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेको छु । त्यसैले हिमालको हिँउको त्यत्तिकै चिन्ता छ । अहिले शेर्पा भाइले हिमाल चढेर फर्किंदा १० वर्षपहिले हिउँ भएको ठाउँमा कालापत्थर देखिन थालेका भनिरहेका छन् । यसको कारण भूगोलमैत्री विकास नहुनु हो । नदीनाला अव्यवस्थित दोहन भइरहेको छ । जङ्गल मासिएको छ । चारकोसे झाडी बिस्तारै समाप्त भइरहेको छ । चुरेको दोहन अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको छ । त्यस कारण तराईमा पानीको स्रोत नष्ट हुँदै छ । त्यसैले वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा निर्माण गर्नु पर्छ । जलचक्र र वातावरण नास नहुने गरी विकास निर्माण गर्नु पर्छ । म राष्ट्रपति हुँदा चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको थिएँ । योजना अनुसार कतिपय काम भएको छैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतसाधनका सन्दर्भमा देशको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भ देखिएका चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारसँगै सरोकारवालाले नै दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा देशको समग्र विकास र रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नागरिकको दायित्व र भूमिकाका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
देशमा अहिले केही चरम निराशाका बिच आशा र विश्वासका केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । देशलाई समृद्ध बनाउनु छ । समुन्नतिमार्फत संविधानको स्थायित्व एवं गरिमा बढाउनु छ । राजनीतिक दलले नै लोकतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने हुन् । त्यसैले सबै एक ठाउँमा बसेर सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली आदिको कार्यान्वयनको अवधारणा बनाउनु पर्छ । आर्थिक नीति, सुरक्षा नीतिसहित सबै कार्यक्रम निर्माण संविधान अनुरूप नै गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । संविधान कार्यान्वयन, जनाधिकार स्थापित गरी मौलिक शैलीको विकासको अवधारणामार्फत देशलाई विकासको नवीन गन्तव्यतर्फ लैजानु पर्छ । संविधानका सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र नागरिकको निराशा अन्त्य गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलले संवादमार्फत देशलाई निकास दिने गरी काम अघि बढाउनु पर्छ । लोकतन्त्र स्थापना, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा आएका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सहमति र सहकार्यका साथ उदार हृदय बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।
