डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन सकिएको एक महिना भएको छ । त्यही महाधिवेशनले तोकेको निर्वाचन समय अनुसार आउने शनिबार अर्थात् जेठ २६ मा देशभर एकसाथ तीन तहका निर्वाचन हुनुपर्ने छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले तीन तहलाई पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय माने पनि दलहरू र सङ्घ संस्थामा जिल्ला तहको मान्यता कायमै छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पनि जिल्ला शाखा कायम छन् । यसरी ७७ जिल्ला, भूगोल र प्रतिष्ठान एवं एसोसिएट्ससहितका १० प्रदेश र केन्द्रीय समितिका लागि एकै दिन एकै समयमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो ।
यी पङ्क्ति लेखिँदै गर्दा जिल्लामा निर्वाचन समिति बनेका छैनन् र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कुनै तालिका प्रकाशन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण महासङ्घका सदस्यका बारेमा टुङ्गो लगाइएको भनिएको सूचीलाई अधिकांश जिल्ला शाखाले अस्वीकार गरेका छन् र शाखालगायत केन्द्रीय कार्यालयमा समेत चार/चार वटा ताला लगाइएको अवस्था छ । आफू पत्रकार महासङ्घको सदस्य हो वा होइन भन्ने द्विविधाका बिच देशभरका पत्रकार रहेका छन् । महासङ्घको सदस्यता वितरण शैलीका कुरा सुन्दा लाग्छ, जोकोही पत्रकार कतिञ्जेल सदस्यको सूचीमा रहन्छ र कतिबेला हटिसकेको हुन्छ, थाहा हुँदैन । यी पङ्क्ति लेखिँदै गर्दा कञ्चनपुरका वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पूर्वउपसभापति तेजबहादुर भण्डारीले फोनमा सुनाउनु भयो, “मैले सदस्यता नवीकरण गरेर बसेको छु तर मेरो सदस्यता सिफारिस नै भएनछ ।” सप्तरीबाट आएको फोनमा जानकारी आयो, (अर्का केन्द्रीय पूर्वउपसभापति) स्वर्गीय शिवहरिप्रसाद भट्टराईको सदस्यता कायम गरेर पठाइएको छ ।
महासङ्घका सदस्यको शुद्धीकरण गर्ने निर्णय अघिल्लो वर्ष पुसमा सुर्खेतमा भएको साधारण सभाले गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रले बनाएको शुद्धीकरण मापदण्डका आधारमा जिल्लाले आफ्नो सूची प्रदेशमा पठायो । प्रदेशले केन्द्रमा पठाएको सूचीमा जिल्लाले सिफारिस नगरेका पनि परेका छन् र प्रदेशले सिफारिस नगरेकालाई केन्द्रले सदस्य बनाइदिएको छ । जब संस्थागत सोच र मान्यताले काम गर्दैन र स्वार्थ हाबी हुन्छ तब शुद्धीकरण वा अरू जेसुकै नाम दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ भएन । अहिले भएको त्यही हो र यसले अरूका असङ्गत पक्षमा तिखो आलोचना गर्ने पत्रकारको तमासा देखेर नागरिक तह चकित परेको छ । अहिले जे भइराखेको छ, महासङ्घको संशोधित विधान २०७५ को भावना र मर्मविपरीत भइरहेको छ ।
विधानले सदस्यताका अधिकार प्रस्ट रूपमा शाखा वा एसोसिएट्स संस्थालाई दिएको छ । विधानको सदस्यता प्राप्तिसम्बन्धी धारा ५ को व्यवस्था अनुसार शाखा वा एसोसिएट्स संस्थामा परेको निवेदनमा छानबिन गरी योग्यता पुगेका सदस्यता स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि सम्बन्धित प्रदेश समितिमा पठाउने मात्रै हो । सदस्यताको पुनरावेदन अधिकार प्रदेश समितिलाई मात्र छ । उसले छानबिन गरी नदिनु पर्नेलाई दिएको वा दिनुपर्नेलाई नदिएको भएमा त्यस्तो गर्ने सिङ्गो समिति, पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि नै छानबिन गरेर प्रदेश समितिले कारबाही गर्न सक्छ । त्यस्तो कारबाहीमा सिङ्गो समिति वा कुनै पदवाला व्यक्ति परेमा तीन महिनाभित्र विधानबमोजिमको निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । केन्द्रले हेर्ने (पुनरावेदन सुन्ने) भनेको प्रदेशले गरेका कारबाही माथि मात्रै हो, सदस्यता होइन । सदस्यताको टुङ्गो जिल्लाको सिफारिसका आधारमा प्रदेशले मात्रै गर्न सक्छ । केन्द्रले सदस्यताका विषयमा गर्न सक्ने भनेको एसोसिएट्स संस्थाको सदस्यता खारेजी हो । त्यस संस्थामा रहने सदस्यको समेत हेर्न सक्दैन । पाउँदैन ।
विधानको यो भावनाअनुरूप सदस्यताका विषयको छलफल भएन । सुरुमा प्रदेशमा सदस्यता सिफारिस गर्दैगर्दा शाखाले त्यो सूची सार्वजनिक गर्नु पर्छ । त्यसो भएमा मात्र कुनै सदस्यले आफ्नो सदस्यताका बारेमा जानकारी पाउँछ वा गलतले पाएको रहेछ भने खारेज गर्ने माग गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाबिना प्रदेशमा सिफारिस भए । कतिपय शाखाले त गोप्य राखेर सिफारिस गरे । सिफारिस गरिएका सदस्यका बारेमा कुनै दाबी नआएमा प्रदेशको काम अनुमोदन गर्ने मात्र हो । गलत सिफारिस भएमा कारबाही र पाउनु पर्नेले नपाएको भएमा उसको बारेमा छानबिन गरी सदस्यता दिलाउने हो । प्रदेश समिति नै सदस्यताको हकमा अन्तिम अख्तियारी प्राप्त निकाय हो । केन्द्रलाई उसले केवल रेकर्ड पठाउने हो ।
यसको आशय यो पनि हो, सदस्यताका विषयमा केन्द्रले कार्य समिति वा महाधिवेशनमा कुनै अजेन्डा बनाउन पाउँदैन । सदस्यता विवाद समाधानमा विधान नै बाधक जस्तो लाग्यो भने विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनमा लैजान सक्छ । विधान र पद्धति बिना महासङ्घलाई चलाउन क्रममा महाधिवेशनलाई समेत प्रभावित गरियो र महाधिवेशनमा विधानभन्दा माथि रहने गरी तथाकथित सदस्यता छानबिन समिति गठन गराइयो । त्यो समितिले गरेका काममा दलगत आस्थाका आधारमा खुलेका सङ्घ सङ्गठन महासङ्घको सदस्यताका विषयमा सिधै सदस्यता बहस भइरहेको कार्यकक्षमै पुगे । यतिसम्म सुनियो–ती सङ्घ सङ्गठनका नेताले महासङ्घका पदाधिकारी र छानबिन समितिसमेतलाई बाहिर राखेर सहमतिको संवाद गरे र महासङ्घलाई निर्देशित गरे । र पनि, समाधान निस्किएन, अझ बल्झिएर गयो ।
विधि र विधानलाई टेकेर सदस्यताको शुद्धीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको भए यो तमासा हुने थिएन । सदस्यतासम्बन्धी विधानको धारा ५(८) मा महासङ्घको सदस्यताका लागि निर्वाचन हुनु छ महिनाअघि जुनसुकै बेला आवेदन गर्न सकिने तर त्यसबिचमा स्वीकृत, अनुमोदन र स्थानान्तरण हुन नसक्ने प्रस्ट उल्लेख छ । अहिले भएका सदस्यताका विवादमा विधानलाई टेकेर बहस गर्ने हो भने अहिले गरिने कुनै पनि सदस्यताको अनुमोदन वा स्वीकृति मान्य हुँदैन । कानुनी भाषामा खारेज भागी हुन्छ । कसैले यही आधारमा अदालतमा मुद्दा गर्ने हो भने पत्रकार महासङ्घ वा महाधिवेशनबाट अख्तियारी पाएको भनिएकाहरूले आफ्नो कामको बचाउ गर्ने थोरै पनि आधार बाँकी छैन ।
विधानतः सदस्यताको अख्तियारी शाखा वा एसोसिएटलाई मात्र छ । सदस्यता नदिएमा वा गलत दिएमा सजाय भोग्न तयार भएर शाखाले स्वीकृत गरेर अनुमोदनका लागि पठाउने हो । यति ठुलो चुनौती मोलेर शाखाले गर्ने सिफारिस गलत नहुनु पर्छ । शाखाले गरेको प्रारम्भिक गल्ती कसका नाम स्वीकृत भए भनेर जानकारी नदिनु हो । शाखाले यो जानकारी नदिँदा प्रदेशले यी नाम स्वीकृत भएर आएका छन्, छुट वा गलत भए दाबी पेस गर्न भनेर सूचना प्रकाशन गर्न पनि सक्थ्यो । यति मात्र होइन, प्रदेशले अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोगसमेत नगरी सदस्यता विवरण केन्द्रमा पठाउने काम ग¥यो । यसबिचमा खुला र पारदर्शी ढङ्गमा हुनुपर्ने काम अत्यन्त गोप्य शैलीमा गरिए । समस्याको जड यही हो र यसमा टेकेर महासङ्घको केन्द्रले अनाहक खेल्ने काम ग¥यो ।
सदस्यताको टुङ्गो नलागी निर्वाचन हुन सक्दैन । सदस्यता टङ्गो नलागी कुनै शाखाले निर्वाचन समिति बनाउने सम्भावना पनि रहँदैन । सदस्यता टुङ्ग्याउने सहज विकल्प पनि महासङ्घसँग छैन । पुराना सदस्यका आधारमा जाउँ भन्दै गर्दा नयाँ सदस्य छुट्छन् । जिल्लाको सिफारिस मानेर जाउँभन्दा पहिलो स्वीकृतिमा कथम् पुरानासमेत छुटेका रहेछन् भने उनीहरूले दाबी गर्ने मौका नपाउने भए । निर्वाचन गराउनु पर्ने दायित्व केन्द्रीय समितिको हो । यत्रो विवाद हुँदै गर्दा केन्द्रीय समितिका कतिपय पदाधिकारी र सदस्य नै प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले भत्किएको अवस्थालाई समालेर लैजानका लागि कुनै न कुनै आधार तय गर्नै पर्छ । अब प्राविधिक हिसाबले पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने अवस्था छैन । तसर्थ छोटो समय दिएर फेरि एक पटक विधानसम्मत आधारमा सदस्यता स्वीकृत गरेर प्रदेश समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउन शाखामा फर्कन सकिन्छ र अरू एकाध दिनको समय लिएर प्रदेश समितिले छुटेका वा गलत भएका हकमा निरूपण गर्न सक्छ ।
पत्रकारिता महासङ्घको सदस्यताबिना पनि गर्न सकिन्छ तर महासङ्घको गरिमा र मर्यादा कायम राख्न पनि महासङ्घको सदस्यता विवादरहित बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । २०१२ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको पत्रकारको यो साझा संस्थाप्रतिको भावना मर्न दिन हँुदैन । विवादका बिच निर्वाचनमा जानुभन्दा कानुनसम्मत निकायलाई जानकारीसमेत गराई केही समय लिएर भए पनि प्रक्रियागत रूपमा जानु नै यतिबेलाको श्रेयस्कर उपाय हुन सक्छ ।
