बजेट सन्तुलनका जटिलता

विश्वभरकै अर्थ तथा वित्तमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनु सजिलो कार्य हुँदैन । सम्पन्न होस् वा विपन्न वा विकासशील, सबै मुलुकका निम्ति साधन र स्रोतको सीमितता र बाध्यता आफ्नै खालको हुन्छ । चाहना र आवश्यकता असीमित हुन्छन् भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने साधन र स्रोतको आआफ्नै सीमा हुन्छ । अर्थशास्त्रले यसलाई दुर्लभ साधन र स्रोत मान्छ । साधन र स्रोत बढी भयो र त्यसको प्रचुर विनियोजन र खर्च गरियो भने पनि अर्थतन्त्रमा थप विकृति आउन थाल्छ । नकारात्मक असर पर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्छ । नेपाल जस्तो मुलुकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सीमित आम्दानीले असीमित आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीहरू विगतदेखि नै दबाबमा नै देखिन्छन् । यो पटकको प्रकृति विगतभन्दा अझै भिन्न छ । पाँच/छ खर्ब रुपियाँको आय खाडलमा बजेट बनाउनु पर्दा सन्तुलन मिलाउन त्यसै पनि सजिलो थिएन । राजस्वमाथिको चाप झनै अधिक हुँदा सहज हुने अवस्था थिएन ।

बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीमाथि पर्ने दबाब सबैतिर उस्तै उस्तै हुन्छ । मुलुक, संस्कार, साधन र स्रोत आदिका आधारमा कमबेसी मात्र होला । नेपालमा त दबाबको प्रकृति झनै बेग्लै छ । कार्यकारी प्रमुखदेखि सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेता, निर्वाचन क्षेत्रका मतदातादेखि सत्तारूढ घटकका दल, नेता अनि विपक्षी राजनीतिक दलदेखि स्वार्थ समूह सबैले बजेटका निम्ति दबाब दिने अर्थमन्त्रीलाई नै हो । सङ्घीयताको संरचनापछि तीन तहको सरकार र त्यसमा रहेका ७६१ सरकार र त्यसका अवयव सबैको स्रोत मुहान र केन्द्रविन्दु बजेट नै हो । दिएका खुसी हुँदैनन् र नदिएकाको आलोचनाको आवाज ठुलै हुन्छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बजेटप्रति खुसी हुनसक्नु भएन । बजेट अर्थमन्त्रीको आफ्नै पार्टीतिर झुकाव भएको भन्नुभयो । पार्टीभित्रै आआफ्ना माग सम्बोधन नभएको गुनासाका थाक छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते विधायिकामा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक चित्र र चरित्रलाई बिर्सन मिल्दैन थियो । उहाँले आर्थिक सर्वेक्षण जेठ १३ सार्वजनिक गरेर चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो । त्यसै आर्थिक सर्वेक्षणलाई टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने नै हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणको प्राक्थनमै आम्दानी सन्दर्भमा भनिएको छ – राजस्व परिचालन क्रमशः सुधार हुँदै गएको भए पनि लक्ष्यभन्दा सङ्कलन न्यून छ । पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । तथापि समग्र खर्च बढेको छ । राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिको तलुनामा समग्र खर्च उच्च रहेको छ । फलस्वरूप, सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने हुँदा वित्त घाटालाई उपयुक्त आकारमा राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ..........आर्थिक सर्वेक्षण २०८०।८१)। 

चालु आर्थिक वर्षका आठ/नौ महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुन्छ । अर्थमन्त्री पुन आफैँले राजस्वको न्यून सङ्कलनलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य ६१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । अबको डेढ महिनाभन्दा कम समयमा थप ३९ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चतिर औँल्याउँदै अपेक्षित खर्च हुन नसकेको स्पष्टै भन्नुभएको छ । हुन पनि जेठ मध्य पार हुँदा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ४२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्ब थियो र खर्च मात्रै एक खर्ब २६ अर्ब भएको छ । साधारण खर्चले उकालो बाटो लिएकै छ । यस्तो खर्च भने विनियोजनको झन्डै ७० प्रतिशत पुगेको छ भने विगतको ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने खर्च ६७ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन हुनु अनि साधारण खर्च तथा सावाँब्याज तिर्ने पैसा भने बढ्दै जानु अर्थमन्त्रीका निम्ति ठुलै सकस हो । आगामी बजेट यस्तै सकसमा सन्तुलन मिलाउँदै बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

विगत पाँच/सात वर्षमा ऋणको भारमा फड्को नै मारेको छ । संविधान जारी भएर सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भइसकेपछि झनै ऋणको भार बढेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा ऋणको अनुपात यो सात वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र देशको ऋणभार कुल गार्हस्थ उत्पादान (जिडिपी) को १९ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ४० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल चल्न सकेका छैनन् । दमकको खेतको बिचमा बनेको औद्योगिक पार्क के कसरी चल्ने पत्तो छैन । विकास परियोजनाको प्रगति कछुवाकै गतिमा छन् । गाउँमा सडक पुगेका छन् तर मानिस सहर र विदेश पलाउन भएका छन् । यस्तो अवस्थाले आगामी साधन र स्रोत विनियोजन तथा खर्चमा निश्चयनै बाटो देखाउन धेरै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने छ ।

यो जटिल अवस्थाले नै हुन सक्छ, आगामी बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि भएन । तलब बढेन । उत्साह आएन । अघिल्लो वर्ष पनि नबढेको तलब यो वर्ष बढ्ने आशा सबैतिर थियो । साधन र स्रोतको दबाबकै बिचमा सन्तुलन मिलाउनकै निम्ति सेवा सुविधा बढ्न नसकेको हुनु पर्छ । नेपाल सम्भवत् विश्वमै न्यून तलब सुविधा भएको मुलुक हो । सरकारी सेवामा रहेकाहरूको पनि न्यून सुविधा छ । बजार भने बाह्य संसारसँग प्रतिस्पर्धी छ । उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु तथा सेवा बाह्य बजारबाट आउँछन् । देशभरको बजार आयातित वस्तुले नै भरिएको छ भन्दा हुन्छ । ती वस्तु विदेशी मुद्रा डलरकै भाउमा आउँछन् । नेपाली तलबमान निजामती सेवाका उच्च कर्मचारीको पनि पाँच छ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ भने तल्लो तहका कर्मचारीको त मासिक दुई सय डलर हाराहारीमै सीमित छ । यो अवस्थामा प्रतिफलउन्मुख कर्मचारी प्रशासनको उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभाव जटिल नै हुन्छ भन्ने पक्ष विचारणीय छ ।

सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलबमान बढ्ना साथ निजी क्षेत्र श्रमिक तथा कर्मचारीको पनि सेवा सुविधा बढ्नुपर्ने दबाब हुन्छ । निजी क्षेत्र अहिले आर्थिक शिथिलताको उच्च मारमा परेको छ । अति न्यून ब्याजदरमा पनि बजारमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलबमान बढाउँदा निजी क्षेत्रमा पनि सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नै बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप आर्थिक शिथिलता आउन सक्ने आकलन भएर नै सन्तुलनका निम्ति सेवा सुविधा नबढेको हुन सक्छ । नेपालमा निर्वाचन ताका आउने बजेटले मात्रै कर्मचारीको सेवासुविधामा अलि बढी ध्यान दिएको विगतको अनुभवले तलबसुविधा नबढ्नुको विश्लेषण त्यसै सन्तुलनका हिसाबले गरिएको समेत हुन सक्छ ।

धेरै प्रियतावादी कार्यक्रम विगतमा पनि आउने गरेको हुन् र यो पटक पनि त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउने प्रयासै नभएको भने होइन । कतिपय दबाबमा पनि प्रियतावादी कार्यक्रम राख्नुपर्ने हुन्छ । तथापि बजेट यथार्थवादी र संयम छ । बजेटले यथार्थपरक कार्यक्रम राख्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र तय गरी त्यसै अनुसारका कार्यक्रम तय गरेको छ । कृषिबाट पलाउन हुँदै गएको जनशक्तिलाई अब साबिककै तवरले फेरि कृषिमा फर्काउन सकिन्न । व्यावसायिक कृषिको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा बजेट केन्द्रित छ । त्यस्तै, ऊर्जामा देश बिस्तारै स्वनिर्भर हुँदै निर्याततिर जाँदै छ । यो राम्रो पक्ष हो तर ऊर्जा उत्पादनमा लागत घटाउँदै लाभ वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने अबको चुनौती चानचुने छैन । ऊर्जामा लगानीकर्ताका लाभ सुनिश्चित गर्न सकिएन भने निजी लगानी बढ्न सक्ने छैन ।

 वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने पाँच वर्षअघिको लक्ष्य कोरानाले समाप्त पारिदियो । नेपाल मात्र होइन, संसारभर नै पर्यटन उद्योगमा बादल लाग्यो । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक ल्याउने बजेटको लक्ष्य उचित छ तर पर्यटकलाई देशभित्रकै उत्पादनले सेवा दिने योजना र कार्यक्रम हुन सक्दा मात्र त्यसले रोजगारी सिर्जनामा थप काम गर्न सक्छ भन्नेतर्फ बजेटले धेरै ध्यान दिन सकेको छैन । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्ति बाहिर जान नदिई यही कार्यवातावरण बनाउन कानुनी, संस्थागत र संरचनागत चुनौती छन् । तिनको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासमा थप सम्भावना नभएकै कारण वार्षिका आठ/दस लाख युवाले देश छोड्दै छन् । देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश आगामी बजेट कार्यान्वयनले कति दिन सक्छ ? यसमा गम्भीर हुनै पर्छ ।

विगतभन्दा केही बढाएर ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडकै राजस्व अनुमान गरिएको छ । झन्डै छ खर्ब हाराहारीकै स्रोत अभाव छ । परिपूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब १७ करोड लिँदा पनि अभाव हुने थप तीन खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । यसरी स्रोत र सानमा अधिक चाप स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मूल कुरा त विगतमा बाह्य ऋण तथा अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी वर्षमा पनि यो सुनिश्चित छैन र आन्तरिक ऋणमा अझ बढी दबाब पर्न सक्छ । बढी आन्तरिक ऋणले निजी क्षेत्रमा स्रोत अभाव हुन सक्छ भने त्यसले अहिलेको ब्याजदरलाई पनि थप दबाबमा पार्न सक्छ । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत महत्वाकाङ्क्षी होइन तर स्रोत दबाबले कठिन बनाउन सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कको मुद्रास्फीतिले बजार महँगीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आमगुनासो छ । बजेट निर्माणको सन्तुलन जटिलतालाई अब कार्यान्वयनले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसमै बजेटको लक्ष्य भेदन निर्भर गर्ने छ ।