‘समाजवादको आधार’

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको दिन, आज जेठ १५ गते । राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थादेखि तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट जनतालाई स्वतन्त्र बनाएको दिन हो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै समृद्ध नेपालको उद्घोषसहित नवीन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको युग आरम्भ भएको छ । गणतन्त्रलाई सुदृढ गरी नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्नु छ । गणतन्त्र स्थापनापछि समाजवादोन्मुख संविधान जारी भएको छ । समाजवादोन्मुख संविधान भएर उल्लेख गर्नु आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । समाजवादका सन्दर्भमा राजनीतिक दलबिच थोरै तलमाथि हुन सक्ला । सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा आफ्ना परिभाषा हुन सक्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो हुनु पर्छ ? त्यसका आधार के हुन् ? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आधार तय गर्नु पर्छ । त्यही अनुसारको योजना हुनु पर्छ । राज्यका संयन्त्र, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायले पनि संविधानले निर्धारण गरेको समाजवादको लक्ष्य अनुसारै योजना छनोट गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा पनि राष्ट्र सर्वोपरि मानेर सम्झौता गर्नु पर्छ । क्षेत्रगत वर्गीकरणका आधारमा योजना निर्माण, प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ । देशको अर्थतन्त्र समाजवादोन्मूख हुने छ भन्नुको तात्पर्य समान अवधारणा बनाएर देश निर्माणका नवीन गन्तव्यमा अघि बढ्नु पर्छ नै हो । यसका लागि पर्याप्त बहस गर्नु पर्छ । समाजवादको अवधारणा बनाएर त्यही अनुसार आर्थिक, सामाजिक नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । 

नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट स्थापित व्यवस्था राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । मौलिक हक, मताधिकारदेखि समानुपातिक, समावेशी प्रणालीलाई स्थापित गर्दै समानता र समतामूलक समाज निर्माणको उद्घोषका साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना र मर्म झल्किनु पर्छ । कति वर्षमा देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाएर त्यसलाई दृढ सङ्कल्पका साथ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, सेवाका क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, उत्पादनको क्षेत्रलाई नयाँ शैलीमा विस्तार, यातायातको स्तरमा सुधारसहित समग्र देशको आमूल परिवर्तनका लागि सबै राजनीतिक दलले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्छ । समाजवाद भनेर पनि दलाल पुँजीवाद नै फस्टाउने हो भने समाजवादोन्मुख भन्नुको अर्थ रहँदैन । विषय अलिकति गम्भीर नै छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा म राज्य सञ्चालनको प्रमुख पदमा बसेका राजनीतिज्ञदेखि तल्लो तहमा बसेर खेतीकिसानी गरेर राज्यलाई पुस्तौँदेखि योगदान पु¥याइरहेका किसानसम्मलाई आग्रह गर्छु, देशमा समाजवादको कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार तयार गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु पर्छ । ती आधार तयार गरेर त्यही अनुरूपको आर्थिक नीति निर्माण गर्नु पर्छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने दृढ लक्ष्य, इच्छाशक्ति, अठोट र त्यही अनुरूपको अनुशासन चाहिन्छ । 

सङ्कटको भाष्य र वास्तविकता

देश र संविधान सङ्कटमा छ भन्ने भाष्य पनि यदाकदा उठेका छन् तर राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल देश सङ्कटमा छैन । कुनै अप्ठ्यारोमा छैन । मेरो दृष्टिकोण त्यही हो । यदि राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो मान्ने भए फेरि निर्वाचन गराई जनताको अभिमत अनुसार राज्य सञ्चालनमा गए भइहाल्छ । संविधानमा समस्या आएमा, सुधार गर्नु परेमा सबै राजनीतिक दलका नेता बसेर सल्लाह अनुसारै अघि बढ्दा हुन्छ । कानुनी निर्माणका सन्दर्भमा पनि छलफल गर्दा हुन्छ । त्यसलाई सङ्कटभन्दा पनि वर्तमानको आवश्यकता के हो, विगतको अभ्यास के थियो भन्ने विषयमा समीक्षा गरेर भविष्यको योजना निर्माण एवं निर्धारण गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगेर सोही अनुरूप राष्ट्रलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्छ । कानुन, नियम पनि त्यही अनुसारका हुनु पर्छ । अहिले बहसमा आउने गरेका विषय र सङ्कटका सन्दर्भ छन्, वास्तवमा ती सङ्कट होइनन् । 

तर राजनीतिकभन्दा पनि प्राकृतिक सङ्कट चाहिँ देखिएको छ । विश्वको वातावरणमा आएको बदलाब र त्यसबाट नेपाललाई परेको प्रभावले अहिले नयाँ नयाँ समस्या देखापरेका छन् । तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक शृङ्खला सुरु भएको छ । काठमाडौँमै तापक्रम वृद्धिको जुन क्रम छ त्यसका साथै अचानक आरीले पोखेजस्तो पानी पछ्र्र, यसले पनि नकारात्मक असर पारेको छ । एक दिनमा पर्ने पानी एक घण्टामै परेपछि त्यो पानीले गर्ने काम गर्दैन । त्यसैले केही यस्ता विषय छन्, जसले नेपाल देशमा प्राकृतिक सङ्कट आउने खतरा छ । पानीको स्रोत सुक्ने, हिमाल पग्लिने भएपछि पानीको समस्या सुरु हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ नभए पनि केही दिन दैनिकी चल्छ तर पानी नभई त जीवन नै रहँदैन । यसका लागि विकासका कामले पनि असर पार्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नु पर्छ । प्रकृतिमैत्री विकास, औद्योगिकीरण पनि त्यही अनुरूपको गर्नु पर्छ ।  दिगो विकासको अवधारणामार्फत राष्ट्रको समृद्धि, समुन्नति र आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्नु पर्छ । 

संविधान सुदृढ गर्ने सन्दर्भ

राजनीतिक दल र नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व दिने र संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा काम गर्ने मनसाय देखिन्छ । तर, राजनीतिक स्थायित्वको विषय अझै पनि बहसमा छ । राजनीतिक स्थायित्व अहिले मात्रै भएको होइन । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आरम्भ भएपछि मात्रै राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । नेपालको ऐतिहासिक पक्ष केलाउँदै गर्दा पनि अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको शृङ्खला पाइन्छ । अहिले राजनीतिक दलका नेताको प्रयास र नागरिकमा चेतनास्तर वृद्धि हुँदा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा काम गर्ने, व्यवस्था सुदृढ गर्ने र राज्यको सेवा प्रवाह एवं सुशासनका पक्षमा काम गर्ने अठोट पनि व्यक्त भएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि सबैभन्दा पहिले कारणको पहिचान गर्नु पर्छ । 

राज्य सञ्चालकले ती कारणको समाधानका पक्षमा नयाँ जागरण, नयाँ चेतना र नयाँ योजनाका साथ काम गर्नु पर्छ । नेपाल देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुनुका आन्तरिक र बाह्य कारण पनि हुन सक्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति राजनीतिक स्थिरता भएको छैन भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुरूप काम गर्ने, त्यसका लागि धैर्य गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरूमा पदको तिर्सना अलि बढी जागृत हुँदा पनि राजनीतिले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ । दलभित्रै पनि पदकै लागि चाहिनेभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता र सुशासनका पक्षमा हुनु पर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जोसँग पनि, जतिबेला पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सबैले मनन गरेर देश निर्माणको दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने अठोट लिनु चाहिँ अपरिहार्य छ । 

आर्थिक विकासको कार्यदिशा

राष्ट्रको समग्र परिवर्तनका लागि आर्थिक विकास नै महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा केहीले प्रश्न उठाएकै छन् तर त्यसो भन्दैमा विकास नै नभएको भन्न मिल्दैन । सञ्चार माध्यमकै कुरा गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्घीय राजधानीदेखि जिल्ला जिल्लामा रेडियो, अनलाइन, अखबार र टेलिभिजन खुलेका छन् । रोजगारी सिर्जना भएको छ । स्वरोजगार गरेरै आर्थिकस्तर उकास्ने ठाउँमा धेरै सञ्चारकर्मी पुगेका छन् । यो पनि विकासकै एउटा उदाहरण हो । सेवाको क्षेत्रमा पनि युवाको सहभागिता बढ्दो छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि उत्साहप्रद सहभागिता छ । दुई दशकअघि काठमाडौँमै गाडीको सङ्ख्या कति थियो ? र अहिले कति छ ? यही प्रश्नको उत्तरमा आर्थिक सुधारका धेरै आलोचनाको जवाफ छ । स्वास्थ्य संस्था, सडक, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने आधार पनि सुनिश्चित भएको छ । आर्थिक विकास क्रमशः लयमा अघि बढ्दै छ भन्ने आधार यही हो । राज्यका निकायले जनचाहना अनुसार काम अघि बढाउँदा विकास निर्माणको काम अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढेको छ । तर, प्रश्न चाहिँ दिगो विकासका सन्दर्भमा छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई दृष्टिगत गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ । काम गर्ने दौरान कमीकमजोरी हुन सक्छन् तर सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल देशमा सबै किसिमले सुधार र रूपान्तरणका कार्यलाई सही रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नमिलेका विषय मिलाउँदै जानु पर्छ । राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको खबरदारी एवं उत्तरदायित्व बोधले पनि क्रमशः राष्ट्र सुदृढ र समृद्ध बन्ने यात्रातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

अहिलेसम्म राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपालमा धेरै चरणमा जनआन्दोलन जनक्रान्ति भयो । त्यही जनताले गरेको आन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि अबको कार्यभार र कार्यदिशा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हो । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथै सबै राष्ट्रसँगको मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा राष्ट्रलाई अघि बढाइरहेका छौँ । त्यसमा झन् ‘कसैसँग छैन शत्रुता’ भनेका छौँ । वार्ता र संवादबाटै देशका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भनेका छौँ । कहिलेकाहीँ नेतृत्वका कारण सन्तुलन भएन कि भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तथापि नेतृत्व बदलिँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीति बदलिनु हुँदैन । हाम्रो यही नीतिलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ । यसैका आधारमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु छ । यो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अहिलेको पुस्ताको चाहनालाई हृदयङ्गम गरेर त्यस अनुसारको विकासका क्षेत्र निर्धारण गरी नवीनतम योजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँगै देशविदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा उच्च मनोबल र दृढ आत्मविश्वासका साथ लाग्न प्रेरणा प्राप्त होस् । समृद्ध राष्ट्रका लागि सबैले योगदान गरौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु । गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।

(पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)