गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो । समाज विकासक्रममा जब मानवीय चेतना अत्यन्तै कम थियो । आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था अत्यन्तै पिछडिएको थियो । बारम्बार एकअर्को समुदायबिच लडाइँ भइराख्थे । त्यस्तो बेला लोकतन्त्रको अवधारणाभन्दा बलियो, केन्द्रीकृत र निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर इतिहासमा राजतन्त्रको सुरुवात भएको हो । यो हजारौँ वर्ष पुरानो कथा हो । पछिल्लो चार/पाँच सय आधुनिक वर्षको सुरुवात भएपछि त्यो पुरानो प्रणाली समाज विकासको बाधक बन्यो भनेर राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरेर गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा आयो । त्यसै क्रममा अहिले संसारका दुई सय देशमध्ये प्रायः सबै गणतन्त्रमा गएका छन् ।
हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ऐतिहासिक परिवेश चीन र भारत जस्ता उपमहादेश आकारका देशका बिचमा हिमालको काखमा चेपिएर बसेको मुलुक भएकाले लामो समयसम्म संसारबाट कट्यो । मध्ययुगीन राजतन्त्र टिकिराख्यो । त्यो राजतन्त्र नै विकासको बाधक बन्यो भनेर २००७ साल वरिपरि राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने र लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने अभियान सुरु भयो । अंश अंशमा अगाडि बढ्यो तर हामीले लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन सकेनौँ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सुरु गरेको जनयुद्धले गणतन्त्र र संविधान सभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य एजेन्डा बनायो । पछि अरू शक्तिलाई जोडेर लगियो । त्यसैको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यस्तो अवस्थामा पनि राजावादी सोच राख्ने शक्तिहरू रहन्छन् । खास गरी समाजमा तीन थरी प्रवृत्ति हुन्छन् भनिन्छ । एउटा अग्रगामी सोच भएका विचार भएका शक्ति जो सङ्ख्यामा थोरै हुन्छन् । उनीहरू इतिहासमा अग्रगामी इन्जिनको काम गर्छन् । अर्को सानो शक्ति ५/१० प्रतिशतसम्मका हुन्छन् । त्यो शक्ति आजको भन्दा हिजोको ठिक थियो भनेर पुरानो शक्तिको महिमा मण्डन गरेर बस्ने पुरानै अवस्थातिर फर्काउन खोज्ने हुन्छन् । ती पुरानो सामन्तवादी सोच राख्ने पुरानो शक्तिबाट फाइदा लिएकाहरू अत्यन्तै अल्पचेतना भएका रूढिवादी चिन्तन भएका मान्छेहरू हुन्छन् । अर्को सबैभन्दा ठुलो पङ्क्ति ७०/८० प्रतिशत ढुलमुल मध्यमार्गी खालका हुन्छन् । यो शक्ति अग्रगामी शक्ति बलियो भएमा अग्रगामीको पक्षमा लाग्छन् । पश्चगामी शक्ति हाबी भए जस्तो देखिए उतैतिर लाग्छन् ।
नेपालमा भर्खर गणतन्त्र आएको १६ वर्ष पुग्दै छ । देशमा भएको केही सानो शक्तिले आजको भन्दा हिजो ठिक थियो भन्नेहरूलाई अन्यथा लिन हुँदैन तर त्यो सत्य होइन । अहिलेको युगमा गणतन्त्रलाई बलियोसँग संस्थागत गरेर बढी समावेशी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । थोरै सानो शक्तिले राजतन्त्रको मुद्दा उठायो भनेर आत्तिनु हुँदैन ।
यहाँनिर जोड्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साधन हो । साध्य भनेको जनताको सुख, समृद्धि, प्रगति, उन्नति र खुसियाली हो । नेपालमा लोकतन्त्र ढिलो गरी आयो । आर्थिक क्रान्ति पूरा हुन नसकेकाले धेरै जनसङ्ख्या बेरोजगारी, गरिबी, पिछडिएर पिल्सिएको छ । देशमा भएका युवाको पङ्क्ति विदेश जान बाध्य छ । देशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रत्याभूत गराउन सकिएको छैन । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद अहिले विभिन्न रूपमा कायम छन् । जसका कारण जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । देशमा भएको परिवर्तनले छिटो परिणाम दिनुपर्ने थियो । त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । भनिन्छ क्रान्तिकारीको ठुलो तप्का फेरि यथास्थितिवादीमा बदलिन्छन् । हामीकहाँ नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि एमाले पछिल्लो समय मूल नेतृत्व क्रान्तिकारी नेतृत्वबाट विमुख हुँदा अलि सत्तालिप्सा हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा गणतन्त्रभन्दा हिजो राम्रो हो कि भन्ने शक्तिलाई बल पुगेको छ तर हामीले कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रयास गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत खालको लोकतन्त्र हो । गणतन्त्रको विकल्प अझ परिमार्जित जनतालाई सुख समृद्धि प्रत्याभूत गराउने गणतन्त्र हो ।
गणतन्त्रको बीजारोपण
गणतन्त्र आवश्यक छ भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्य हो । नेपालमा लामो समय राजतन्त्र कायम भएकाले जनताको चेतना पिछडिएको सामन्ती रूढिवादी चिन्तन कायमै रह्यो । जब नेपालमा अढाई सय वर्षदेखि शाहतन्त्र र १०४ वर्षसम्म राणातन्त्र कायम भयो । राणातन्त्र अन्त्य हुने बेलामा शाहतन्त्रको अन्त्य गरिनु पर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच राख्ने वामपन्थी शक्तिको विचार थियो । त्यसबेला बलियो शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेस राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो । त्रिभुवनको पालादेखि राजतन्त्रले बिस्तारै टाउको उठाउन खोज्यो । पछि महेन्द्र सत्तामा आएपछि राजतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लगे । कांग्रेसले राजतन्त्रविरुद्ध उभ्याउन सकेन । बिपी कोइराला जस्ता अगुवा चिन्तकले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र मानेर जान सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभयो । २०१५ सालको संविधान निर्माण भएपछि जुन चुनाव भयो त्यसैमा टेकेर २०१७ सालमा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर फेरि राजतन्त्र स्थापित गरे । त्यसपछि राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भनेर मुखरित भएर आयो ।
कम्युनिस्ट स्वभावैले गणतन्त्रवादी हुन्छन् । पुँजीवादलाई भन्दा सामान्तवादलाई बढी नजिक ठान्ने पुँजीवादको विरोधमा सामन्तवादी शक्तिलाई साथमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने चिन्तन माक्र्सकै पालादेखि थियो । नेपालमा राजावादी चिन्तन बोकेका कम्युनिस्ट पार्टीमा केशरजङ्ग रायमाझीकै नेतृत्वमा अगाडि आयो । त्यसको प्रभावस्वरूप भारत र चीनको १९६२ मा युद्ध त्यसैमा पश्चिमाकरण र कम्युनिस्टकरणको शीतयुद्ध भयो । त्यसका कारण राष्ट्रियताको प्रश्न गम्भीर बनेर आयो । राजाले राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि कम्युनिस्टको ठुलो पङ्क्ति राजा नै राष्ट्रवादी शक्ति हो । पुँजीवादी शक्ति कांग्रेसभन्दा सामन्तवादी राजतन्त्र जो राष्ट्रवादी छ त्यो नजिक छ भन्ने कम्युनिस्ट ठुलो पङ्क्तिमा प¥यो । सुरुमा केशरजङ्ग रायमाझीसहित थोरै मान्छे थिए । पछि अधिकांश कम्युनिस्ट पङ्क्ति राजतन्त्र पक्षमा उभिए ।
पुष्पलाल पङ्क्ति राजतन्त्रको विरुद्ध उभिएको देखिन्छ । हामी २०३५÷३६ सालको आन्दोलनदेखि नै राजतन्त्र अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँदैन भन्नेमा दृढ भयौँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो बहस छेड्यौँ । त्यहीँ क्रममा २०४६ सालपछि फेरि २०१७ साल दोहोरिने खतरा देखियो । राजाकै नेतृत्वमा संविधान बनाएर जाने राजासहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरियो । त्यो ठुलो गल्ती गरियो भनेर २०४७ सालदेखि नै असन्तुष्टि जनायौँ । म संविधान सभाबाटै गणतन्त्र संस्थागत गरेर जानु पर्छ भन्नेमा थिएँ । जनआन्दोलन सकिएलगत्तै संयुक्त जनआन्दोलन परिषद्का तर्फबाट १० बुँदे माग अघि सारेका थियौँ । पछि सरकारलाई बुझाएको ४० सूत्रीय माग राखेर जनयुद्ध सुरु गरियो । त्यतिबेला जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमार्फत जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने भनेर गणतन्त्र भन्ने शब्द उल्लेख गरेका थियौँ ।
जब दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि वंशाणुगत राजतन्त्र कमजोर भयो । म राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र वा जनगणतन्त्र जे भने पनि सम्भव छैन भन्नेमा दृढ थिएँ । मैले कान्तिपुरमा नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनुहुँदैन भनेर लेख लेखेँ, त्यो चर्चित पनि भयो । ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि त्यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन, गणतन्त्र घोषणा गरेर जानु पर्छ भनेर बोल्दै हामी गयौँ । त्यसपछि पार्टीमा सुषुप्त रूपमा माओवादीमा दुई लाइन सङ्घर्ष चल्यो । सङ्घर्ष चल्दै गर्दा नक्कली राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेर जान सकिन्छ भन्ने पार्टीभित्र उठ्यो । त्यहीँ विषय २०५९ सालमा जाँदा अन्तरसङ्घर्ष तीव्र रूपमा गयो । जुन बाहिर पनि आयो । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिई माओवादीलाई बाटो बिराएका भनेर सराप्न थालेपछि पार्टीको ठुलो पङ्क्ति राजतन्त्रको विरोधमा जानु पर्छ भन्नेमा आयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति बनाएर चुनवाङ हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत गणतन्त्रसम्म पुग्यौँ ।
माओवादी जनयुद्धकै कारण गणतन्त्र आएको हो भन्नेमा दुबिधा नै छैन । कांग्रेस एमाले तत्काल कार्यनीतिक नारा बनाउनु पर्छ भन्ने थिएन । कांग्रेस सैद्धान्तिक ढङ्गले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भन्थ्यो । एमालेले तत्काल देशमा गणतन्त्र सम्भव छैन भन्थ्यो । उहाँहरू परिस्थितिले बाध्य भएर तानिनुभएको हो । गणतन्त्रको पक्षमा उभिने मुख्य शक्ति माओवादी नै हो । त्यसमा कुनै दुबिधा छैन तर माओवादीले पूर्ण रूपमा विजय हासिल गरेको थिएन । राजनीतिक एजेन्डामा माओवादीले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भनेकाले माओवादी आन्दोलनको जित हो । फौजी हिसाबले हामीले सम्झौता गरेकाले कांग्रेस, एमालेसँग सम्झौता गरेर जान बाध्य भएका थियौँ ।
पछि अन्तरिम व्यवस्थापिकादेखि लिएर निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएपछि गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने अवस्था आयो । संविधान बनाउने क्रममा र गणतन्त्र घोषणा भएपछि गणतन्त्रको जुन गति हो, त्यसमा जान केही कमीकमजोरी भएकै हुन् । अहिलेको लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र समानुपातिक बनाएर उन्नत लोकतन्त्र भनेका थियौँ । सङ्घीयता जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेद अन्त्य गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेका थियौँ । त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा किसान, महिला, दलितका अधिकार संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ढिला भइराखेका छन् । हामी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक वाहक भएपछि बोल्ड रूपमा अगाडि लिएर जान सक्नुपर्ने थियो । जनयुद्ध सैद्धान्तिक रूपमा संविधानको अन्तरवस्तु केलाएर हेर्दा धेरै प्रगतिशील कुरा छन् । संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर मौलिक हक अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त जहाँ सामाजिक आर्थिक नीतिहरू विश्लेषण गरिएको छ । ती सबै हेरियो भने धेरै प्रगतिशील कुरा छन् । दुर्भाग्य क्रान्तिपछि क्रान्तिकारीको नेतृत्व केही दशकसम्म अनिवार्य हुन्छ तर नेपालमा क्रान्ति माओवादी शक्तिले ग¥यो । पछि त्यो शक्ति खिइँदै गएपछि सत्तामा यथास्थितिवादीहरू हाबी हुन पुगे । संविधानमा लेखिएका प्रगतिशील कुराहरू विकास निर्माण समृद्धिका कुरा, उत्पीडित जनताका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका कामहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । सहिद, बेपत्ता परिवारका समस्या यावत् छन् ।
माओवादी आन्दोलन महान् आन्दोलन थियो । त्यसले नेपाली इतिहासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर नयाँ युगको पदार्पण गराएकै हो । नेपालमा जुन जटिल खालको भूराजनीति छ । भारत र चीन जस्तो विशाल भूभाग भएका मुलुकको बिचमा छौँ । अहिलेको २१ औँ शताब्दी चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनेर विज्ञान र प्रविधिको आविष्कारले संसारमा नयाँ तरङ्ग ल्याइराखेको छ । हिजोकै माओवादी भाष्यलाई समाएर बस्नुभन्दा समय अनुकूल विकास गरेर जानु पर्छ । नेपालको परिवेश सुहाउँदो नयाँ समाजवादको मोडल विकास गरेर पार्टीको समग्र आन्दोलनलाई समाजवादी रूपान्तरण गरेर लग्नु पर्छ । त्यसो गरियो भने आर्थिक विकास र समृद्धि छिटो ल्याउन सकिन्छ भन्ने थियो । भूराजनीतिलाई सन्तुलनमा राखेर देशको सार्वभौम सत्ता जोगाएर जान सकिन्छ । पुरानै नारा भट्याएर बस्ने व्यवहारमा कमजोर हुँदै जाने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसो भएकाले नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाएर जानु पर्छ । उन्नत खालको समाजवाद जसमा लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष समेटिएका हुन्छन् । समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको चरित्र हुन्छ । त्यसपछि सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा एक दशकभित्र बेरोजगारी र गरिबीको दुष्चक्रबाट निकालेर समुन्नत राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ जानु पर्छ ।
इतिहासको निर्मम समीक्षा गरेर त्यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराखेर विगतका क्रान्तिले ल्याएका मुद्दालाई रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लग्ने साहस गर्नु पर्छ । त्यसका अन्तिममा विचार र सिद्धान्तकै कुरा आउँछ । युग सुहाउँदो समाजवादको मोडलको विकास गरेर जानु पर्छ, त्यसमा जान सकिएन । पुरानै कम्युनिस्टका नारा भट्याएर बसियो भने त्यसले डेलिभरी दिन नसक्ने र जनता निराश बन्ने त्यस्तो अवस्थामा चरम दक्षिणपन्थी शक्ति हाबी भएर जाने हुन सक्छ । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूले नयाँ समाजवादी, प्रगतिशील शक्तिको रूपमा रूपान्तरण भएर जान आवश्यकता छ । त्यसो भएमा गणतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ ।
भावी कार्यभार
संविधानमा केही अपूर्णता छन् । जसरी हामीले यो शासकीय स्वरूप अपनायौँ । यो मिश्रित प्रकृतिको शासकीय स्वरूप आधा संसदीय आधा समानुपातिक भयो । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिएन । यसमा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनु पर्छ भन्ने माग राखेका थियौँ । त्यो अहिले हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म सुशासन दिन सकिँदैन । सुशासन नभएर समृद्धि आउँदैन । देश समृद्ध नभएसम्म गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढ्दैन । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको जरो यति धेरै गाडिएको छ । प्रशासन संयन्त्र, न्यायपालिका, सेना, प्रहरीमा लामो समयसदेखि भ्रष्टाचार भएका छन् । यसलाई रोक्नका निम्ति बलियो जनलोकपाल व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने त्यतिबेलादेखिकै माग हो । त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । बलियो जनलोकपाल बनाएर उच्च तहमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर गएमा देशलाई समृद्धिको दिशातिर लग्न सकिन्छ ।
सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । त्यसलाई बुझेर नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, क्षेत्रीय विवितायुक्त मुलुकमा सङ्घीयतालाई कामकाजी बनाएर लग्नु पर्छ । सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएरभन्दा सङ्घीयताका त्रुटिहरूलाई सच्याएर बलियो बनाएर जानु पर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिएर जाँदा छिटो विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने भाष्यलाई निर्माण गरेर जानु पर्छ । मुख्य कुरा आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । भारत र चीन जस्ता उदीयमान शक्तिको बिचमा छौँ । यी दुवै देशका मूल्यशृङ्खलासँग जोडिएर लाभ लिन सकियो भने केही वर्षभित्र समुन्नत देशको रूपमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ । बढ्दै गएको बेरोजगारी र गरिबीको दुष्चक्रबाट माथि उठ्छौँ । अहिलेका युवाका नयाँ इच्छा आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सक्छौँ । त्यसो भएमा गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था बढेर जाने छ ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग गोरखापत्रका वीरेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
